राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी ९ मार्चला अर्थसंकल्पीय अधिसभेच्या बैठकीचे आयोजन करून पुन्हा दडपशाही सुरू केल्याचा आरोप होत आहे. अधिसभेच्या पदवीधर गटाची निवडणूक १९ मार्च व मतमोजणी २१ मार्चला होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर या सदस्यांनाही बैठकीला हजर राहता आले असते. मात्र, पदवीधरांचा आवाज दडपण्यासाठी कुलगुरूंनी निवडणूक होण्याआधीच बैठक बोलावल्याचा आरोप करीत माजी अधिसभा सदस्य ॲड. मनमोहन वाजपेयी यांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे. ९ मार्चची बैठक पुढे ढकलण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>नागपूर: नागरिकांच्या जीवांशी खेळ?, रेशीमबाग मैदानात झुल्यांचे संचालन चक्क लहान मुलांकडे

आणखी वाचा

कुलगुरू डॉ. चौधरी यांनी याआधीही अधिसभेची अंतिम बैठक दोन मिनिटांत गुंडाळल्याचा आरोप झाला आहे. यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली होती. आता पुन्हा कुलगुरूंनी निवडणूक होण्याआधीच बैठकीचे आयोजन केल्याचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ च्या कलम २८ (३) नुसार अधिसभा बैठकीचे अध्यक्ष कुलपती असतात व कलम २८ (४) नुसार अधिसभेची बैठक कमीत कमी वर्षात दोन वेळा होणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पीय विनियोजनाकरिता आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या बाबतीत सामाजिक परिणामांची माहिती देण्याकरिता प्रमुख प्राधिकरण आहे. असे असतानाही सदस्यांना डावलले जाणार आहे. अधिसभेमध्ये ७४ सदस्य आहेत. त्यापैकी प्राचार्य गटातून १०, व्यवस्थापन गटातून ६, विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष व सचिव असे २, अध्यापक गटातून १०, विद्यपीठ अध्यापक गटातून ३, नोंदणीकृत पदवीधर गटातून १० असे एकूण ४१ सदस्य निवडणुकीच्या माध्यमातून विद्यापीठात येतात. उर्वरित ३३ सदस्य नामनिर्देशित व पदसिद्ध सदस्य आहेत. या ४१ सदस्यांपैकी १० नोंदणीकृत पदवीधर हे समाजातील मोठ्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतात व यांची निवडणूक १९ मार्चला होत आहे. निकाल २१ मार्चला आहे. विद्यार्थी परिषदेचे दोन सदस्यसुद्धा अजून आलेले नाही.

हेही वाचा >>>नागपूरकरांवर क्रिकेटचा ‘फिव्हर’, ३ हजार पोलीस कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तैनात

अशा परिस्थितीत अधिसभेची बैठक ९ मार्चला ठेवण्याची घाई कुलगुरूंकडून का करण्यात येतेय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अर्थसंकल्पीय बैठक ३० मार्चपर्यंत घेता आली असती. असे असतानाही कुलगुरूंनी ९ मार्चला बैठकीचे आयोजन केल्याने ती रद्द करून निवडणुकीनंतरच बैठक घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना फोन आणि संदेश पाठवला असता त्यांनी कोणतेच उत्तर दिले नाही.विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पावर सर्वसमावेशक चर्चा होण्यासाठी अधिसभेची रचना कायद्याने झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण अधिसभेचे गठण होण्याआधीच बैठक घेणे हे सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आणणे आहे. त्यामुळे ही बैठक ९ मार्च ऐवजी २२ मार्चच्या पुढे घ्यावी असे निवेदन राज्यपालांना पाठवले आहे. – ॲड. मनमोहन वाजपेयी, माजी अधिसभा सदस्य.

हेही वाचा >>>नागपूर: नागरिकांच्या जीवांशी खेळ?, रेशीमबाग मैदानात झुल्यांचे संचालन चक्क लहान मुलांकडे

आणखी वाचा

कुलगुरू डॉ. चौधरी यांनी याआधीही अधिसभेची अंतिम बैठक दोन मिनिटांत गुंडाळल्याचा आरोप झाला आहे. यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली होती. आता पुन्हा कुलगुरूंनी निवडणूक होण्याआधीच बैठकीचे आयोजन केल्याचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ च्या कलम २८ (३) नुसार अधिसभा बैठकीचे अध्यक्ष कुलपती असतात व कलम २८ (४) नुसार अधिसभेची बैठक कमीत कमी वर्षात दोन वेळा होणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पीय विनियोजनाकरिता आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या बाबतीत सामाजिक परिणामांची माहिती देण्याकरिता प्रमुख प्राधिकरण आहे. असे असतानाही सदस्यांना डावलले जाणार आहे. अधिसभेमध्ये ७४ सदस्य आहेत. त्यापैकी प्राचार्य गटातून १०, व्यवस्थापन गटातून ६, विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष व सचिव असे २, अध्यापक गटातून १०, विद्यपीठ अध्यापक गटातून ३, नोंदणीकृत पदवीधर गटातून १० असे एकूण ४१ सदस्य निवडणुकीच्या माध्यमातून विद्यापीठात येतात. उर्वरित ३३ सदस्य नामनिर्देशित व पदसिद्ध सदस्य आहेत. या ४१ सदस्यांपैकी १० नोंदणीकृत पदवीधर हे समाजातील मोठ्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतात व यांची निवडणूक १९ मार्चला होत आहे. निकाल २१ मार्चला आहे. विद्यार्थी परिषदेचे दोन सदस्यसुद्धा अजून आलेले नाही.

हेही वाचा >>>नागपूरकरांवर क्रिकेटचा ‘फिव्हर’, ३ हजार पोलीस कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तैनात

अशा परिस्थितीत अधिसभेची बैठक ९ मार्चला ठेवण्याची घाई कुलगुरूंकडून का करण्यात येतेय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अर्थसंकल्पीय बैठक ३० मार्चपर्यंत घेता आली असती. असे असतानाही कुलगुरूंनी ९ मार्चला बैठकीचे आयोजन केल्याने ती रद्द करून निवडणुकीनंतरच बैठक घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना फोन आणि संदेश पाठवला असता त्यांनी कोणतेच उत्तर दिले नाही.विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पावर सर्वसमावेशक चर्चा होण्यासाठी अधिसभेची रचना कायद्याने झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण अधिसभेचे गठण होण्याआधीच बैठक घेणे हे सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आणणे आहे. त्यामुळे ही बैठक ९ मार्च ऐवजी २२ मार्चच्या पुढे घ्यावी असे निवेदन राज्यपालांना पाठवले आहे. – ॲड. मनमोहन वाजपेयी, माजी अधिसभा सदस्य.