‘एमपीएससी’ देणाऱ्या महिला उमेदवारांना दिलासा, खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ची अट रद्द

पशुधन विकास अधिकारी या पदाच्या २९८ पदांकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जाहिरात दिली होती. लेखी परीक्षा २६ डिसेंबर २०२२ ला घेऊन मुलाखती सप्टेंबर २०२३ मध्ये घेण्यात आल्या. त्याबबातची सामान्य गुणवत्ता यादी एमपीएससीने प्रसिद्ध केली. मात्र, यात ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र नसल्यामुळे खुल्या वर्गातील डॉ. सरस्वती माकणे आणि डॉ. नयना सिंग या दोन महिला उमेदवारांना वगळण्यात आले होते. ४ मे २०२३ रोजीच्या महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार इतर प्रवर्गातील महिला उमेदवारांप्रमाणेच खुला अराखीव प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना देखील ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली. परंतु सदर शासन निर्णयात जाहिरात क्रमांक ८३/२०२१ जाहिरातीमध्ये अर्ज केलेले उमेदवार आणि ज्या जाहिरातीचा निकाल २५ मे २०२३ नंतरच्या जाहिरातीमध्ये अर्ज करणाऱ्या महिला उमेदवारांनाच त्याचा लाभ मिळेल, असे नमूद केले होते. सदर जाहिरातीमधील ती अट भेदभावपूर्वक व घटनाबाह्य होती. त्यामुळे त्याविरोधात उमेदवार डॉ. सरस्वती माकणे आणि डॉ. नयना सिंग या महिला उमेदवारांनी पशुधन विकास अधिकारी डॉ. भालचंद्र वंजारी यांच्या मार्गदर्शनात ॲड. डॉ. साहेबराव नांदेडकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’ औरंगाबाद येथे ४ मे २०२३ च्या महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयातील सदर अटीस आव्हान दिले.

आणखी वाचा

कुर्ला बस अपघात: मृत महिलेचे दागिने चोरणाऱ्याविरोधात अखेर गुन्हा दाखल

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

लाच मागितल्याने महिला सरपंचावर गुन्हा, बदलापूर जवळच्या वांगणी ग्रामपंचायतीतील प्रकार

‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

अल्पवयीन मुलीवर मातृत्व लादले ; आरोपीस जन्मठेप , डीएनए चाचणी निर्णायक

जिल्ह्यात लिंगोत्तर प्रमाणात घट; लिंग चाचणीची दक्षता समिती बैठकीत साशंकता

हल्ल्याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विकास जाधव आक्रमक, आमदार भास्कर जाधवांविरोधात विराट मोर्च्याचे आयोजन

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी होणार की नाही? आदिती तटकरे महत्त्वाची माहिती देत म्हणाल्या…

हेही वाचा – अमरावती : अकरावी प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर; ४ हजार ९७८ विद्यार्थ्‍यांचा गुणवत्‍ता यादीत समावेश

हेही वाचा – गडचिरोलीत आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे; उपचाराअभावी ४ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू, रुग्णवाहिका वेळेत…

सुनावणी दरम्यान सुरुवातीला १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सदर प्रकरणात महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधीकरणाद्वारे दोन महिला उमेदवारांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अंतिम सुनावणीनंतर विशिष्ट जाहिरातींना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची शिथीलता देणारी अट रद्द करण्यात आल्याने आता सर्व खुल्या प्रवर्गातील महिलांना दिलासा मिळाला आहे. या अन्यायाविरोधात दोन्ही महिला याचिकार्त्यांनी ॲड. साहेबराव नांदेडकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’ औरंगाबाद येथे धाव घेतल्याने त्यांना यश आले आहे. यात डॉ. भालचंद्र वंजारी यांचे मार्गदर्शन लाभले.