वाशीम : जिल्हा प्रशासनात प्रदीर्घ काळ ठाण मांडून बसलेले निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांची अखेर अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथे उपविभागीय अधिकारी या पदावर तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे.
उपजिल्हाधिकारी किंवा निवासी उपजिल्हाधिकारी या महत्त्वाच्या पदांवर तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ एक अधिकारी एका जिल्ह्यात राहत नसल्याचा सरकारी नियम आहे. परंतु हिंगे याला अपवाद ठरले. शैलेश हिंगे यांचे जिल्ह्यावर विशेष प्रेम असून जिल्ह्यात पहिल्यांदा १७ सप्टेंबर २००९ मध्ये परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी म्हणून तहसीलदार मानोरा या पदावर रुजू झाले. पुढे त्यांनी उप विभागीय अधिकारी रिसोड या पदावरही परिविक्षाधीन कालावधीत १४ मार्च २०१० ते ९ सप्टेंबर २०१० या दरम्यान काम केले. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) या पदावर १२ सप्टेंबर २०१० ते १६ ऑगस्ट २०१३ दरम्यान सेवा बजावली त्यानंतर तीन वर्षे ते जिल्ह्याबाहेर अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथे एसडीओ होते. परंतु पुन्हा त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम येथे उपजिल्हाधिकारी (महसूल) या पदावर १७ सप्टेंबर २०१६ मध्ये नियुक्ती करून घेतली. पुढे त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी पदाची २२ ऑगस्ट २०१७ मध्ये सूत्रे स्वीकारली.
हेही वाचा – नागपूर ‘एम्स’मध्येही आता मूत्रपिंड प्रत्यारोपण
सर्वाधिक काळ एकाच जिल्ह्यात एकाच पदावर राहण्याचा विक्रम हिंगे यांच्या नावावर असेल. जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा) या पदावर असताना मनरेगा घोटाळा जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात गाजला. तसेच पालक सचिव नंदकुमार यांनीदेखील जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली होती. जिल्ह्यातील महसूल विभागातील बदल्या व पदोन्नती प्रक्रियेत हिंगे यांनी अवाजवी हस्तक्षेप केल्याची तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बदली होऊ नये यासाठी मनधरणी व पत्रव्यवहार केल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : ट्रॅव्हल बस पुलावरून कोसळली; महिला ठार, २० प्रवासी जखमी
हिंगे हे जिल्ह्यात सर्वाधिक काळ राहिल्याने व भविष्यात राहता यावे, यासाठी जिल्ह्यातील काही राजकीय पक्षांचे नेते व पदाधिकारी यांच्याशी त्यांचा विशेष स्नेह होता. जिल्हा प्रशासनाकडे अनेक संघटना निवेदने, तक्रारी देण्यास येत तेव्हा ते मोठ्या पोटतिडकीने वागत तर काहीशी दुजाभाव करत असा अनेकांचा आरोप आहे. काही महिन्यांपूर्वी निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांची चौकशी करून त्यांची जिल्ह्यातून बदली करावी, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष देवडे पाटील यांनी थेट मंत्रालयासमोर उपोषण करून महसूल मंत्री राधकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन बदली झाली असल्याचे बोलल्या जाते.
उपजिल्हाधिकारी किंवा निवासी उपजिल्हाधिकारी या महत्त्वाच्या पदांवर तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ एक अधिकारी एका जिल्ह्यात राहत नसल्याचा सरकारी नियम आहे. परंतु हिंगे याला अपवाद ठरले. शैलेश हिंगे यांचे जिल्ह्यावर विशेष प्रेम असून जिल्ह्यात पहिल्यांदा १७ सप्टेंबर २००९ मध्ये परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी म्हणून तहसीलदार मानोरा या पदावर रुजू झाले. पुढे त्यांनी उप विभागीय अधिकारी रिसोड या पदावरही परिविक्षाधीन कालावधीत १४ मार्च २०१० ते ९ सप्टेंबर २०१० या दरम्यान काम केले. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) या पदावर १२ सप्टेंबर २०१० ते १६ ऑगस्ट २०१३ दरम्यान सेवा बजावली त्यानंतर तीन वर्षे ते जिल्ह्याबाहेर अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथे एसडीओ होते. परंतु पुन्हा त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम येथे उपजिल्हाधिकारी (महसूल) या पदावर १७ सप्टेंबर २०१६ मध्ये नियुक्ती करून घेतली. पुढे त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी पदाची २२ ऑगस्ट २०१७ मध्ये सूत्रे स्वीकारली.
हेही वाचा – नागपूर ‘एम्स’मध्येही आता मूत्रपिंड प्रत्यारोपण
सर्वाधिक काळ एकाच जिल्ह्यात एकाच पदावर राहण्याचा विक्रम हिंगे यांच्या नावावर असेल. जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा) या पदावर असताना मनरेगा घोटाळा जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात गाजला. तसेच पालक सचिव नंदकुमार यांनीदेखील जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली होती. जिल्ह्यातील महसूल विभागातील बदल्या व पदोन्नती प्रक्रियेत हिंगे यांनी अवाजवी हस्तक्षेप केल्याची तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बदली होऊ नये यासाठी मनधरणी व पत्रव्यवहार केल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : ट्रॅव्हल बस पुलावरून कोसळली; महिला ठार, २० प्रवासी जखमी
हिंगे हे जिल्ह्यात सर्वाधिक काळ राहिल्याने व भविष्यात राहता यावे, यासाठी जिल्ह्यातील काही राजकीय पक्षांचे नेते व पदाधिकारी यांच्याशी त्यांचा विशेष स्नेह होता. जिल्हा प्रशासनाकडे अनेक संघटना निवेदने, तक्रारी देण्यास येत तेव्हा ते मोठ्या पोटतिडकीने वागत तर काहीशी दुजाभाव करत असा अनेकांचा आरोप आहे. काही महिन्यांपूर्वी निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांची चौकशी करून त्यांची जिल्ह्यातून बदली करावी, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष देवडे पाटील यांनी थेट मंत्रालयासमोर उपोषण करून महसूल मंत्री राधकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन बदली झाली असल्याचे बोलल्या जाते.