नागपूर शहरात ३ ते ७ जानेवारी २०२३ दरम्यान आयोजित १०८ व्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे यजमानपद भूषवणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला या कार्यक्रमाचा हिशोब नेमका कुणाकडे आहे, हे कळेनासे झाले आहे. या कार्यक्रमावर झालेला खर्च आणि इतर माहितीचा तपशील माहिती अधिकारात मागितला असता विद्यापीठाने विविध समित्यांकडे बोट दाखवले असून ३१ मार्च २०२३ नंतरच माहिती देणार असे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा- ‘ते’ संपूर्ण कुटुंब जेव्हा कॅमेऱ्यात कैद झाले
भारतीय विज्ञान काँग्रेससाठी नागपुरात ३ ते ७ जानेवारीदरम्यान विविध राज्यातील शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, संशोधक, शालेय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आले. सगळ्यांसाठी विद्यापीठाकडून राहणे- खाण्याची सोय करण्यात आली. पाहुण्यांसाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन केले गेले होते. या काँग्रेसमध्ये १०० पेक्षा जास्त वक्ते व तज्ज्ञांनी विविध विषयांची माहिती दिली. यावेळी ३ हजारापेक्षा जास्त शोध प्रबंध सादर झाले. दरम्यान आयोजनाबाबतही यावेळी बऱ्याच तक्रारीही झाल्या.
हेही वाचा- लग्नाच्या दिवशीच विवाह प्रमाणपत्र मंडपात..! नवदाम्पत्य मारताहेत महापालिकेत चकरा
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारात विद्यापीठाला ११ जानेवारी २०२३ रोजी अर्ज करून भारतीय विज्ञान काँग्रेससाठी किती निधीची तरतूद होती, किती प्रतिनिधी आले, सगळ्यांच्या जेवण-राहण्यासाठीचे कंत्राट कुणाला दिले, यावेळी किती कार्यक्रम ठरले, त्यापैकी किती रद्द झाले, विद्यापीठाच्या निधीतून किती खर्च केला, अव्यवस्थेच्या तक्रारी किती, तक्रारीवर काय उपाय केले, अव्यवस्थेसाठी किती कंत्राटदारांवर दंड वा इतर कारवाई केली या प्रश्नांचा समावेश होता. त्यावर विद्यापीठाने १६ फेब्रुवारीला उत्तर दिले. त्यानुसार, प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळ्या समित्या होत्या. या समित्या माहिती गोळा करून संबंधित संस्थेला देत असल्याचे सांगत ३१ मार्चनंतरच उत्तर देणार असल्याचे स्पष्ट केले. माहिती अधिकार कायद्यानुसार ही माहिती ३० दिवसांत संबंधिताचे समाधान होईल यापद्धतीने देणे आवश्यक आहे. परंतु, हा कार्यक्रम जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात झाल्यावरही अद्याप त्यांच्याकडे माहितीच आली नाही काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हेही वाचा- नागपूर : प्रवाशांची अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारून लूट; उपराजधानीत ऑटोरिक्षांचे ‘मीटर डाऊन’
कायद्याची पायामल्ली
भारतीय विज्ञान काँग्रेस जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात झाली. तरी विद्यापीठाकडून माहितीच्या अधिकारात उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. ही माहिती अधिकार कायद्याची पायामल्ली असून असे उत्तर देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे, अशी माहिती सामजिक कार्यकर्ते, संजय थुल यांनी दिली
