भंडारा : वन्यजीवांच्या शिकारींवर निर्बंध आणण्यासाठी केलेला वन्यजीव संवर्धन कायदा जगभरातील सर्वोत्तम कायद्यांपैकी एक आहे. मात्र, शिकार करणाऱ्या आरोपीला पकडण्यासाठी आवश्यक असलेली तपास यंत्रणा, वन कर्मचाऱ्यांची इच्छाशक्ती, तपासातील अडथळे अशा अनेक त्रुटींमुळे कायद्यातून पळवाटा काढून शिकार करणारे आरोपी मोकाट फिरत आहेत. राज्यातील वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या शिकारीचे हे वास्तव धक्कादायक ठरते आहे.
याचेच उदाहरण म्हणजे नागझिरा अभयारण्यात दोन चितळाची शिकार करून त्यांचे मांस शिजवून खाणाऱ्या आरोपींविरोधात सबळ पुरावे सादर करण्यास वन अधिकारी असक्षम ठरल्याने अखेर ५ आरोपींची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. विशेष म्हणजे सहाय्यक वन संरक्षक यांनीच कबुली जबाब नोंदवायला हवा असे कायद्यात नमूद असताना या प्रकरणात वन क्षेत्रपाल यांनी कबुली जबाब नोंदवला. जो ग्राह्य धरण्यात येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले. १६ ऑगस्ट २००५ रोजी नागझिरा अभयारण्यात थटेझरी येथे दोन चितळांची शिकार करून त्यांचे मांस खाल्ल्याप्रकरणी प्रथम प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय (जेएमएफसी) साकोली व नंतर भंडारा सत्र न्यायालयाने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अन्वये आरोपींच्या शिक्षेला बचाव पक्षाने आव्हान दिले होते.
हेही वाचा >>> नागपुरात मनसेचे टोलविरोधातील आंदोलन ऐनवेळी रद्द
मात्र पुराव्या अभावी उच्च न्यायालयाने आरोपी योगेश कुंभारेसह रामू वट्टी, रामकृष्ण मडावी , नंदलाल सयाम, तुळशीराम वाढवे सर्व रा. गोंदिया जिल्हा यांची सहा महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द केली असून पाचही आरोपींना निर्दोष सोडले. तसेच त्यांच्या कबुलीजबाबांचा पुरावा म्हणून उपयोग करता येणार नाही हे स्पष्ट केले. वन्यप्राण्यांच्या हत्येच्या तपासात त्रुटी राहिल्याबद्दल वन अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था (जोती), आणि महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी (एमजेए)यांसारख्या अकादमींद्वारे योग्य प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला.
हेही वाचा >>> लोकप्रतिनिधीला डावलून भाजप नेत्यांनी केले गुपचूप शासकीय कामाचे भूमिपूजन; काँग्रेसची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
वन्य प्राण्यांच्या हत्येचे गुन्हे वाढत आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणीय संतुलनावर होतो. वन अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण आवश्यक आहे, ज्यांना संपूर्ण स्तरावर तपास करणे आवश्यक आहे आणि विशेषत: कबुलीजबाब नोंदवण्यासाठी कायद्यानुसार अधिकृत सक्षम असलेल्यांना प्रशिक्षण गरजेचे आहे, ” असे न्यायमूर्ती गोविंदा सानप म्हणाले. वन्यजीव संरक्षण अधिनियमच्या कलम ५०(८) अन्वये या गुन्ह्यामध्ये सहाय्यक वन संरक्षक यांनीच आरोपींचा कबुली जबाब नोंदविला असल्याचा कलम ५०(९) नुसार तो न्यायालयात ग्राह्य धरण्यात येतो अशी साकोलीचे सहाय्यक वन संरक्षक राठोड यांनी दिली.
