नागपूर : संसदेत मार्च २०२३ मध्ये मांडण्यात आलेल्या वनसंवर्धन (सुधारणा) विधेयकाला भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय वनसेवेतील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. याबाबत या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या ‘कॉन्स्टिटय़ूशनल कंडक्ट ग्रुप’ने (सीसीजी) संसदेच्या दोन्ही सदनांतील खासदारांना पत्र लिहिले आहे.
‘‘वनसंवर्धन (सुधारणा) विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याऐवजी विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि वने या विषयावरील संसदीय समितीकडे पाठवायला हवे होते. १९८० च्या आधीच्या ३० वर्षांमध्ये सुमारे ४.२ दशलक्ष हेक्टर वनजमीन नष्ट झाली. ती गैर-वनीकरण कारणांसाठी वळवण्यात आली. १९८० मध्ये वनसंवर्धन कायदा लागू झाल्यापासून ४० वर्षांहून अधिक काळात केवळ १.५ दशलक्ष हेक्टर जमीन वळवण्यात आली. २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीत सुमारे ९० हजार हेक्टर वनजमीन गैरवनेतर वापरासाठी वळवण्यात आली’’, याकडे ‘सीसीजी’ने लक्ष वेधले आहे. ‘‘वनजमीन गैरवनेतर कामाकरिता वळवण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांपैकी फार कमी प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. २०२० मध्ये १४ हजार ८५५ हेक्टर वनजमीन गैरवनेतर कामाकरिता वळवण्यासाठी प्राप्त झालेल्या ३६७ प्रस्तावांपैकी सुमारे ११ हेक्टर क्षेत्रफळाचे फक्त तीन प्रस्ताव नाकारण्यात आले. म्हणजेच वन सल्लागार समिती आणि प्रादेशिक अधिकार प्राप्त समित्या कुचकामी ठरल्या आहेत. या नव्या दुरुस्तीमुळे आता वनजमिनी गैरवनेतर कामासाठी देण्यास आणखी वाव मिळेल’’, असे ‘सीसीजी’ने म्हटले आहे.
‘‘२००८ आणि २०१९ दरम्यान वळवलेल्या वनक्षेत्राच्या केवळ ७२ टक्के इतके क्षेत्र नुकसान भरपाईच्या वनीकरणाखाली आणले गेले. मात्र, त्यातील २४ टक्के वनीकरण हे निकृष्ट जमिनीवर होते. केवळ कार्बन शोषून घेण्यासाठी नव्हे, तर अत्यंत मौल्यवान जैवविविधतेसाठी नैसर्गिक जंगलांची आवश्यकता आहे. विधेयकातील दुरुस्तीमुळे या सर्व जैवविविधतेला धोका असल्याचे ‘सीसीजी’ने खासदारांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
‘वनहक्क कायद्याशी विसंगत’ वनसंवर्धन (सुधारणा) विधेयकातील तरतुदी या वनहक्क कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत आहेत. हे विधेयक त्रुटीपूर्ण आणि पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्याच्या स्वरुपात विधेयक मंजूर करू नका, अशी विनंती निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी खासदारांना केली आहे.
