नागपूर : सरकारने सोयाबीनला ४ हजार ८९२ रुपये हमीभाव घोषित केला, पण त्या दराने देखील संपूर्ण सोयाबीन खरेदी केले जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करून कवडीमोल दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे. पण, महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यास सोयाबीनला ७ हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात येईल, अशी घोषणा काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे सोयाबीन, धान, कापूस, संत्री, कांदा उत्पादक त्रस्त आहेत. परंतु भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष सत्तेच्या नशेत मदमस्त आहेत. सोयाबीनचे पीक विदर्भ आणि मराठवाड्यात घेतले जाते. या पीकाला ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदी करत नसल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना नाईलाजाने ३ हजार रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे सोयाबीन विकावे लागत आहे. महायुती सरकारने सोयाबीनच्या खरेदीसाठी काहीही प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला क्विंटलमागे १ हजार ८५३ रुपयाचे नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रात प्रतिएकर १० क्विंटल उत्पादन होते. हे बघता सोयाबीन पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सुमारे २३ कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
हेही वाचा…“राहुल गांधी अजुनही अपरिपक्व नेते”, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांची टीका
महायुती सरकारने सोयाबीनचे पीक घेण्यासाठी प्रतिक्विंटल ६ हजार ३९ रुपये खर्च पडतो, असे केंद्राला कळवले होते. परंतु मोदी सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांकरिता सोयाबीनला केवळ ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव घोषित केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १ हजार ६३१ रुपये नुकसान सहन करावे लागत आहे. महाराष्ट्रात ७३ लाख २७ हजार टन उत्पादन असताना केंद्राने केवळ १३ लाख ८ हजार २३८ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याची परवानगी दिली. म्हणजे ७४ टक्के पीकाला हमीभाव मिळणार आहे.
राज्यात सोयाबीनची खरेदी १५ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली.त्यासाठी ३०४ खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले. महिनाभरात ३ हजार ८८७ टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आला. मग इतर सोयाबीनचे काय होणार, असा सवाल करीत जेवढी खरेदी करण्यास मान्यता दिली, तेवढी देखील खरेदी केली जा नसेल. उत्पादन मूल्य देखील दिला जात नसेल. मग महायुतीला मतदान का करायचे, असा प्रश्न देखील सुरजेवाला यांनी केला.
हेही वाचा…“धर्माचा वापर करून महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते वोट जिहाद करत आहेत”, फडणवीस यांची टीका
सोयाबीन तेल आयातीवरील खर्च ४७ हजार कोटींवर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ ला लाल किल्ल्यावर भाषण देताना तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे उत्पादन वाढवले. पण, मोदींनी आपल्या उद्योजक मित्रांना लाभ मिळावा म्हणून तेल आयात शुल्क १७.५ टक्क्यांहून कमी करून १३.७५ टक्के केले आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, २०१३-१४ या वर्षात सोयाबीन तेल आयातीवर ८ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाते होते. २०२२-२३ या वर्षात तो खर्च वाढून ४७ हजार कोटींवर गेला , असा दावाही सुरजेवाला यांनी केला.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे सोयाबीन, धान, कापूस, संत्री, कांदा उत्पादक त्रस्त आहेत. परंतु भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष सत्तेच्या नशेत मदमस्त आहेत. सोयाबीनचे पीक विदर्भ आणि मराठवाड्यात घेतले जाते. या पीकाला ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदी करत नसल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना नाईलाजाने ३ हजार रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे सोयाबीन विकावे लागत आहे. महायुती सरकारने सोयाबीनच्या खरेदीसाठी काहीही प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला क्विंटलमागे १ हजार ८५३ रुपयाचे नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रात प्रतिएकर १० क्विंटल उत्पादन होते. हे बघता सोयाबीन पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सुमारे २३ कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
हेही वाचा…“राहुल गांधी अजुनही अपरिपक्व नेते”, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांची टीका
महायुती सरकारने सोयाबीनचे पीक घेण्यासाठी प्रतिक्विंटल ६ हजार ३९ रुपये खर्च पडतो, असे केंद्राला कळवले होते. परंतु मोदी सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांकरिता सोयाबीनला केवळ ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव घोषित केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १ हजार ६३१ रुपये नुकसान सहन करावे लागत आहे. महाराष्ट्रात ७३ लाख २७ हजार टन उत्पादन असताना केंद्राने केवळ १३ लाख ८ हजार २३८ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याची परवानगी दिली. म्हणजे ७४ टक्के पीकाला हमीभाव मिळणार आहे.
राज्यात सोयाबीनची खरेदी १५ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली.त्यासाठी ३०४ खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले. महिनाभरात ३ हजार ८८७ टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आला. मग इतर सोयाबीनचे काय होणार, असा सवाल करीत जेवढी खरेदी करण्यास मान्यता दिली, तेवढी देखील खरेदी केली जा नसेल. उत्पादन मूल्य देखील दिला जात नसेल. मग महायुतीला मतदान का करायचे, असा प्रश्न देखील सुरजेवाला यांनी केला.
हेही वाचा…“धर्माचा वापर करून महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते वोट जिहाद करत आहेत”, फडणवीस यांची टीका
सोयाबीन तेल आयातीवरील खर्च ४७ हजार कोटींवर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ ला लाल किल्ल्यावर भाषण देताना तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे उत्पादन वाढवले. पण, मोदींनी आपल्या उद्योजक मित्रांना लाभ मिळावा म्हणून तेल आयात शुल्क १७.५ टक्क्यांहून कमी करून १३.७५ टक्के केले आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, २०१३-१४ या वर्षात सोयाबीन तेल आयातीवर ८ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाते होते. २०२२-२३ या वर्षात तो खर्च वाढून ४७ हजार कोटींवर गेला , असा दावाही सुरजेवाला यांनी केला.
