नागपूर : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे घोषित एका निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी झालेला १ हजार ५८४ दिवसांचा विलंब माफ करण्याची मागणी करणारा प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचा अर्ज राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावला.
प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना या विलंबाचे समाधानकारक कारण सांगता आले नाही. ६ जून २०१७ रोजी राज्य आयोगाने पीडित ग्राहक अविनाश प्रभुणे यांना त्यांच्या वाहन परवाना नूतनीकरणासंदर्भातील तक्रारीच्या खर्चापोटी पाच हजार रुपये व शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २५ हजार रुपयांची भरपाई द्या, असे आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी ९० दिवसांमध्ये राष्ट्रीय आयोगात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांनी ५ जानेवारी २०२२ रोजी याचिका दाखल केली होती. तसेच, त्यासोबत विलंबमाफीचा अर्ज केला होता.
हेही वाचा – सेल्फीस नकार देत पालकाने मुख्यमंत्र्यांना केला थेट सवाल; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या
राष्ट्रीय आयोगाने या अर्जासह पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावली. सुरुवातीला १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने प्रभुणे यांच्या वाहन परवाना नूतनीकरण करण्याचा आदेश दिला होता, पण त्यांना तक्रार खर्च व भरपाई नाकारली होती. यामुळे त्यांनी राज्य आयोगात अपील दाखल केले होते.
प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना या विलंबाचे समाधानकारक कारण सांगता आले नाही. ६ जून २०१७ रोजी राज्य आयोगाने पीडित ग्राहक अविनाश प्रभुणे यांना त्यांच्या वाहन परवाना नूतनीकरणासंदर्भातील तक्रारीच्या खर्चापोटी पाच हजार रुपये व शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २५ हजार रुपयांची भरपाई द्या, असे आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी ९० दिवसांमध्ये राष्ट्रीय आयोगात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांनी ५ जानेवारी २०२२ रोजी याचिका दाखल केली होती. तसेच, त्यासोबत विलंबमाफीचा अर्ज केला होता.
हेही वाचा – सेल्फीस नकार देत पालकाने मुख्यमंत्र्यांना केला थेट सवाल; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या
राष्ट्रीय आयोगाने या अर्जासह पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावली. सुरुवातीला १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने प्रभुणे यांच्या वाहन परवाना नूतनीकरण करण्याचा आदेश दिला होता, पण त्यांना तक्रार खर्च व भरपाई नाकारली होती. यामुळे त्यांनी राज्य आयोगात अपील दाखल केले होते.
