चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या केंद्राच्या राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या मागील तीन-चार वर्षांत संपूर्ण देशात कमी झाली आहे. महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षांत ही संख्या २३ हजारांवरून ९ हजारांपर्यंत खाली आली आहे. यामागे योजनेसाठीच्या जाचक अटींचा फटका हे एक प्रमुख कारण आहे.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून देशात राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना राबवली जाते. याअंतर्गत, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबातील कर्त्यां व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास एकरकमी २० हजार रुपयांची मदत संबंधित कुटुंबाला केली जाते. लाभार्थ्यांची निवड व रकमेचे वाटप राज्य शासनाच्या मार्फत केले जाते. केंद्र सरकार पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रमाणात राज्य सरकारला निधी देते. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाते. मागील चार वर्षांत योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येवर नजर टाकल्यास त्यात सातत्याने घट होत असल्याचे निदर्शनास येते. २०१७-१८ मध्ये देशात लाभार्थ्यांची संख्या २ लाख ५७ हजार ४७४ होती. ०२०-२१ पर्यंत ही संख्या कमी होत १ लाख ८१ हजार ८३१ झाली. अशाच प्रकारची घट महाराष्ट्रातही दिसून येते. २०१८-१९ मध्ये लाभार्थ्यांची संख्या २३,८८६ होती, २०१९-२० मध्ये १३ हजार ७३५ झाली आणि २०२०-२१ मध्ये ९ हजार ६८२ पर्यंत खाली आली.
लाभार्थ्यांच्या संख्येप्रमाणेच या योजनेसाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतही घट झाल्याचे दिसून येते. २०१७-१८ मध्ये या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ५३०.३९ कोटी दिले होते. २०१९-२० मध्ये ही संख्या ४८१.३८ कोटी कमी झाली. २०२०-२१ मध्ये ३७४.५७ कोटी रुपये दिले.
दरम्यान, लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचा दावा केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. लाभार्थ्यांची निवड राज्य सरकारकडूनच केली जाते व त्या प्रमाणात निधी दिला जातो, असे स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. महाराष्ट्रासह देशातील सात राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण करणे सुरू आहे.
महाराष्ट्रातील लाभार्थी
वर्ष संख्या
२०१८-१९ २३,८८६
२०१९-२० १३,७३५
२०२०-२१ ९,६८२
