नागपूर : अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार घटक राज्यांना आहे, असा निर्णय ‘पंजाब विरुद्ध देवेंद्रसिंग’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याआधारावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भात निर्णय प्रसिद्ध केला असून समितीला तीन महिन्यात अभ्यास करून शिफारशी शासनाला सादर करायच्या आहेत.
अनुसूचित जातीसाठी असलेले आरक्षण देताना त्यात वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नसून त्यातील विविध जातींमध्ये विषमता असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. या निकालाचा आधार घेत राज्य सरकारने अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या निबंधक (बार्टी) इंदिरा आस्वार काम पाहणार आहेत.
आणखी वाचा-बच्‍चू कडू मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला; समजूत काढण्‍याचा प्रयत्‍न?
उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करण्यासाठी समिती
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त झाले आहेत. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीने तत्त्वे, निर्देश यासंदर्भात सविस्तर माहिती संकलन करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया निर्धारित करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करणे व त्या अनुषंगाने उपवर्गीकरणाचा प्रारूप आराखडा शासनास सादर करण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आल्याचे शासन निर्णायात नमूद आहे.
केंद्राने नाकारले, राज्याने स्वीकारले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यघटनेत अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या आरक्षण व्यवस्थेत क्रिमीलेयरची तरतूद नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. यानंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेतली व सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेला आमचे सरकार बांधील आहे. या संविधानात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणात क्रिमीलेयरची तरतूद नाही.
आणखी वाचा-आदर्श आचारसंहिता : पहिले २४, ४८ व ७२ तास महत्त्वाचे कारण…
समिती काय करणार?
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास.
- राज्यातील अनुसूचित जातींची सविस्तर यादी तयार करून अभ्यास.
- ज्या राज्यांनी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केले आहे किंवा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे त्या राज्यांच्या प्रशासकीय तसेच वैधानिक कार्यवाहीच्या माहितीचे संकलन करून अभ्यास.
- अभ्यासाअंती अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या दृष्टीने करावयाच्या पुढील प्रक्रियेचे प्रारूप निर्धारित करणे.
उपवर्गीकरणाच्या विरोधात २१ सप्टेंबरला भारत बंदच्या रूपात मोठा जनआक्रोश व्यक्त झाला होता. तरीही राज्य सरकारने त्याची दखल न घेता उपवर्गीकरणासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. हा जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रकार आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. उपवर्गीकरणामुळे जातींचा विकास झाला याला कुठलाही आधार नसतानाही असा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. -अतुल खोब्रागडे, युवा ग्रॅज्युएट फोरम.
