नागपूर : राज्यभरातील सरकारी स्वस्त धान्य दुकानात सरकारकडून धान्याचा पुरवठा झाल्यावरही तांत्रिक अडचणींमुळे वितरण रखडले आहे.केंद्र व राज्य सरकारकडून दारिद्र्यरेषेखालील गरीब कुटुंबाला सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून नि:शुल्क धान्याचे वाटप केले जाते. त्यासाठी संबंधित दुकानाला सरकारकडून महिन्याच्या सुरुवातीलाच आवश्यक राखीव धान्याचा पुरवठा केला जातो. डिसेंबरमध्येही हा पुरवठा वेळेवर झाला. परंतु, ९ डिसेंबरपर्यंत पुरवठा झालेल्या धान्याची नोंद ‘ई-पाॅस’ यंत्रात झाली नाही. त्यामुळे दुकानदारांना बायोमेट्रिक घेऊन धान्य देता येत नव्हते. हा तांत्रिक घोळ १० डिसेंबरला सकाळी दुरुस्त झाला. परंतु, आता सर्व्हर डाऊन असल्याने एका ग्राहकाला धान्य देण्यासाठी ‘ई-पाॅस’ यंत्रावर लागणारा कालावधी एक ते दीड मिनिटांवरून १५ मिनिटांवर गेला आहे. त्यामुळे तासनतास रांगेत उभे राहूनही ग्राहकांना धान्य उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रकांमध्ये ५ टक्के घट

राज्यातील एकूण शिधापत्रिकेची संख्या २०१४ च्या तुलनेत ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी वाढून २ कोटी ५६ लाख ५५ हजार ३१४ झाली. त्यात ‘दारिद्र्यरेषेखालील’ ३७ लाख ६१७, ‘अंत्योदय अन्न योजना’चे २५ लाख ६० हजार ३३५, केशरी प्राधान्य कुटुंबाचे ९० लाख ३५ हजार ५२३, ‘केशरी प्राधान्य कुटुंब शेतकरी’चे ८ लाख ८७ हजार ४८१, बिगर प्राधान्य कुटुंबचे ७२ लाख ४४ हजार ३४९, अन्नपूर्णाचे ६३४७, पांढरेचे २२ लाख २० हजार ५६४ शिधापत्रकधारक आहेत. त्यामुळे २०१४ मध्ये राज्यात दारिद्र्यरेषेखालील (अंत्योदयसह) एकूण ७० लाख ७ हजार ५८९ शिधापत्रक असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते संजय अग्रवाल यांनी पुढे आनले. ही दारिद्र्यरेषेखालील (अंत्योदयसह) शिधापत्रिकांची संख्या २०२२ मध्ये ६२ लाख ६१ हजार ५० होती. त्यामुळे २०१४ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रकांमध्ये ५ टक्के घट झाली.

Farmers halted auctions in Lasalgaon demanding immediate cancellation of onion export duty
निर्यात शुल्कविरोधात कांदा उत्पादक आक्रमक, लासलगाव बाजार समितीत लिलाव बंद पाडले
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
Mumbai Municipal Corporation owes Rs 16500 crore to the government mumbai news
सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत; सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कराचा समावेश
Need to reconsider the guaranteed price policy
हमी भाव धोरणाच्या पुनर्विचाराची गरज
cotton price farmers are still facing problems
कापूस उत्‍पादकांची परवड ‘सीसीआय’नेही घटवले दर…
Agriculture Commissioner, traders ,
शेतीमाल हमीभावाने खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करा, कृषी आयुक्तांचे आदेश
recession in grains market recession still hangs over agricultural economy
क कमॉडिटीचा – कडधान्य मंदीच्या विळख्यात
Drought of Funds , Micro Irrigation Scheme,
सूक्ष्म सिंचन योजनेत निधीचा दुष्काळ, राज्यातील पावणेदोन लाखहून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित

हेही वाचा >>>आता समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या होणार

वाटपाला विलंब

‘ई-पाॅस’ यंत्रावर धान्याचा साठा विलंबाने दर्शवण्यात येत होता. अखेर ती अडचण दूर झाली असून १० डिसेंबरपासून धान्याचा पुरवठा सुरू झाला. परंतु, आता सर्व्हरची समस्या उद्भवत धान्य वाटायला वेळ जास्त लागत आहेत. रितेश अग्रवाल, सचिव, राशन दुकानदार संघ, नागपूर.

समस्या दूर झाल्याचा दावा

” राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्राद्वारे (एनआयसी) तयार संगणकीय प्रणालीद्वारे देशभरात धान्य वाटप होते. सर्व्हरमध्ये समस्या आल्याने काही काळ त्रास झाला. परंतु, समस्या दूर करण्यात आली असून आता धान्य वाटप होत आहे. “– अनिल बनसोड, उपायुक्त, (पुरवठा), नागपूर विभाग.

Story img Loader