नागपूर : वन (संवर्धन) नियम २०२२ हे आदिवासींच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे सांगून ते मागे घेण्यासाठी छत्तीसगड सरकार केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे. याबाबत वने आणि हवामानबदल मंत्री मोहम्मद अकबर यांनी विधानसभेत सरकारी ठराव मांडला. चर्चेनंतर सभागृहाने तो मंजूर केला. केंद्राने केलेल्या कायद्यातील बदलाला ठराव घेऊन विरोध करणारे छत्तीसगड हे पहिले राज्य ठरले आहे. छत्तीसगड सरकारने उचललेल्या या पावलाचे पर्यावरण अभ्यासकांनी स्वागत केले आहे.
जंगलाच्या सीमेवरील विविध विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी वनसंवर्धन नियमात बदल करण्याचा घाट केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने घातला होता. त्याला देशभरातील पर्यावरण अभ्यासकांनी केलेला विरोध झुगारून नवीन वनसंवर्धन नियमांना मंजुरी देण्यात आली. २८ जूनला केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने वनसंवर्धन नियम २०२२ अधिसूचित केले. वनसंवर्धन नियमातील हे बदल अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासीच्या पारंपरिक वनहक्क कायद्याच्या विरोधात जाणारे आहेत. या बदलामुळे आदिवासी आणि वनक्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांचे नुकसान होईल. त्यांची जमीन संमतीशिवाय संपादित केली जाईल, असा आरोप होत आहे. यात वनहक्क कायद्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
सध्या जमीन संपादित करण्यापूर्वी ग्रामसभेची परवानगी घेतली जाते. मात्र, नवीन नियमावलीत आधी पर्यावरणाची मान्यता घेतली जाईल, त्यानंतर ग्रामसभा होईल आणि हे पूर्णपणे चूक असल्याचे छत्तीसगडचे वने आणि हवामानबदल मंत्री मोहम्मद अकबर यांनी म्हटले आहे. छत्तीसगडपाठोपाठ मध्यप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्रातही आदिवासी मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. मात्र, यातील एकाही राज्याने केंद्राच्या नियम बदलाला विरोध केला नाही. हे बदल करण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून हरकती मागवण्यात आल्या, पण त्यासाठी केवळ १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला.
नियम बदलाला पर्यावरण अभ्यासकांनी केलेल्या विरोधाला न जुमानता हे बदल करण्यात आले. प्रकल्पांना परवानगी केंद्र सरकार देईल आणि ज्या राज्यात हे प्रकल्प उभारले जातील, त्या राज्यातील लोकांचे अधिकार प्रकल्पामुळे हिरावले गेल्यास त्याचे खापर राज्य सरकारवर फोडले जाईल, अशी खेळी केंद्र सरकारने खेळली आहे. यापूर्वीही जंगल आणि वन्यप्राण्यांच्या संरक्षण व संवर्धनाशी संबंधित अनेक कायद्यात केंद्र सरकारने बदल केले.
पहिले राज्य..
आतापर्यंत पर्यावरण अभ्यासकांकडूनच या कायदेबदलाला विरोध होत होता. मात्र, पहिल्यांदा छत्तीसगड राज्याने विधानसभेत ठराव घेऊन विरोध केला आहे. इतर राज्यांनी देखील चुकीच्या नियम बदलांना विरोध करण्यासाठी छत्तीसगडसारखी भूमिका घ्यावी, असे मत पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
