शफी पठाण, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘राजा उदार झाला, दोन कोटींचा निधी मिळाला..’ असा काव्यात्मक आनंदीआनंद संमेलनाच्या मांडवात साजरा होत असतानाच त्या आनंदाच्या जोडीने एक सुप्त शंकाही वर्तवली जात होती. काय होती ती शंका? ती शंका ही होती की या भरभक्कम अनुदानाच्या ओझ्याखाली साहित्य महामंडळाची स्वायत्तता खरंच तग धरू शकेल? परंतु, हा प्रश्न भविष्यासाठीचा होता. अनुदानाची रक्कम वाढताचक्षणी महामंडळाची स्वायत्तता जीव सोडेल, असे मात्र कुणालाही वाटले नव्हते. घडले मात्र तसेच. शासनाच्या दोन कोटींनी अगदी पहिल्याच वर्षी साहित्यिक अमृतकुंभाला पार सच्छिद्र करून टाकले. याला निमित्त ठरली संमेलनाच्या मांडवातच झालेली महामंडळाची बैठक.
या बैठकीत मराठवाडा साहित्य परिषदेने ठरावाबाबत काही सूचना केल्या. ‘फ्रॅक्चर फ्रीडम’ पुस्तकाला जाहीर केलेला पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केला. शासनाची ही कृती साहित्याचे अवमूल्यन करणारी तर आहेच शिवाय दडपशाही दर्शविणारीही आहे. त्यामुळे शासनाच्या या कृतीचा निषेध करणारा ठराव संमेलनाच्या समारोपीय कार्यक्रमात मांडावा, तसेच महाराष्ट्राच्या इतिहास पुरुषांविविषयी सतत अपमानास्पद विधाने करणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याही निषेधाचा ठराव मांडावा आणि स्वार्थासाठी मतदारांचा विश्वासघात करून पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांना सभागृहातून परत बोलावण्याचा अधिकार मान्य करणारा कायदा करण्याची मागणी करणारा ठरावही समारोपीय कार्यक्रमात मांडावा, अशी लेखी सूचना करण्यात आली. परंतु, कोटींच्या कृतज्ञतेपोटी जणू विकलांग झालेल्या महामंडळाने सरकारविरोधातील या ठरावांना स्पष्ट नकार दिला.
यातूनच पुढच्या संमेलनांत सरकारच्या दडपणासमोर महामंडळाचा कणा किती ताठ असेल, याचा अंदाज यायला लागला आहे. सरकारच्या दोन कोटींनी अपेक्षित परिणाम दाखवायला सुरुवात केली आहे. संमेलनाच्या विविध मंचांवरून अभिव्यक्तीचा अखंड गजर सुरू असताना प्रत्यक्षात मात्र अभिव्यक्तीचे प्रमाण ठरू पाहणाऱ्या विषयांना पद्धतशीर दडपले गेले. विशेष म्हणजे, या बैठकीत एक विरुद्ध सर्व अशा ‘बहुमताने’ ही दडपशाही जिंकली. तरी एक मार्ग होता. तो म्हणजे अध्यक्षांच्या अधिकाराचा. साहित्यहिताचा ठराव मांडण्याला महामंडळच विरोध करीत असेल तर अशा वेळी संमेलनाध्यक्षांना आपला विशेषाधिकार वापरून असा ठराव मांडता येऊ शकतो. त्यासाठी संमेलनविषयक नियमांची कोणतीही आडकाठी नाही. परंतु, अध्यक्षांच्या सदसद्विवेकबुद्धीनेही त्यांना तसे कुठलेच संकेत दिले नाहीत आणि सरकारविरोधातील ठराव टाळून महामंडळाने कोटींची ‘कृतज्ञता’ व्यक्त केलीच.
‘राजा उदार झाला, दोन कोटींचा निधी मिळाला..’ असा काव्यात्मक आनंदीआनंद संमेलनाच्या मांडवात साजरा होत असतानाच त्या आनंदाच्या जोडीने एक सुप्त शंकाही वर्तवली जात होती. काय होती ती शंका? ती शंका ही होती की या भरभक्कम अनुदानाच्या ओझ्याखाली साहित्य महामंडळाची स्वायत्तता खरंच तग धरू शकेल? परंतु, हा प्रश्न भविष्यासाठीचा होता. अनुदानाची रक्कम वाढताचक्षणी महामंडळाची स्वायत्तता जीव सोडेल, असे मात्र कुणालाही वाटले नव्हते. घडले मात्र तसेच. शासनाच्या दोन कोटींनी अगदी पहिल्याच वर्षी साहित्यिक अमृतकुंभाला पार सच्छिद्र करून टाकले. याला निमित्त ठरली संमेलनाच्या मांडवातच झालेली महामंडळाची बैठक.
या बैठकीत मराठवाडा साहित्य परिषदेने ठरावाबाबत काही सूचना केल्या. ‘फ्रॅक्चर फ्रीडम’ पुस्तकाला जाहीर केलेला पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केला. शासनाची ही कृती साहित्याचे अवमूल्यन करणारी तर आहेच शिवाय दडपशाही दर्शविणारीही आहे. त्यामुळे शासनाच्या या कृतीचा निषेध करणारा ठराव संमेलनाच्या समारोपीय कार्यक्रमात मांडावा, तसेच महाराष्ट्राच्या इतिहास पुरुषांविविषयी सतत अपमानास्पद विधाने करणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याही निषेधाचा ठराव मांडावा आणि स्वार्थासाठी मतदारांचा विश्वासघात करून पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांना सभागृहातून परत बोलावण्याचा अधिकार मान्य करणारा कायदा करण्याची मागणी करणारा ठरावही समारोपीय कार्यक्रमात मांडावा, अशी लेखी सूचना करण्यात आली. परंतु, कोटींच्या कृतज्ञतेपोटी जणू विकलांग झालेल्या महामंडळाने सरकारविरोधातील या ठरावांना स्पष्ट नकार दिला.
यातूनच पुढच्या संमेलनांत सरकारच्या दडपणासमोर महामंडळाचा कणा किती ताठ असेल, याचा अंदाज यायला लागला आहे. सरकारच्या दोन कोटींनी अपेक्षित परिणाम दाखवायला सुरुवात केली आहे. संमेलनाच्या विविध मंचांवरून अभिव्यक्तीचा अखंड गजर सुरू असताना प्रत्यक्षात मात्र अभिव्यक्तीचे प्रमाण ठरू पाहणाऱ्या विषयांना पद्धतशीर दडपले गेले. विशेष म्हणजे, या बैठकीत एक विरुद्ध सर्व अशा ‘बहुमताने’ ही दडपशाही जिंकली. तरी एक मार्ग होता. तो म्हणजे अध्यक्षांच्या अधिकाराचा. साहित्यहिताचा ठराव मांडण्याला महामंडळच विरोध करीत असेल तर अशा वेळी संमेलनाध्यक्षांना आपला विशेषाधिकार वापरून असा ठराव मांडता येऊ शकतो. त्यासाठी संमेलनविषयक नियमांची कोणतीही आडकाठी नाही. परंतु, अध्यक्षांच्या सदसद्विवेकबुद्धीनेही त्यांना तसे कुठलेच संकेत दिले नाहीत आणि सरकारविरोधातील ठराव टाळून महामंडळाने कोटींची ‘कृतज्ञता’ व्यक्त केलीच.
