मोबाईलसारखेच विजेचे मीटर रिचार्ज करण्याची सुविधा आता गोंदियाकरांना लवकरच मिळणार आहे. नागपूर, चंद्रपूरसह गोंदियातही स्मार्ट मीटर लावण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्यात आली आहे. त्याचे कंत्राट मॉन्टेकार्लो कंपनीला देण्यात आले आहे. दिवाळीनंतर स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या कामाचा शुभारंभ होण्याची शक्यता आहे. आधीच वीज ग्राहक वाढत्या वीज दराने त्रस्त असताना आता पुन्हा स्मार्ट मीटर लागल्यास सर्वसामान्यांच्या आर्थिक कोंडीत अधिक भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा >>> वाशिम: म्हशीने सोन्याची पोथ खाल्ली अन् एकच धांदल उडाली, नंतर मात्र…
सध्या मीटर गरगर फिरतो, बिल वापरापेक्षा जास्त येतो. अशा तक्रारी वीज ग्राहकांकडून हमखास येतात. तसेच महिन्याच्या शेवटी बिल मिळून देखील बिलाची रक्कम वेळेत भरली जात नाही. त्यामुळे महावितरणला मोठा ताण सहन करावा लागतो. ग्राहकांना सोपे जावे शिवाय महावितरणवरील देखील ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत असल्याचा दावा महावितरणच्या वतीने करण्यात आला आहे. गोंदिया परिमंडळात देखील स्मार्ट मीटर बसविण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. नागपूर, चंद्रपूर आणि गोंदिया परिमंडळात एकूण ३० लाख ३० हजार ३४६ मीटर बसविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> सणासुदीच्या काळात दोन विशेष रेल्वेला मुदतवाढ, उत्तर-पश्चिम भारतात जाण्यासाठी…
या योजनेमुळे वीज चोरीला जाण्याचे प्रमाण देखील कमी होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी गोंदिया परिमंडळात माँटेकार्लो या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. त्याकरिता ग्राहकांना मीटरचे १२ हजार रुपये मोजावे लागणार आहे. या मीटरमुळे मोबाईलासारखे स्मार्ट मीटर रिचार्ज करता येणार आहेत. मीटर पोस्टपेड आणि प्रिपेड स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. गोंदिया परिमंडळांतर्गत दिवाळीनंतर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यात विशेष बाब म्हणजे गोंदिया जिल्हा मागासलेला आहे. येथील अर्थव्यवस्था पूर्णत: शेतीवरच अवलंबून आहे. घरगुती बिलाचे पाचशे ते हजार रुपये भरताना त्यांना उसनवारी करावी लागते. अशात स्मार्ट मीटर लागल्यास अंधारात राहण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. जिल्ह्यात या निर्णयाचा आता विरोध होवू लागला आहे.
सध्या सर्वसामान्य नागरिक वीज बिलामुळे मेटाकुटीस आले आहेत. त्यातच आता राज्य शासनाने स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्याची सुरुवात गोंदिया परिमंडळात दिवाळीनंतर होणार आहे. मीटर बसविण्यासाठी १२ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे. शासनाने दायित्व म्हणून तोटा स्विकारून ग्राहकांना वीज स्वस्त दराने वीज देणे गरजेचे असताना आता स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकार सर्वसामान्यांचे खिसे रिकामे करून उद्योजकांचे घर भरण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. – अमर वराडे, प्रदेश सचिव, कॉग्रेस पक्ष
हेही वाचा >>> वाशिम: म्हशीने सोन्याची पोथ खाल्ली अन् एकच धांदल उडाली, नंतर मात्र…
सध्या मीटर गरगर फिरतो, बिल वापरापेक्षा जास्त येतो. अशा तक्रारी वीज ग्राहकांकडून हमखास येतात. तसेच महिन्याच्या शेवटी बिल मिळून देखील बिलाची रक्कम वेळेत भरली जात नाही. त्यामुळे महावितरणला मोठा ताण सहन करावा लागतो. ग्राहकांना सोपे जावे शिवाय महावितरणवरील देखील ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत असल्याचा दावा महावितरणच्या वतीने करण्यात आला आहे. गोंदिया परिमंडळात देखील स्मार्ट मीटर बसविण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. नागपूर, चंद्रपूर आणि गोंदिया परिमंडळात एकूण ३० लाख ३० हजार ३४६ मीटर बसविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> सणासुदीच्या काळात दोन विशेष रेल्वेला मुदतवाढ, उत्तर-पश्चिम भारतात जाण्यासाठी…
या योजनेमुळे वीज चोरीला जाण्याचे प्रमाण देखील कमी होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी गोंदिया परिमंडळात माँटेकार्लो या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. त्याकरिता ग्राहकांना मीटरचे १२ हजार रुपये मोजावे लागणार आहे. या मीटरमुळे मोबाईलासारखे स्मार्ट मीटर रिचार्ज करता येणार आहेत. मीटर पोस्टपेड आणि प्रिपेड स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. गोंदिया परिमंडळांतर्गत दिवाळीनंतर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यात विशेष बाब म्हणजे गोंदिया जिल्हा मागासलेला आहे. येथील अर्थव्यवस्था पूर्णत: शेतीवरच अवलंबून आहे. घरगुती बिलाचे पाचशे ते हजार रुपये भरताना त्यांना उसनवारी करावी लागते. अशात स्मार्ट मीटर लागल्यास अंधारात राहण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. जिल्ह्यात या निर्णयाचा आता विरोध होवू लागला आहे.
सध्या सर्वसामान्य नागरिक वीज बिलामुळे मेटाकुटीस आले आहेत. त्यातच आता राज्य शासनाने स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्याची सुरुवात गोंदिया परिमंडळात दिवाळीनंतर होणार आहे. मीटर बसविण्यासाठी १२ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे. शासनाने दायित्व म्हणून तोटा स्विकारून ग्राहकांना वीज स्वस्त दराने वीज देणे गरजेचे असताना आता स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकार सर्वसामान्यांचे खिसे रिकामे करून उद्योजकांचे घर भरण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. – अमर वराडे, प्रदेश सचिव, कॉग्रेस पक्ष
