वर्धा : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा घोळ संपता संपत नाही. हिंगणघाटकर गत तीन महिन्यापासून या प्रश्नावर भावुक होत परत आंदोलन करीत आहे. महिला अन्नत्याग आंदोलनास बसल्या. आमदार समीर कुणावार विरुद्ध इतर सर्व अशी वादाची उभी भिंत आहे. कुणावार यांनी खाजगी जागेचा आग्रह धरला आणि वाद अधिकच चिघळला. या वादात हे महाविद्यालय इतरत्र तर जाणार नाही ना, अशीही भीती व्यक्त होते. तसेच प्रश्न सुटला नाही तर यावर्षी सदर महाविद्यालयाचे प्रवेश सुरूच होणार नाही, अशी शंका आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भूमिका काय राहणार, असेही विचारल्या गेले. पण वादात त्यांनी मौनच राखल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर प्रथमच त्यांनी मत व्यक्त करतांना नाराजी दर्शविली. लोकसत्ता सोबत बोलतांना ते म्हणाले की जागेचा वाद समोपचाराने सुटला पाहिजे. अडून राहले तर मग सगळंच संपलं. यावर्षी काहीच होणार नाही. मी यात आता काय भूमिका घेणार? वर्ध्यात होणारे शासकीय महाविद्यालय हिंगणघाटला दिले नं ! मग आता इथे व्हावे, होवू नये असे निर्देश देणे शक्य नाही. आमदार ( कुणावार ) हा लोकप्रतिनिधी आहे. त्याची भूमिका हीच शासनाची भूमिका. मी मिटिंग घेऊन काय फायदा. राजकारण होवू नये. आमदार व इतरांनी एकत्र येऊन मार्ग काढला पाहिजे. वाद करीत राहले तर कामच पुढे जाणार नाही. मार्ग निघाला नाही तर यावर्षी काहीच होणार नाही. इस्टीमेट ठरवून त्यास चालना देण्याचे काम वगैरे मी करू शकतो. पण जागेचा निर्णय त्यांनाच घ्यावा लागणार, असे स्पष्ट मत पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-“तिसरी आघाडी नाही, तर शेतकरी, शेतमजूर कष्टकरी यांची आघाडी…” बच्चू कडू म्हणतात…

दरम्यान बुधवारी हिंगणघाट येथील प्रस्तावित शासकीय महाविद्यालयाच्या जागा निश्चितीसाठी आमदार समीर कुणावार व जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी हिंगणघाट येथील शासकीय विश्रामगृहात सर्व पक्षीय पदाधिकारी व संघर्ष समिती तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. तसेच प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेसंबंधी चर्चा केली.

यावेळी माजी आमदार राजु तिमांडे, उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, तहसीलदार सतिश मासाळ, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनिल पिंपळकर, अतुल वांदिले, सर्व पक्षीय पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका प्रशासनाकडून उपलब्ध शासकीय जमीनीची सविस्तर माहिती घेतली. तसेच पिंपळगांव (मा), कोल्ही व नांदगांव (बो) या गावामधील उपलब्ध शासकीय जमिनीबाबत उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांचेकडून माहिती घेतली तसेच या जागेव्यतिरिक्त तात्काळ जागा शोधण्यासाठी सुचना दिल्या.

आणखी वाचा-भाषेमुळे घोळ अन् संसाराचा बट्ट्याबोळ! ‘भरोसा’मुळे सुटली नात्यातील गुंतागुंत…

कालमर्यादेत सर्व पर्यायी शासकीय जागेबाबतची माहिती तयार करुन वैद्यकीय शिक्षण विभागास सादर करण्यात येईल. तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंडळास त्यांचे पथक पाठवून सर्व उपलब्ध पर्यायी जागांची पाहणी करुन मेडिकल कौन्सिलच्या निकषानुसार सुयोग्य जागेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याकरीता वैद्यकीय विभागास कळविण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भूमिका काय राहणार, असेही विचारल्या गेले. पण वादात त्यांनी मौनच राखल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर प्रथमच त्यांनी मत व्यक्त करतांना नाराजी दर्शविली. लोकसत्ता सोबत बोलतांना ते म्हणाले की जागेचा वाद समोपचाराने सुटला पाहिजे. अडून राहले तर मग सगळंच संपलं. यावर्षी काहीच होणार नाही. मी यात आता काय भूमिका घेणार? वर्ध्यात होणारे शासकीय महाविद्यालय हिंगणघाटला दिले नं ! मग आता इथे व्हावे, होवू नये असे निर्देश देणे शक्य नाही. आमदार ( कुणावार ) हा लोकप्रतिनिधी आहे. त्याची भूमिका हीच शासनाची भूमिका. मी मिटिंग घेऊन काय फायदा. राजकारण होवू नये. आमदार व इतरांनी एकत्र येऊन मार्ग काढला पाहिजे. वाद करीत राहले तर कामच पुढे जाणार नाही. मार्ग निघाला नाही तर यावर्षी काहीच होणार नाही. इस्टीमेट ठरवून त्यास चालना देण्याचे काम वगैरे मी करू शकतो. पण जागेचा निर्णय त्यांनाच घ्यावा लागणार, असे स्पष्ट मत पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-“तिसरी आघाडी नाही, तर शेतकरी, शेतमजूर कष्टकरी यांची आघाडी…” बच्चू कडू म्हणतात…

दरम्यान बुधवारी हिंगणघाट येथील प्रस्तावित शासकीय महाविद्यालयाच्या जागा निश्चितीसाठी आमदार समीर कुणावार व जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी हिंगणघाट येथील शासकीय विश्रामगृहात सर्व पक्षीय पदाधिकारी व संघर्ष समिती तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. तसेच प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेसंबंधी चर्चा केली.

यावेळी माजी आमदार राजु तिमांडे, उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, तहसीलदार सतिश मासाळ, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनिल पिंपळकर, अतुल वांदिले, सर्व पक्षीय पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका प्रशासनाकडून उपलब्ध शासकीय जमीनीची सविस्तर माहिती घेतली. तसेच पिंपळगांव (मा), कोल्ही व नांदगांव (बो) या गावामधील उपलब्ध शासकीय जमिनीबाबत उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांचेकडून माहिती घेतली तसेच या जागेव्यतिरिक्त तात्काळ जागा शोधण्यासाठी सुचना दिल्या.

आणखी वाचा-भाषेमुळे घोळ अन् संसाराचा बट्ट्याबोळ! ‘भरोसा’मुळे सुटली नात्यातील गुंतागुंत…

कालमर्यादेत सर्व पर्यायी शासकीय जागेबाबतची माहिती तयार करुन वैद्यकीय शिक्षण विभागास सादर करण्यात येईल. तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंडळास त्यांचे पथक पाठवून सर्व उपलब्ध पर्यायी जागांची पाहणी करुन मेडिकल कौन्सिलच्या निकषानुसार सुयोग्य जागेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याकरीता वैद्यकीय विभागास कळविण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी यावेळी सांगितले.