नागपूर : बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलिसांनी सोमवारी सायंकाळी एन्काउंटर केला. बदलापूरच्या या घटनेनंतर २०१९ साली हैदराबाद येथील एन्काउंटरच्या घटनेला पुन्हा उजाळा मिळाला. हैदराबादमधील एका डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या चार आरोपींना पोलिसांनी गोळ्या झाडत ठार केले होते. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या एन्काउंटरच्या चौकशीसाठी माजी न्या. विकास सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती नेमली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने हैदराबादच्या एन्काउंटरबाबत अहवालात धक्कादायक निरीक्षण नोंदविले होते. याप्रकरणी समितीने आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांवर हत्येचा खटला चालविण्याचे आदेश दिले होते. एन्काउंटरची प्रक्रिया ही काल्पनिक होती आणि हत्येच्या उद्देशाने पोलिसांनी ही कारवाई केली असल्याचे समितीच्या चौकशीत समोर आले होते.
या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. विकास सिरपूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. रेखा बलदोटा आणि सीबीआयचे माजी संचालक डी. आर. कार्तिकेयन यांचा समावेश होता. आता बदलापूरच्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. बदलापूरच्या घटनेनंतर चौकशी समितीचे अध्यक्ष माजी न्या. विकास सिरपूरकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा – बदलापूर प्रकरण: मुनगंटीवार म्हणाले, महाविकास आघाडीचे नेते दुतोंडी
काय म्हणाले न्या. सिरपूरकर?
हैदराबाद एन्काउंटर झालेल्या घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट दिली होती. पोलिसांना दावा केला होता की आरोपी पळत असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. मात्र जर कुणी पळत असेल तर त्याच्या पाठीवर गोळ्याच्या जख्मा असायला हव्या होत्या. पण याप्रकरणी असे बघायला मिळाले नाही. पोलिसांनी आपले काम करायचे असते, बलात्काराच्या आरोपींना एकदा फाशीची शिक्षा झाली असती तर परवडले असते. मात्र अशाप्रकारे त्वरित न्यायाच्या मागे लागू नये. पोलिसांकडे सबळ पुरावे होते तर त्यांनी पूर्ण कायदेशीर कारवाई करायला हवी होती. पोलिसांनी सांगितलेली कथा अशक्य आणि काल्पनिक होती. त्वरित न्याय करण्याचा पोलिसांना अधिकार कुणी दिला, असा सवाल माजी न्या. सिरपूरकर यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा – नागपूर : वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर वनमंत्री म्हणतात, “उपाययोजना…”
आरोपी पोलिसांचे काय झाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या समितीने अहवाल सादर केल्यावर पुढील कारवाईसाठी हा अहवाल तेलंगाना उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवालात दहा पोलिसांवर हत्येचा खटला चालविण्याची शिफारस केली गेली होती. अहवाल सार्वजनिक झाल्यावर आरोपी पोलिसांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केला. हे अपील न्यायप्रविष्ठ असल्याने अद्याप आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांवर काहीही कारवाई झालेली नाही.
