अकोला : महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयांना राज्यात अकोल्यासह सात जिल्ह्यांमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. या कार्यालयांसाठी ९२ नवीन पदांची देखील निर्मिती करण्यात आली. नवे प्रादेशिक कार्यालय उद्योग वाढीसाठी पोषक ठरणार आहेत.
राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे एकूण १६ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय असून विदर्भातील ११ जिल्ह्यांसाठी केवळ दोन कार्यालय आहेत. वाढत्या औद्योगिकरणाच्या तुलनेत महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाची संख्या अत्यंत कमी आहे. महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात वाढत्या औद्योगीकरणामुळे कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. अनेक ठिकाणी दोन-तीन जिल्ह्यांसाठी महामंडळाचे एकच प्रादेशिक कार्यालय असल्याने त्या भागातील उद्योजकांना प्रादेशिक कार्यालयातील कामासाठी नाहक दूर अंतरापर्यंतचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे राज्यातील अकोला, चंद्रपूरसह सातारा, सोलापूर, बारामती, अहमदनगर व जळगाव येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सात प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यास उद्योग मंत्रालयाने मान्यता दिली. या कार्यालयांसाठी ९२ नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार महामंडळाचा एकत्रित आकृतिबंध १० महिन्यांच्या कालावधीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शासनाच्या वित्त विभागाकडून मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे. एकत्रित आकृतिबंध एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये मंजूर न झाल्यास नवीन ९२ पदे व्यपगत होतील. त्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहणार आहे. या पदांचे वेतन व इतर खर्च महामंडळाच्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Weather Update : हवामान खात्याने दिला पावसाचा इशारा, पण…
दरम्यान, अकोल्यात प्रादेशिक कर्यालय सुरू करण्याची उद्योजकांची दीर्घकालीन मागणी होती. अकोला, वाशीम व बुलढाणा येथील उद्योजकांना सुमारे १०० ते २५० कि.मी.चा प्रवास करून कामानिमित्त अमरावती प्रादेशिक कार्यालयात जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर अकोला येथे अतिरिक्त प्रादेशिक कार्यालय तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणी भाजप प्रदेश सरचिटणीस तथा आमदार रणधीर सावरकर यांनी उद्योग मंत्र्यांकडे केली. अवघ्या चार दिवसांत सावरकर यांच्या मागणीची दखल घेऊन अकोल्यासह राज्यातील सात जिल्ह्यांत प्रादेशिक कार्यालय मंजूर केले. अकोला येथील प्रादेशिक कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र तीन जिल्ह्यांचे राहणार आहे.
सात कार्यालयांत ही पदे राहणार
राज्यात नवीन मंजूर केलेल्या एमआयडीसीच्या सात प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये प्रादेशिक अधिकारी सात, व्यवस्थापक पाच, क्षेत्र व्यवस्थापक एक, उपरचनाकार सात, प्रमुख भूमापक सात, सहायक क्षेत्र व्यवस्थापक १४, सहायक १७, वाहनचालक सात व शिपाई १० असे एकूण ९२ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे एकूण १६ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय असून विदर्भातील ११ जिल्ह्यांसाठी केवळ दोन कार्यालय आहेत. वाढत्या औद्योगिकरणाच्या तुलनेत महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाची संख्या अत्यंत कमी आहे. महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात वाढत्या औद्योगीकरणामुळे कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. अनेक ठिकाणी दोन-तीन जिल्ह्यांसाठी महामंडळाचे एकच प्रादेशिक कार्यालय असल्याने त्या भागातील उद्योजकांना प्रादेशिक कार्यालयातील कामासाठी नाहक दूर अंतरापर्यंतचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे राज्यातील अकोला, चंद्रपूरसह सातारा, सोलापूर, बारामती, अहमदनगर व जळगाव येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सात प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यास उद्योग मंत्रालयाने मान्यता दिली. या कार्यालयांसाठी ९२ नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार महामंडळाचा एकत्रित आकृतिबंध १० महिन्यांच्या कालावधीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शासनाच्या वित्त विभागाकडून मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे. एकत्रित आकृतिबंध एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये मंजूर न झाल्यास नवीन ९२ पदे व्यपगत होतील. त्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहणार आहे. या पदांचे वेतन व इतर खर्च महामंडळाच्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Weather Update : हवामान खात्याने दिला पावसाचा इशारा, पण…
दरम्यान, अकोल्यात प्रादेशिक कर्यालय सुरू करण्याची उद्योजकांची दीर्घकालीन मागणी होती. अकोला, वाशीम व बुलढाणा येथील उद्योजकांना सुमारे १०० ते २५० कि.मी.चा प्रवास करून कामानिमित्त अमरावती प्रादेशिक कार्यालयात जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर अकोला येथे अतिरिक्त प्रादेशिक कार्यालय तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणी भाजप प्रदेश सरचिटणीस तथा आमदार रणधीर सावरकर यांनी उद्योग मंत्र्यांकडे केली. अवघ्या चार दिवसांत सावरकर यांच्या मागणीची दखल घेऊन अकोल्यासह राज्यातील सात जिल्ह्यांत प्रादेशिक कार्यालय मंजूर केले. अकोला येथील प्रादेशिक कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र तीन जिल्ह्यांचे राहणार आहे.
सात कार्यालयांत ही पदे राहणार
राज्यात नवीन मंजूर केलेल्या एमआयडीसीच्या सात प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये प्रादेशिक अधिकारी सात, व्यवस्थापक पाच, क्षेत्र व्यवस्थापक एक, उपरचनाकार सात, प्रमुख भूमापक सात, सहायक क्षेत्र व्यवस्थापक १४, सहायक १७, वाहनचालक सात व शिपाई १० असे एकूण ९२ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
