लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांनी १४२ रजांच्या रोखीकरणासाठी दिलेला लढा यशस्वी ठरला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची यासंदर्भातील याचिका मंजूर केली.
उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर भंगाळे यांनी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षपदी ११ जानेवारी २०१६ ते १८ सप्टेंबर २०२० पर्यंत कार्य केले. तेथून ते वयाची ६७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्त झाले. या संपूर्ण कार्यकाळाकरिता त्यांना १४२ रजांच्या रोखीकरणचा लाभ अदा करणे आवश्यक होते. परंतु, ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांनी संबंधित नियमाचा चुकीचा अर्थ लावून त्यांना केवळ २० जुलै ते १८ सप्टेंबर २०२० या कार्यकाळातील रजांचे रोखीकरण मंजूर केले. त्यासंदर्भात २४ जानेवारी २०२२ रोजी आदेशही जारी केला.
आणखी वाचा-शिंदे-फडणवीस सरकारचा शाळा महाविद्यालयांमध्येही प्रचार, आमदार यशोमती ठाकूर यांचा आरोप
भंगाळे यांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता, पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी उच्च न्यायालयात १६ एप्रिल २००८ ते १९ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत सेवा दिली आहे. भंगाळे यांना येत्या २९ फेब्रुवारीपर्यंत १४२ रजांच्या रोखीकरणची रक्कम अदा करा आणि त्यावर ६ टक्के व्याज द्या, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. भंगाळे यांच्या वतीने ॲड. ए. आर. देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांनी १४२ रजांच्या रोखीकरणासाठी दिलेला लढा यशस्वी ठरला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची यासंदर्भातील याचिका मंजूर केली.
उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर भंगाळे यांनी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षपदी ११ जानेवारी २०१६ ते १८ सप्टेंबर २०२० पर्यंत कार्य केले. तेथून ते वयाची ६७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्त झाले. या संपूर्ण कार्यकाळाकरिता त्यांना १४२ रजांच्या रोखीकरणचा लाभ अदा करणे आवश्यक होते. परंतु, ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांनी संबंधित नियमाचा चुकीचा अर्थ लावून त्यांना केवळ २० जुलै ते १८ सप्टेंबर २०२० या कार्यकाळातील रजांचे रोखीकरण मंजूर केले. त्यासंदर्भात २४ जानेवारी २०२२ रोजी आदेशही जारी केला.
आणखी वाचा-शिंदे-फडणवीस सरकारचा शाळा महाविद्यालयांमध्येही प्रचार, आमदार यशोमती ठाकूर यांचा आरोप
भंगाळे यांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता, पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी उच्च न्यायालयात १६ एप्रिल २००८ ते १९ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत सेवा दिली आहे. भंगाळे यांना येत्या २९ फेब्रुवारीपर्यंत १४२ रजांच्या रोखीकरणची रक्कम अदा करा आणि त्यावर ६ टक्के व्याज द्या, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. भंगाळे यांच्या वतीने ॲड. ए. आर. देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
