चंद्रपूर : आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या मागणीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेतली असून निराधार व वृद्ध कलावंत मानधन योजनेत असलेली उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली आहे. आता सदर प्रमाणपत्र दरवर्षी सादर करण्याची गरज नसून पाच वर्षांतून एकदा सादर करावे लागेल. तसा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने काढण्यात आला आहे.
राज्यात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, वृद्ध कलावंत योजना व इतर मानधन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी हयात प्रमाणपत्र सादर करण्यात येत असते. आता बिगर बीपीएल रेशन कार्डधारक लाभार्थ्यांकडून उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.
निराधार योजनेंतर्गत मानधन मिळणारे लाभार्थी हे ६५ ते ८५ वयाचे वयोवृद्ध असून त्यांच्या उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत उपलब्ध नसतात. त्यातच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र काढण्याकरिता अतिरिक्त खर्च व वेळ लागत असून त्यामुळे वयोवृद्ध लाभार्थ्यांना नाहक आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेत वृद्ध कलावंत मानधन योजनेअंतर्गत हयात प्रमाणपत्रासोबत उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट शिथिल करावी, अशी मागणी जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती.
हेही वाचा – नागपूर: झटपट पैसा व महागडे शौक पूर्ण करण्यासाठी उच्चशिक्षित तरुणी देहव्यापारात
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या मागणीची दखल घेतली असून निराधार व वृद्ध कलावंत मानधन योजनेतील उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची अट शिथिल केली आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहे.
