नागपूर : पारशिवनी तालुक्यातील टेकाडीसह इतर जिल्हा परिषदेच्या जागांवर पोट निवडणुका घेण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचना काढली आहे. या निवडणुकीला रश्मी बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने जागाच रिक्त नाही, तर मग पोटनिवडणूक कशासाठी असा सवाल, बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केला. बुधवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
राज्य शासनाने नागपूर, अकोला, धुळे येथील जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची जागा भरण्यासाठी पोट निवडणूक जाहीर केली आहे. पारशिवनी तालुक्यातील टेकाडी येथून रश्मी बर्वे या निवडून आल्या होत्या. दरम्यान, जात वैधता पडताळणी समितीने रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्यामुळे त्यांची सदस्यता देखील रद्द करण्यात आली. मात्र रश्मी बर्वे यांनी जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाचा निर्णय येतपर्यंत जातवैधता समितीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होते. त्यामुळे त्या जिल्हा परिषदेच्या अद्यापही सदस्य आहेत आणि टेकाडी येथील पद रिक्त नाही, असा दावा करत रश्मी बर्वे यांनी सोमवारी टेकाडी येथील पोटनिवडणुकीला आव्हान दिले.
हेही वाचा – राज्यात नवी राजकीय आघाडी! रविकांत तुपकर यांची मोर्चेबांधणी; पुण्यात पदाधिकाऱ्यांची…
याप्रकरणी न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष बुधवारी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. बर्वे यांच्यावतीने ॲड. समीर सोनवणे बाजू मांडतील.
प्रकरण काय?
बर्वे टेकाडी सर्कलचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. त्यांच्यावरील अपात्रतेच्या कारवाईमुळे ही जागा रिक्त झाली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने १९ जुलै २०२४ रोजी या सर्कलच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार, या सर्कलमध्ये येत्या ११ ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. बर्वे यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र आणि जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द करण्याच्या आदेशांविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निर्णयाधीन आहे. या याचिकेवर ९ मे २०२४ रोजी न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. हा निर्णय अद्याप घोषित करण्यात आला नाही. या परिस्थितीत टेकाडी सर्कलची पोटनिवडणूक घेतली जाऊ शकत नाही, असा दावा नवीन याचिकेत बर्वे यांनी केला आहे.
पैशांचा अपव्यय होणार
नागपूरसह राज्यातील विविध स्वराज्य संस्थांमध्ये राज्य शासनाने पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत. मात्र, या पोटनिवडणुकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वेगवेगळ्या चार याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. यात नागपूर जिल्ह्यातील टेकाडी आणि अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर जिल्हा परिषद सर्कल तसेच नागपूरच्या पंचायत समितीच्या दोन सदस्यांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीचा समावेश आहे. या निवडणुका घेतल्याने सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होणार असून या पोटनिवडणुका रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकांमधून करण्यात आली आहे.
