गडचिरोली: आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने करण्यात येणारी धान खरेदी व मिलिंग यांमध्ये गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी आदिवासी विकास महामंडळ, गडचिरोलीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन रमेश कोटलावार यांना ८ ऑगस्ट रोजी निलंबित करण्यात आले आहे. तसे आदेश आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिकच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी काढले. यामुळे महामंडळातील घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन कोटलावार यांच्याबाबत महामंडळाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने कोटलावार यांच्या कार्यपद्धतीवर अक्षेत घेत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला. त्यात राइस मिलमध्ये विद्युत जोडणी झाली नसतानाही भरडाईचा करारनामा करण्यात आला. धानाची मिलिंग करणाऱ्या मिलर्सला बँक गॅरंटीपेक्षा जादा डीओ देणे, राष्ट्रीयीकृत बँकेची गॅरेंटी न घेता सहकारी बँकेची गॅरंटी घेऊन धान भरडाईस परवानगी देणे.

हेही वाचा… राजशिष्टाचाराचे कारण देत उपराष्ट्रपतींकडून राष्ट्रसंतांची उपेक्षा! शताब्दी महोत्सवातील प्रकार

धान भरडाईच्या तुलनेत विजेचा वापर, अशा अनेक गैरप्रकारात कोटलावार यांची भूमिका संशयास्पद आढळून आल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले. विशेष म्हणजे गेल्या अनेक वर्षापासून आदिवासी विकास महामंडळात अशाप्रकारचे गैरप्रकार समोर आले आहे. मात्र, संबंधित करारपात्र मिल मालकावर कधीच कारवाई होताना दिसून येत नाही.

प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन कोटलावार यांच्याबाबत महामंडळाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने कोटलावार यांच्या कार्यपद्धतीवर अक्षेत घेत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला. त्यात राइस मिलमध्ये विद्युत जोडणी झाली नसतानाही भरडाईचा करारनामा करण्यात आला. धानाची मिलिंग करणाऱ्या मिलर्सला बँक गॅरंटीपेक्षा जादा डीओ देणे, राष्ट्रीयीकृत बँकेची गॅरेंटी न घेता सहकारी बँकेची गॅरंटी घेऊन धान भरडाईस परवानगी देणे.

हेही वाचा… राजशिष्टाचाराचे कारण देत उपराष्ट्रपतींकडून राष्ट्रसंतांची उपेक्षा! शताब्दी महोत्सवातील प्रकार

धान भरडाईच्या तुलनेत विजेचा वापर, अशा अनेक गैरप्रकारात कोटलावार यांची भूमिका संशयास्पद आढळून आल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले. विशेष म्हणजे गेल्या अनेक वर्षापासून आदिवासी विकास महामंडळात अशाप्रकारचे गैरप्रकार समोर आले आहे. मात्र, संबंधित करारपात्र मिल मालकावर कधीच कारवाई होताना दिसून येत नाही.