नागपूर : रामझुला ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील आरोपी रितू मालू हिचा बचाव करण्यासाठी पोलिसांनी प्रत्येक पावलावर तपासात उणिवा ठेवल्या.रितू मालू धनाढ्य असल्याने तिच्यावतीने तपासात हस्तक्षेप झाला. तहसील पोलिसांचा तपास विश्वासार्ह नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सीआयडीकडे देण्यात यावे, अशी मागणी अपघातातील मृताच्या भावाने उच्च न्यायालयात केली. तर पोलिसांनी तपासात संपूर्ण जीव ओतला असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या अपघातातील मृत मोहम्मद आतिफचा भाऊ शाहरुख झिया मोहम्मद यांनी सीआयडीला तपास देण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अमोल हुंगे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रितू मालूने अपघातात दोघांचा बळी घेतल्यावर तहसील पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक परशुराम भावळ हे सर्वप्रथम घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी आरोपी रितू आणि तिची मैत्रीण माधुरी सारडा हिला ताब्यात घेण्याऐवजी त्यांना पळून जाण्यास मदत केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Nagpur Crime Update: उपराजधानीत महिला सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर! विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न

तहसील पोलिसांना पहाटे ४.३० वाजता घटनेची तक्रार देण्यात आली. परंतु, त्यांनी सकाळी ९.३१ वाजता गुन्हा दाखल केला. घटनेनंतर रितू मालूची वैद्यकीय तपासणी सहा तास उशिराने करण्यात आली. घटनेनंतर पोलिसांनी स्पॉट पंचनामा केला नाही. पोलिसांनी १५ एप्रिल रोजी कार जप्त केली होती. नंतर, ही कार २५ मे रोजी मानकापूर येथील एका गॅरेजमध्ये नेण्यात आली होती. पोलिसांनी अवैधरित्या ही कार मालकाच्या स्वाधीन केली होती.

याचिकाकर्त्याने पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर पोलिसांनी कार जप्त केली. पोलिसांनी प्रत्येक पावलावर रितूची मदत केली आहे. त्यामुळे आता सीआयडीकडे तपास देण्याची गरज आहे,अशी मागणी ॲड. हुंगे यांनी त्यांच्या युक्तिवादातून केली. गुरुवारी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून शुक्रवारी यावर निकाल येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>>“लोकसभेत महाविकास आघाडीला कौल, कारण…” काय म्हणाले राज ठाकरे?

‘योग्य पद्धतीने तपास सुरू’

पोलीस योग्य पद्धतीने तपास करीत आहेत. त्यांनी प्रत्येक पुरावे गोळा केले आहे. पोलिसांवरील आरोप निराधार आहेत. रितू मालू पोलिसांना तपासात सहकार्य करीत नाही. पोलिसांनी सीपी क्लबमधून सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त केले आहे. इतर महत्त्वपूर्ण पुरावेही पोलिसांकडे आहेत. मात्र, तिच्या अटकेची परवानगी न मिळाल्याने अद्याप तिला अटक झाली नाही. पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने असून त्यांच्यावर अविश्वास दाखवणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी केला.

या अपघातातील मृत मोहम्मद आतिफचा भाऊ शाहरुख झिया मोहम्मद यांनी सीआयडीला तपास देण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अमोल हुंगे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रितू मालूने अपघातात दोघांचा बळी घेतल्यावर तहसील पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक परशुराम भावळ हे सर्वप्रथम घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी आरोपी रितू आणि तिची मैत्रीण माधुरी सारडा हिला ताब्यात घेण्याऐवजी त्यांना पळून जाण्यास मदत केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Nagpur Crime Update: उपराजधानीत महिला सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर! विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न

तहसील पोलिसांना पहाटे ४.३० वाजता घटनेची तक्रार देण्यात आली. परंतु, त्यांनी सकाळी ९.३१ वाजता गुन्हा दाखल केला. घटनेनंतर रितू मालूची वैद्यकीय तपासणी सहा तास उशिराने करण्यात आली. घटनेनंतर पोलिसांनी स्पॉट पंचनामा केला नाही. पोलिसांनी १५ एप्रिल रोजी कार जप्त केली होती. नंतर, ही कार २५ मे रोजी मानकापूर येथील एका गॅरेजमध्ये नेण्यात आली होती. पोलिसांनी अवैधरित्या ही कार मालकाच्या स्वाधीन केली होती.

याचिकाकर्त्याने पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर पोलिसांनी कार जप्त केली. पोलिसांनी प्रत्येक पावलावर रितूची मदत केली आहे. त्यामुळे आता सीआयडीकडे तपास देण्याची गरज आहे,अशी मागणी ॲड. हुंगे यांनी त्यांच्या युक्तिवादातून केली. गुरुवारी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून शुक्रवारी यावर निकाल येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>>“लोकसभेत महाविकास आघाडीला कौल, कारण…” काय म्हणाले राज ठाकरे?

‘योग्य पद्धतीने तपास सुरू’

पोलीस योग्य पद्धतीने तपास करीत आहेत. त्यांनी प्रत्येक पुरावे गोळा केले आहे. पोलिसांवरील आरोप निराधार आहेत. रितू मालू पोलिसांना तपासात सहकार्य करीत नाही. पोलिसांनी सीपी क्लबमधून सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त केले आहे. इतर महत्त्वपूर्ण पुरावेही पोलिसांकडे आहेत. मात्र, तिच्या अटकेची परवानगी न मिळाल्याने अद्याप तिला अटक झाली नाही. पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने असून त्यांच्यावर अविश्वास दाखवणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी केला.