वनसंवर्धन विधेयकाला निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचा विरोध; संसदेत विरोध करण्यासाठी खासदारांना पत्र

‘‘वनसंवर्धन (सुधारणा) विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याऐवजी विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि वने या विषयावरील संसदीय समितीकडे पाठवायला हवे होते. १९८० च्या आधीच्या ३० वर्षांमध्ये सुमारे ४.२ दशलक्ष हेक्टर वनजमीन नष्ट झाली. ती गैर-वनीकरण कारणांसाठी वळवण्यात आली. १९८० मध्ये वनसंवर्धन कायदा लागू झाल्यापासून ४० वर्षांहून अधिक काळात केवळ १.५ दशलक्ष हेक्टर जमीन वळवण्यात आली. २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीत सुमारे ९० हजार हेक्टर वनजमीन गैरवनेतर वापरासाठी वळवण्यात आली’’, याकडे ‘सीसीजी’ने लक्ष वेधले आहे.  ‘‘वनजमीन गैरवनेतर कामाकरिता वळवण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांपैकी फार कमी प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. २०२० मध्ये १४ हजार ८५५ हेक्टर वनजमीन गैरवनेतर कामाकरिता वळवण्यासाठी प्राप्त झालेल्या ३६७ प्रस्तावांपैकी सुमारे ११ हेक्टर क्षेत्रफळाचे फक्त तीन प्रस्ताव नाकारण्यात आले. म्हणजेच वन सल्लागार समिती आणि प्रादेशिक अधिकार प्राप्त समित्या कुचकामी ठरल्या आहेत. या नव्या दुरुस्तीमुळे आता वनजमिनी गैरवनेतर कामासाठी देण्यास आणखी वाव मिळेल’’, असे ‘सीसीजी’ने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

BJP vs Congress : डॉ. आंबेडकरांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचा वार अन् भाजपाचा पलटवार, दिल्लीत एनडीएच्या बैठकीत काय ठरलं?

Sharmistha Mukherjee: ‘बाबांच्या निधनानंतर काँग्रेसने साधी शोकसभाही घेतली…

हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश

मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या नियुक्त्या; शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससाठीही निर्देश बंधनकारक

Congress-BJP MPs Scuffle : काँग्रेस-भाजपा खासदारांच्या धक्काबुक्कीनंतर लोकसभा अध्यक्षांचा मोठा निर्णय; आता संसदेच्या गेटवर…

“सुधरा, सुधरा, कधीतरी सुधरा, आताही कट…”, अजित पवारांची भरसभागृहात गिरीश महाजनांवर मिश्किल टिप्पणी!

ONOE: ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला कुणाचा पाठिंबा, कुणाचा विरोध? वाचा संपूर्ण यादी!

“पैसा झाला खोटा”, विशाल पाटलांनी महाराष्ट्रातील ‘लाडक्या बहिणीं’ची व्यथा थेट संसदेत मांडली

‘‘२००८ आणि २०१९ दरम्यान वळवलेल्या वनक्षेत्राच्या केवळ ७२ टक्के इतके क्षेत्र नुकसान भरपाईच्या वनीकरणाखाली आणले गेले. मात्र, त्यातील २४ टक्के वनीकरण हे निकृष्ट जमिनीवर होते.  केवळ कार्बन शोषून घेण्यासाठी नव्हे, तर अत्यंत मौल्यवान जैवविविधतेसाठी नैसर्गिक जंगलांची आवश्यकता आहे. विधेयकातील दुरुस्तीमुळे या सर्व जैवविविधतेला धोका असल्याचे ‘सीसीजी’ने खासदारांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

‘वनहक्क कायद्याशी विसंगत’ वनसंवर्धन (सुधारणा) विधेयकातील तरतुदी या वनहक्क कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत आहेत. हे विधेयक त्रुटीपूर्ण आणि पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्याच्या स्वरुपात विधेयक मंजूर करू नका, अशी विनंती निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी खासदारांना केली आहे.