शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाचा दीर्घकाळपासून रखडलेल्या कामाचा मुद्दा आमदार रणधीर सावरकर यांनी शुक्रवारी सभागृहात लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला. विकासाच्या बाबतीत पश्चिम विदर्भाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आता वेगळ्या वऱ्हाडाची मागणी करावी लागणार का? असा संतप्त सवाल त्यांनी सभागृहात केला. यावर मंत्री दीपक केसरकर यांनी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात शिवणी विमानतळाच्या मुद्यावर मंत्रालयात संयुक्त बैठक लावून प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
हेही वाचा >>>चंद्रपूर: ‘ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील सफारी बुकिंगमध्ये मोठा घोळ’; चौकशीची मागणी
हिवाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सूचना क्रमांक ११८२ नुसार अकोला विमानतळाचा प्रश्न सावरकर यांनी उपस्थित केला. २९ डिसेंबर रोजी वेळेअभावी त्यावर चर्चा होऊ शकली नव्हती. आज विशेष सत्रात त्यावर जोरदार चर्चा झाली. शिवणी विमानतळाची धावपट्टीचा १४०० वरून १८०० मीटर विस्तार प्रस्तावित आहे. त्यासाठी २२.२४ हेक्टर खासगी जमिनीची गरज आहे. त्यासाठी ८४ कोटींचा प्रस्ताव साडेतीन वर्षांपूर्वी सादर केला होता. आता त्या जमिनीच्या किमतीमध्ये नव्या दरानुसार १६६.६४ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहे. त्याचा प्रस्ताव देखील जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे सादर केला. हा प्रश्न फक्त भूसंपादनाअभावी दीर्घकाळ रखडला आहे. मागील पावसाळी अधिवेशनात ठोक तरतुदीमधून निधी देण्यात येईल, असे दीपक केसरकर यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मात्र, त्यावर कुठलीही प्रक्रिया झाली नाही. यावर संतप्त भावना आ. सावरकर यांनी व्यक्त केली. अकोला येथे कृषी उद्योगासोबत जवळच संतनगरी श्री संत गजानन महाराजांचे तीर्थक्षेत्र शेगाव आहे. या विमानतळाला सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ प्रक्रिया करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग, ‘एमएडीसी’, विमान पत्तन प्राधिकरण, मंत्रालयातील अधिकारी तसेच आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घडून आणत निधी वितरण व जमीन संपादनाचा प्रश्न मार्गी लावू, असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले. अडीच किमीची धावपट्टी करण्यासाठी विमानतळाची व्यवहार्यता तपासावी लागेल, असे देखील ते म्हणाले. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना राज्यातील इतर भागाचा विकास करताना असेच निकष लावले काय? असे सवाल त्यांनी केले.
अजित पवार यांची साथ
शिवणी विमानतळाच्या प्रश्नावर चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सावरकर यांना साथ दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून अकोला विमानतळाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याठिकाणी विमानतळाची आवश्यकता आहे. आमच्या सरकारला हा प्रश्न मार्गी लावता आला नाही. मात्र, किमान आता तरी शासनाने भूसंपादनसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा व या मागणीची पूर्तता करावी, असे अजित पवार म्हणाले.
हेही वाचा >>>चंद्रपूर: ‘ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील सफारी बुकिंगमध्ये मोठा घोळ’; चौकशीची मागणी
हिवाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सूचना क्रमांक ११८२ नुसार अकोला विमानतळाचा प्रश्न सावरकर यांनी उपस्थित केला. २९ डिसेंबर रोजी वेळेअभावी त्यावर चर्चा होऊ शकली नव्हती. आज विशेष सत्रात त्यावर जोरदार चर्चा झाली. शिवणी विमानतळाची धावपट्टीचा १४०० वरून १८०० मीटर विस्तार प्रस्तावित आहे. त्यासाठी २२.२४ हेक्टर खासगी जमिनीची गरज आहे. त्यासाठी ८४ कोटींचा प्रस्ताव साडेतीन वर्षांपूर्वी सादर केला होता. आता त्या जमिनीच्या किमतीमध्ये नव्या दरानुसार १६६.६४ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहे. त्याचा प्रस्ताव देखील जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे सादर केला. हा प्रश्न फक्त भूसंपादनाअभावी दीर्घकाळ रखडला आहे. मागील पावसाळी अधिवेशनात ठोक तरतुदीमधून निधी देण्यात येईल, असे दीपक केसरकर यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मात्र, त्यावर कुठलीही प्रक्रिया झाली नाही. यावर संतप्त भावना आ. सावरकर यांनी व्यक्त केली. अकोला येथे कृषी उद्योगासोबत जवळच संतनगरी श्री संत गजानन महाराजांचे तीर्थक्षेत्र शेगाव आहे. या विमानतळाला सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ प्रक्रिया करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग, ‘एमएडीसी’, विमान पत्तन प्राधिकरण, मंत्रालयातील अधिकारी तसेच आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घडून आणत निधी वितरण व जमीन संपादनाचा प्रश्न मार्गी लावू, असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले. अडीच किमीची धावपट्टी करण्यासाठी विमानतळाची व्यवहार्यता तपासावी लागेल, असे देखील ते म्हणाले. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना राज्यातील इतर भागाचा विकास करताना असेच निकष लावले काय? असे सवाल त्यांनी केले.
अजित पवार यांची साथ
शिवणी विमानतळाच्या प्रश्नावर चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सावरकर यांना साथ दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून अकोला विमानतळाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याठिकाणी विमानतळाची आवश्यकता आहे. आमच्या सरकारला हा प्रश्न मार्गी लावता आला नाही. मात्र, किमान आता तरी शासनाने भूसंपादनसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा व या मागणीची पूर्तता करावी, असे अजित पवार म्हणाले.
