लोकसत्ता टीम

अकोला : राज्यात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनायलाकडून ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जात आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ होण्यासाठी करार केला जाणार असून त्यासाठी उच्चशिक्षित रांगेत लागले आहेत. राज्यात ५० हजार जागांसाठी अडीच लाखावर अर्ज प्राप्त झाले. यामध्ये अभियंता, वकील, पदव्युत्तर सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांचा समावेश आहे.

नक्की वाचा

कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाच्या संयुक्त विद्यमाने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना राबविण्यास मान्यता दिली. शासनाच्या योजनांची प्रचार, प्रसिद्धी करणे व त्याचा नागरिकांना लाभ पोहचविण्यासाठी ५० हजार योजनादूत नेमण्यात येत आहे. त्याची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे आहे. योजनादूतांचे प्रति महिना १० हजार रुपये मानधन कौशल्य विभागाकडून दिले जाईल. ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक व शहरी भागात पाच हजार लोकसंख्येसाठी एका योजनादुताची नियुक्ती सहा महिन्याच्या करार तत्वावर केली जाणार आहे. उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील, शैक्षणिक अर्हता किमान पदवीधर, संगणक ज्ञान, अद्ययावत मोबाईल असावा, महाराष्ट्रातील अधिवासी असणे आवश्यक आहे. या योजनादूतसाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल करता येत असून त्याला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.

आणखी वाचा-गुन्हेगारीत महिलांचा टक्का वाढतोय, काय आहेत कारणे?

प्रक्रिया बाह्यसंस्थेमार्फत

राज्यात भरल्या जाणाऱ्या ५० हजार जागांसाठी आतापर्यंत अडीच लाखावर उमेदवारांकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या प्रक्रियेचे काम बाह्यसंस्थेमार्फत केले जात आहे. ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’साठी पात्रता किमान पदवीधर असतांना उच्चशिक्षित देखील नियुक्तीसाठी रांगेत लागले. योजनादूत होण्यासाठी विविध शाखेच्या पदवीधरांसह बी.ई., एम.ई. अभियंता, एल.एल.बी., एल.एल.एम., एम.बी.ए, बी.एड्, एम.एड्, एम.ए., एम.एस.डब्ल्यू. आदी उच्चशिक्षित उमेदवारांचे अर्ज आले आहेत. १० हजार रुपये प्रमाणे सहा महिन्यांसाठी नियुक्त होणाऱ्या योजनादूतसाठी देखील तीव्र स्पर्धा दिसून येते. यावरून राज्यातील बेरोजगारीच्या प्रश्नाची गंभीरता स्पष्टता होते.

आणखी वाचा-तीन वर्षांपासून जलसंपदा विभागात अधीक्षक अभियंता पदाची पदोन्नती रखडली

३०९ कोटी रुपयांचा खर्च होणार

‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी ५० हजार योजनादुतांना प्रति महिना १० रुपये सहा महिन्यांसाठी दिले जातील. त्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रशासकीय खर्चासाठी तीन टक्के प्रमाणे नऊ कोटी असा एकूण ३०९ कोटी रुपये यावर खर्च केला जाणार आहे.

अकोला, वाशीममध्ये सरासरी एका जागेसाठी ११ उमेदवार

अकोला जिल्ह्यात ८४९, तर वाशीम जिल्ह्यात ५७६ योजनादूत नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यामध्ये अद्यापपर्यंत अकोला जिल्ह्यात आठ हजारहून अधिक व वाशीम जिल्ह्यात सात हजार ५०० हून जास्त ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले. एका जागेसाठी सरासरी ११ पेक्षा जास्त उमेदवार स्पर्धेत आहेत.