नागपूर: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाने (एमपीएससी) खुल्या प्रवर्गातील दोन महिला उमेदवारांना सधन गटात मोडत (नॉन क्रिमिलेअर) असल्याचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे ‘पशुधन विकास अधिकारी’ पदाच्या गुणवत्ता यादीमधून वगळले होते. यावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) औरंगाबाद खंडपीठाने शासन निर्णयाला आधार घेत ‘नॉन क्रिमिलेअर’ची अट रद्द करत या दोन्ही उमेदवारांना सहा आठवड्यांच्या आत नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाच्या सेवेतील पदभरतीत खुल्या प्रवर्गातील तसेच मागास प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना सधन गटात मोडत (नॉन क्रिमिलेअर) असलेल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागणार नाही, असा शासन निर्णय असतानाही आयोगाने जाचक अट लावत उमेदवारांची निवड थांबवली होती. पशुधन विकास अधिकारी या पदाच्या २९८ पदांकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जाहिरात दिली होती. लेखी परीक्षा २६ डिसेंबर २०२२ ला घेऊन मुलाखती सप्टेंबर २०२३ मध्ये घेण्यात आल्या. त्याबबातची सामान्य गुणवत्ता यादी एमपीएससीने प्रसिद्ध केली. मात्र, यात ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र नसल्यामुळे खुल्या वर्गातील डॉ. सरस्वती माकणे आणि डॉ. नयना सिंग या दोन महिला उमेदवारांना वगळण्यात आले होते. ४ मे २०२३ रोजीच्या महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार इतर प्रवर्गातील महिला उमेदवारांप्रमाणेच खुला अराखीव प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना देखील ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली. परंतु सदर शासन निर्णयात जाहिरात क्रमांक ८३/२०२१ जाहिरातीमध्ये अर्ज केलेले उमेदवार आणि ज्या जाहिरातीचा निकाल २५ मे २०२३ नंतरच्या जाहिरातीमध्ये अर्ज करणाऱ्या महिला उमेदवारांनाच त्याचा लाभ मिळेल, असे नमूद केले होते. सदर जाहिरातीमधील ती अट भेदभावपूर्वक व घटनाबाह्य होती. त्यामुळे त्याविरोधात उमेदवार डॉ. सरस्वती माकणे आणि डॉ. नयना सिंग या महिला उमेदवारांनी पशुधन विकास अधिकारी डॉ. भालचंद्र वंजारी यांच्या मार्गदर्शनात ॲड. डॉ. साहेबराव नांदेडकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’ औरंगाबाद येथे ४ मे २०२३ च्या महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयातील सदर अटीस आव्हान दिले. हेही वाचा - अमरावती : अकरावी प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर; ४ हजार ९७८ विद्यार्थ्‍यांचा गुणवत्ता यादीत समावेश हेही वाचा - गडचिरोलीत आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे; उपचाराअभावी ४ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू, रुग्णवाहिका वेळेत… सुनावणी दरम्यान सुरुवातीला १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सदर प्रकरणात महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधीकरणाद्वारे दोन महिला उमेदवारांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अंतिम सुनावणीनंतर विशिष्ट जाहिरातींना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची शिथीलता देणारी अट रद्द करण्यात आल्याने आता सर्व खुल्या प्रवर्गातील महिलांना दिलासा मिळाला आहे. या अन्यायाविरोधात दोन्ही महिला याचिकार्त्यांनी ॲड. साहेबराव नांदेडकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’ औरंगाबाद येथे धाव घेतल्याने त्यांना यश आले आहे. यात डॉ. भालचंद्र वंजारी यांचे मार्गदर्शन लाभले.
