वर्धा : राज्य शिक्षणसंस्था संचालक महामंडळाने विविध मागण्यांसाठी दहावी व बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे. शाळा इमारती या परीक्षांसाठी दिल्या जाणार नाहीत. मात्र आता शासनाने दखल घ्यावी यासाठी बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षाच होवू न देण्यासाठी या परीक्षेचे साहित्य धुडकावून लावण्याची भूमिका जाहीर केली. संघटनेचे नेते मेघश्याम करडे यांनी स्पष्ट केले की आम्ही परीक्षा बहिष्काराची हाक दिली आहे. पण त्यापूर्वी आता एकही शाळा प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी मंडळास सहकार्य करणार नसल्याचे ठरले आहे. हा आंदोलनाचा पहिला टप्पा असल्याचे ते म्हणाले.
संघटनेने काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनाच खुले पत्र देत भूमिका मांडली होती. मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेल्या पत्रास हे उत्तर होते. या संघटनेने मुख्यमंत्री शिंदे यांना काही प्रश्न केलेत. राज्यात २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद आहे. विषयनिहाय पारंगत शिक्षक नाहीच. रोबोटिक प्रयोगशाळेत पदवीधर किंवा अभियंता शिक्षक नेमण्याचे आदेश काढले, पण एकही नियुक्ती नाही. विषय शिक्षक नाही अन् विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्वल करण्याचे स्वप्न कसे ? मराठी शाळांची स्थिती विदारक झाली असून शिक्षक, शिपाई, परिचर, लिपिक नसल्याने कामकाज ठप्प पडले आहे. बहुजन वर्गास मिळणारे मोफत शिक्षण बंद करण्याचे हे षडयंत्र असून शिक्षणक्षेत्र कॉर्पोरेटकडे देण्याचा डाव आहे. परिपत्रकांचा भडिमार करून आलबेल असल्याचे चित्र निर्माण करणार का ? असाही प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना आहे. भौतिक सुविधा नाहीत. इमारती मोडकळीस आल्यात. २००४ पासून भाडे मिळाले नाही. पिण्याचे पाण्याचे बिल देत नाही. मग आठ दिवसांत शाळा सुंदर कशी करणार. जेव्हा सर्व मराठी शाळा बंद पडतील तेव्हाच डोळे उघडतील. मात्र तोवर वेळ निघून गेली असेल. प्रचंड पैसे मोजून शिक्षण घ्यावे लागेल आणि पैसे नसल्याने हा समाज आदिम संस्कृतीकडे वाटचाल करणार, असा गर्भित धोका मुख्यमंत्री शिंदे यांना सूचित करण्यात आला आहे.
शिक्षण घेण्याची क्षमता संपलेली असेल. पोटचे गोळे गुरे ढोरे राखतील. मुख्यमंत्री शिंदे सांगा, अशी व्यवस्था व्हावी का. हे असे घडू नये म्हणून आंदोलन करणार. शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढणारे धोरण राबविणाऱ्या शासन व प्रशासन विरोधात संघर्ष करणार. संघर्षासाठी तयार व्हा, असे आवाहन याच पत्रातून पालकांना पण करण्यात आले.
