लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : परराज्यातील चोरीच्या जड वाहनांची नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयात नोंदणी प्रकरणात परिवहन आयुक्त कार्यालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार नागपूर ग्रामीण आरटीओतील दोन अधिकाऱ्यांची कामे थांबवली तर तीन लिपिकांना निलंबित केले गेले. ही कारवाई नियमबाह्य असल्याचे सांगत आरटीओ अधिकाऱ्यांची संघटना संतापल्याने आता या खात्यात नवीन संघर्षाची चिन्हे आहेत.
कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये नागपूर ग्रामीणचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश सरक, मोटार वाहन निरीक्षक अमित कराड यांचा समावेश आहे. दोघांना अकार्यकारी कामे देऊन त्यांच्याकडून नागरिकांशी थेट संबंधित कामे काढली गेली. सोबत दोघांचेही आरटीओच्या विविध संकेतस्थळावरील लॉगीनही तूर्तास काढून घेतले गेले. सोबत या प्रकरणात वरिष्ठ लिपिक कुंदन वाडीघरे, कनिष्ठ लिपिक गजानन सोनोने, गायकवाड यांना निलंबित केले गेले.
कारवाई आदेशात दोन्ही अधिकारी व तीन कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेल्या कामकाजात अधिकाराचा गैरवापर करणे, परराज्यातील वाहनांची पुनर्नोंदणी संबंधित कामे करताना कायद्यातील तुरतुदींनुसार नोंदणी प्रक्रिया न राबवणे, वाहन ४ प्रणालीवर उपलब्ध नसलेल्या वाहनांची ना-हरकत प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळणी न करणे यासह इतरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याबाबत नाशिकच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या समितीने केलेल्या चौकशी अहवालाचा संदर्भही आदेशात आहे. या कारवाईनंतर आरटीओ अधिकाऱ्यांची कार्यकारी अधिकारी संघटना संतापली आहे. संघटनेचे उपाध्यक्ष वैभव गुल्हाणे म्हणाले, या प्रकरणात एकीकडे पोलिसांनी परिवहन खात्याची परवानगी न घेता नियमबाह्यरित्या अमरावतीच्या काही अधिकाऱ्यांना अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने या कारवाईवरून पोलिसांवर गंभीर ताशेरे ओढले.
या प्रकरणात खोट्या कागदपत्रातून प्रथमदर्शनी आरटीओ अधिकाऱ्यांचीच फसवणूक झाली आहे. परंतु, आमचे खाते उलट आमच्यावर कारवाई करत असल्याने अम्ही प्रामाणिकपणे कसे काम करणार? हा प्रश्नच आहे. हा प्रकार सहन केला जाणार नसून संघटना अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी आहे. कारवाई परत न घेतल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल. या विषयावर परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी मी सध्या बैठकीत असल्याचे सांगत बोलणे टाळले. तर नागपूरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कारवाईचे आदेश आल्याचे सांगत सध्या मुंबईत असल्याने नागपुरात आल्यावर बोलणार असल्याचे सांगितले.
आणखी वाचा-नागपुरात स्मार्ट प्रीपेड मीटर’विरोधातील आंदोलनाची धार आणखी तीव्र होणार
अकोला, अमरावतीच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच मुंबईच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयाने अमरावती येथील दोन अधिकारी आणि अकोला येथील एक अशा आणखी तीन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली आहे. येथील अधिकाऱ्यांकडून थेट नागरिकांशी संबंध येणारे कामे काढून त्यांच्याकडे अकार्यशील कामे देण्यात आली आहेत.
परराज्यातील आरटीओ कार्यालयांनी वाहन या संकेतस्थळावर जड वाहनांशी संबंधित कादपत्रे अपलोड केल्यानुसार येथील आरटीओत या वाहनांची कामे झाली. या वाहनांच्या चोरीच्या तक्रारी नाहीत. त्यानंतरही परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून झालेली कारवाई चुकीची आहे. ही वाहने चोरीची असल्यास परराज्यातील आरटीओ कार्यालयातील प्रक्रियेत दोष असताना येथील अधिकाऱ्यांवरील कारवाई म्हणजे चोराला सोडून संन्यासाला फाशी यासारखी गोष्ट आहे. -वैभव गुल्हाने, राज्य उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी संघटना.
नागपूर : परराज्यातील चोरीच्या जड वाहनांची नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयात नोंदणी प्रकरणात परिवहन आयुक्त कार्यालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार नागपूर ग्रामीण आरटीओतील दोन अधिकाऱ्यांची कामे थांबवली तर तीन लिपिकांना निलंबित केले गेले. ही कारवाई नियमबाह्य असल्याचे सांगत आरटीओ अधिकाऱ्यांची संघटना संतापल्याने आता या खात्यात नवीन संघर्षाची चिन्हे आहेत.
कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये नागपूर ग्रामीणचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश सरक, मोटार वाहन निरीक्षक अमित कराड यांचा समावेश आहे. दोघांना अकार्यकारी कामे देऊन त्यांच्याकडून नागरिकांशी थेट संबंधित कामे काढली गेली. सोबत दोघांचेही आरटीओच्या विविध संकेतस्थळावरील लॉगीनही तूर्तास काढून घेतले गेले. सोबत या प्रकरणात वरिष्ठ लिपिक कुंदन वाडीघरे, कनिष्ठ लिपिक गजानन सोनोने, गायकवाड यांना निलंबित केले गेले.
कारवाई आदेशात दोन्ही अधिकारी व तीन कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेल्या कामकाजात अधिकाराचा गैरवापर करणे, परराज्यातील वाहनांची पुनर्नोंदणी संबंधित कामे करताना कायद्यातील तुरतुदींनुसार नोंदणी प्रक्रिया न राबवणे, वाहन ४ प्रणालीवर उपलब्ध नसलेल्या वाहनांची ना-हरकत प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळणी न करणे यासह इतरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याबाबत नाशिकच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या समितीने केलेल्या चौकशी अहवालाचा संदर्भही आदेशात आहे. या कारवाईनंतर आरटीओ अधिकाऱ्यांची कार्यकारी अधिकारी संघटना संतापली आहे. संघटनेचे उपाध्यक्ष वैभव गुल्हाणे म्हणाले, या प्रकरणात एकीकडे पोलिसांनी परिवहन खात्याची परवानगी न घेता नियमबाह्यरित्या अमरावतीच्या काही अधिकाऱ्यांना अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने या कारवाईवरून पोलिसांवर गंभीर ताशेरे ओढले.
या प्रकरणात खोट्या कागदपत्रातून प्रथमदर्शनी आरटीओ अधिकाऱ्यांचीच फसवणूक झाली आहे. परंतु, आमचे खाते उलट आमच्यावर कारवाई करत असल्याने अम्ही प्रामाणिकपणे कसे काम करणार? हा प्रश्नच आहे. हा प्रकार सहन केला जाणार नसून संघटना अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी आहे. कारवाई परत न घेतल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल. या विषयावर परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी मी सध्या बैठकीत असल्याचे सांगत बोलणे टाळले. तर नागपूरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कारवाईचे आदेश आल्याचे सांगत सध्या मुंबईत असल्याने नागपुरात आल्यावर बोलणार असल्याचे सांगितले.
आणखी वाचा-नागपुरात स्मार्ट प्रीपेड मीटर’विरोधातील आंदोलनाची धार आणखी तीव्र होणार
अकोला, अमरावतीच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच मुंबईच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयाने अमरावती येथील दोन अधिकारी आणि अकोला येथील एक अशा आणखी तीन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली आहे. येथील अधिकाऱ्यांकडून थेट नागरिकांशी संबंध येणारे कामे काढून त्यांच्याकडे अकार्यशील कामे देण्यात आली आहेत.
परराज्यातील आरटीओ कार्यालयांनी वाहन या संकेतस्थळावर जड वाहनांशी संबंधित कादपत्रे अपलोड केल्यानुसार येथील आरटीओत या वाहनांची कामे झाली. या वाहनांच्या चोरीच्या तक्रारी नाहीत. त्यानंतरही परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून झालेली कारवाई चुकीची आहे. ही वाहने चोरीची असल्यास परराज्यातील आरटीओ कार्यालयातील प्रक्रियेत दोष असताना येथील अधिकाऱ्यांवरील कारवाई म्हणजे चोराला सोडून संन्यासाला फाशी यासारखी गोष्ट आहे. -वैभव गुल्हाने, राज्य उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी संघटना.
