चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने शासन नियुक्त टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) कंपनीच्या माध्यमातून परिक्षा घेवून नोकर भरती केली जाईल असे शपथपत्र न्यायालयात सादर केल्याने दोन वर्षांपासून रखडलेला ३६० पदांच्या नोकर भरतीचा मार्ग अखेर माेकळा झाला आहे. त्यामुळे आता बँकेच्या नोकर भरती प्रक्रियेला गती येणार आहे.
येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकर भरती मागील दोन वर्षांपासून विविध कारणांनी रखडली आहे. दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांच्यासह नोकर भरती प्रकरणी केलेल्या असंख्य तक्रारींमुळे जिल्हा बँकेची नोकर भरती रखडली होती. बॅंकेतील ३६० पदांच्या नोकरभरतीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती. बॅंकेने राज्य शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. न्यायालयाने ३ मार्च २०२३ रोजी स्थगितीचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर लगेच बॅंकेच्यावतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली. दरम्यान बँकेने जेएसआर एक्सामिनेशन सर्व्हिस प्रा. लि. या एजन्सीची नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवड केली. याच एजन्सीने यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची नोकरभरती प्रक्रिया राबविली. या भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाली, अशा तक्रारी झाल्या. त्यानंतर या एजन्सीची चौकशी सुरू झाली आहे.
हेही वाचा – वर्धा : विद्यार्थ्यांशी वाद करणाऱ्या एसटी चालक, वाहकाचे निलंबन
तत्पूर्वी, दुसरीकडे सहा मार्च २०२३ बॅंकेला सहकार विभागाकडून एक पत्र आले. त्यात सहकार आयुक्तांच्या स्तरावर पात्र संस्थांची तालिका तयार होईपर्यंत बॅंक स्तरावर ऑनलाइन भरती प्रक्रियेसाठी संस्था निवडीची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले. सहकार विभागाने पात्र एजन्सीची निवड करताना १० वर्षांच्या अनुभवाची अट टाकली. त्यामुळे वर्कवेल इन्फो टेक्नी. प्रा. लि. पुणे ही एजन्सी न्यायालयात गेली. न्यायालयाचा अंतिम आदेश होईपर्यंत पात्र संस्थांची तालिका अंतिम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही. राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये रिक्त पद भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत टीसीएस किंवा आयबीपीएस यांच्याकडून ऑनलाइन पद्धतीने नोकर भरती करावी, असे सहकार विभागाने सुचविले आहे. त्यामुळे नोकर भरतीच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत वाढली आहे.
हेही वाचा – “मी फिरते मळ्यात…”, अमृता फडणवीसांनी देवेंद्र फडणवीसांसाठी घेतला खास उखाणा
प्रकरण न्यायायलाय होते. शेवटी बॅंकेच्यावतीने आम्ही सहकार खात्याने नियुक्त केलेल्या टीसीएस या संस्थेकडून नोकर भरती करण्यास तयार आहोत, असे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले. न्यायालयाने २० ऑक्टोंबर २०२३ रोजी नोकर भरती संस्था निवडीसंदर्भातील सर्व याचिका निकाली काढल्या. आता बॅंक नोकर भरतीची प्रक्रिया कधी राबविणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भरती प्रक्रिया होणार यामुळे आता बँक संचालकांच्या वर्तुळात पुन्हा एकदा सुगीचे दिवस आले आहेत.
येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकर भरती मागील दोन वर्षांपासून विविध कारणांनी रखडली आहे. दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांच्यासह नोकर भरती प्रकरणी केलेल्या असंख्य तक्रारींमुळे जिल्हा बँकेची नोकर भरती रखडली होती. बॅंकेतील ३६० पदांच्या नोकरभरतीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती. बॅंकेने राज्य शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. न्यायालयाने ३ मार्च २०२३ रोजी स्थगितीचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर लगेच बॅंकेच्यावतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली. दरम्यान बँकेने जेएसआर एक्सामिनेशन सर्व्हिस प्रा. लि. या एजन्सीची नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवड केली. याच एजन्सीने यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची नोकरभरती प्रक्रिया राबविली. या भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाली, अशा तक्रारी झाल्या. त्यानंतर या एजन्सीची चौकशी सुरू झाली आहे.
हेही वाचा – वर्धा : विद्यार्थ्यांशी वाद करणाऱ्या एसटी चालक, वाहकाचे निलंबन
तत्पूर्वी, दुसरीकडे सहा मार्च २०२३ बॅंकेला सहकार विभागाकडून एक पत्र आले. त्यात सहकार आयुक्तांच्या स्तरावर पात्र संस्थांची तालिका तयार होईपर्यंत बॅंक स्तरावर ऑनलाइन भरती प्रक्रियेसाठी संस्था निवडीची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले. सहकार विभागाने पात्र एजन्सीची निवड करताना १० वर्षांच्या अनुभवाची अट टाकली. त्यामुळे वर्कवेल इन्फो टेक्नी. प्रा. लि. पुणे ही एजन्सी न्यायालयात गेली. न्यायालयाचा अंतिम आदेश होईपर्यंत पात्र संस्थांची तालिका अंतिम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही. राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये रिक्त पद भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत टीसीएस किंवा आयबीपीएस यांच्याकडून ऑनलाइन पद्धतीने नोकर भरती करावी, असे सहकार विभागाने सुचविले आहे. त्यामुळे नोकर भरतीच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत वाढली आहे.
हेही वाचा – “मी फिरते मळ्यात…”, अमृता फडणवीसांनी देवेंद्र फडणवीसांसाठी घेतला खास उखाणा
प्रकरण न्यायायलाय होते. शेवटी बॅंकेच्यावतीने आम्ही सहकार खात्याने नियुक्त केलेल्या टीसीएस या संस्थेकडून नोकर भरती करण्यास तयार आहोत, असे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले. न्यायालयाने २० ऑक्टोंबर २०२३ रोजी नोकर भरती संस्था निवडीसंदर्भातील सर्व याचिका निकाली काढल्या. आता बॅंक नोकर भरतीची प्रक्रिया कधी राबविणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भरती प्रक्रिया होणार यामुळे आता बँक संचालकांच्या वर्तुळात पुन्हा एकदा सुगीचे दिवस आले आहेत.
