नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरवले होते. यामुळे त्यांचा रामटेक लोकसभा निवडणुकीतील अर्ज रद्द करण्यात आला. याप्रकरणात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रश्मी बर्वे यांना कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपासून रश्मी बर्वे दूरच राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. मागील आठवडय़ात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जातवैधता प्रमाणपत्र समितीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यानंतर बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही बर्वे यांच्या पदरी निराशा आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी न्या. भूषण गवई, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयानेही याच कारणावरून बर्वे यांच्या निवडणूक अर्जावर दिलासा देण्यास नकार दिला होता. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने बर्वे यांना निवडणूक याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. मागील आठवडय़ात गुरुवारी ४ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने बर्वे यांची जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. याशिवाय राज्य शासन, जातवैधता प्रमाणपत्र समिती, निवडणूक आयोग यांना २२ एप्रिलपर्यंत जबाब नोंदवण्याचे आदेशही दिले होते. बर्वे यांच्यावतीने अ‍ॅड. नायडू यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर बर्वे यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. मात्र, महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी याला विरोध केला. उच्च न्यायालयाने बर्वे यांना केवळ अंतरिम दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्यावतीने याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याशिवाय राज्य शासनाने अद्याप त्यांची बाजू मांडलेली नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी केला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बर्वे यांना दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळली. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली तर न्यायालयांकडे त्यात हस्तक्षेप करण्याच्या मर्यादा असतात. त्यामुळे ही याचिका फेटाळली जात आहे, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी न्या. भूषण गवई, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयानेही याच कारणावरून बर्वे यांच्या निवडणूक अर्जावर दिलासा देण्यास नकार दिला होता. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने बर्वे यांना निवडणूक याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. मागील आठवडय़ात गुरुवारी ४ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने बर्वे यांची जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. याशिवाय राज्य शासन, जातवैधता प्रमाणपत्र समिती, निवडणूक आयोग यांना २२ एप्रिलपर्यंत जबाब नोंदवण्याचे आदेशही दिले होते. बर्वे यांच्यावतीने अ‍ॅड. नायडू यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर बर्वे यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. मात्र, महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी याला विरोध केला. उच्च न्यायालयाने बर्वे यांना केवळ अंतरिम दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्यावतीने याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याशिवाय राज्य शासनाने अद्याप त्यांची बाजू मांडलेली नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी केला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बर्वे यांना दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळली. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली तर न्यायालयांकडे त्यात हस्तक्षेप करण्याच्या मर्यादा असतात. त्यामुळे ही याचिका फेटाळली जात आहे, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.

आणखी वाचा