अमरावती : राज्यात महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून ‘अग्रीस्टॅक’ प्रकल्प राबवला जात आहे. त्यासाठी प्रतिसाद मिळत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल ओळख पत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठीची नोंदणी ‘अग्रीस्टॅक’ प्रकल्पातून केली जात आहे. परंतु अद्यापही बहुतांश खेडोपाड्यात प्रकल्पाची माहिती व्यवस्थित पोहचलेली नाही.
‘अग्रीस्टॅक’ प्रकल्पातून महाराष्ट्रात आतापर्यंत ७७ लाख १० हजार १५५ शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात १ कोटी १९ लाख ११ हजार ९८४ शेतकऱ्यांचे डिजिटल ओळख क्रमांक देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यात राज्यात आघाडीवर असलेल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये नांदेड, सांगली, सोलापूर, अहमदनगर आणि लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे, तर नंदूरबार, ठाणे, धुळे, वर्धा आणि पालघर हे जिल्हे राज्यात तळाशी आहेत.
‘अग्रीस्टॅक’ मध्ये शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती, शेतजमिनीची माहिती, पीक पद्धती, आर्थिक विवरण आदि माहिती जमा केली जात आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचं ओळखपत्र तयार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, हमीभाव, अनुदान, पीकविमा यासह विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना या ओळख पत्रामुळे मातीचे आरोग्य, पीक विविधिकरण, सिंचन व्यवस्थापन आदि सल्ला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे सोयीचे होणार आहे.
राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलदगतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे, यासाठी ही अॅग्रीस्टॅक योजना राबवण्यात येत आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांची व त्याच्या जमिनीची ओळख पटवता येईल व शेतकऱ्यास अद्वितीय शेतकरी ओळख क्रमांक मिळणार आहे. अॅग्रीस्टॅक योजनेतून शेतकऱ्यांना सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळण्यामध्ये सुलभता, पीएम किसान योजनेतील आवश्यक अटी पूर्ण करून शेतकऱ्यास लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पीएम किसानच्या नवीन लाभार्थी नोंदणीसाठी शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक केला आहे. शेतकरी ओळख क्रमांक काढण्यासाठी शेतकऱ्याचा आधार नंबर, आधार संलग्न मोबाईल नंबर, शेतजमिनीचे खाते नंबर आवश्यक आहे. शेतकरी ओळख क्रमांकसाठी नजीकच्या नागरी सुविधा केंद्र, संबंधित गावातील ग्राममहसूल अधिकारी/कृषी सहाय्यक/ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
