देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील १३ हजार ५२१ पदांची भरती प्रक्रिया तीन वर्षांपासून रखडली आहे. मार्च २०१९ मध्ये या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करूनही भरती घेतली जात नसल्याने २० लाखांहून अधिक अर्जदार परीक्षेच्या प्रतीक्षेत आहेत.
फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात मेगाभरतीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यात जिल्हा परिषदेमधील १३ हजार ५२१ जागांचा समावेश होता. यासाठी मार्च २०१९ मध्ये २० लाखांवर अर्ज आले. एका उमेदवाराने तीन ते चार हजार रुपये खर्च करून विविध पदांसाठी अर्ज केलेत. मात्र, राज्य शासनाने कधी करोनाचे तर कधी आर्थिक अडचणीचे कारण समोर केल्याने परीक्षा लांबणीवर पडली. वर्षभरापासून विविध पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याने जिल्हा परिषदेचीही पदभरती होईल, अशी अपेक्षा उमेदवारांना होती. मात्र, सरकारकडून कुठलीच हालचाल नाही. राज्य सरकारने पदभरतीसंदर्भात त्वरित निर्णय न घेतल्यास लाखो उमेदवारांकडून येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला जाईल, असा इशारा एमपीएससी समन्वय समितीने दिला आहे.
परीक्षेतील अडचणी काय?
जिल्हा परिषदेच्या १३ हजार पदांची परीक्षा ही जिल्हा निवड समितीकडून घेण्यात येणार होती. मात्र, नंतर महापरीक्षा संकेतस्थळावरून परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. परंतु, या संकेतस्थळावरील गोंधळ समोर आल्याने ते बंदच करण्यात आले. पुढे सरकारने परीक्षेसाठी चार खासगी कंपन्यांची निवड केली. यातील न्यासा कंपनीसोबत ग्रामविकास विभागाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र, आता न्यासा कंपनीसोबतचा करारही सरकाने रद्द केल्याने जिल्हा परिषदेच्या भरतीमध्ये पुन्हा खोडा निर्माण झाला. शासनाने आता नव्याने तीन कंपन्या निवडल्या असून त्यामार्फत परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे.
परीक्षा केंद्रांवर कठोर निर्बंधांची मागणी
नुकत्याच झालेल्या ‘म्हाडा’ परीक्षेत राज्यभर डमी उमेदवारांना पकडण्यात आले होते. आता जिल्हा परिषदेच्या विविध पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या ही लाखोंच्या घरात आहे. त्यामुळे परीक्षेत पुन्हा गोंधळ टाळण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही, बायमेटृकि, मोबाईल जॅमर व अंग तपासणी बंधनकारक करावी, अशी मागणीही एमपीएससी समन्वय समितीने केली आहे.
लाखो उमेदवारांनी तीन वर्षांआधी जिल्हा परिषदेच्या भरतीसाठी अर्ज केले होते. बेरोजगारांचे कोटय़वधी रुपये सरकारकडे पडून आहेत. पदभरती करायची नसेल तर सरकारने व्याजासकट उमेदवारांचे पैसे परत करावे अन्यथा त्वरित पदभरती घ्यावी.
– नीलेश गायकवाड, सचिव, एमपीएससी समन्वय समिती.
भरती संदर्भात विभाग अधिक चिंतेत असून सातत्याने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही तांत्रिक अडचणींमुळे परीक्षा लांबली आहे. सध्या सामान्य प्रशासनाकडे हे प्रकरण आहे. काही तांत्रिक बाबींवर तोडगा निघताच परीक्षा घेतली जाईल.
– प्र. ना. वळवी, उपसचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग.
