वाळू माफियागिरी एका दिवसात संपणार नाही.., महसूल मंत्री बावनकुळे असे का म्हणाले?

पत्रकार परिषदेत बावनकुळे म्हणाले, सरकारी आणि खासगी बांधकामे यांच्यासाठी लागणाऱ्या काँक्रिटमध्ये वाळूचा वापर आता केला जाणार नाही, तर दगडापासून तयार होणाऱ्या कृत्रिम वाळूचा वापर करण्यात येणार आहे.दगडखाण आणि गिट्टीखाणीतून तयार होणारी चुरी बांधकामासाठी वापरता येऊ शकेल. विश्वेश्वरय्या नॅशनल इंन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने यासंदर्भात अहवाल तयार केला आहे. आता केवळ प्लास्टर करण्यासाठी वाळूची गरज पडणार आहे. आता युवकांना रोजगारासाठी क्रशर उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यासाठी महसूल विभाग जमीन उपलब्ध करून देईल. कृत्रिम वाळू तयार करण्याचे यंत्र सुमारे दीड कोटी रुपयांचे आहे. त्या यंत्रांच्या खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान आम्ही देऊ. पुरेशा प्रमाणात अशा प्रकारे वाळू उपलब्ध झाली, तर वाळू माफियागिरी बंद होऊ शकेल.

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, एका जिल्ह्यात किमान ५० क्रशर उभारण्याचे लक्ष्य आम्ही नवीन वाळू धोरणात ठेवले आहे. नदीतील वाळू वापरण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. घरकुलांच्या बांधकामासाठी गावातील वाळू ही गावातच वापरण्यासाठी आम्ही परवानगी देणार आहे. नाला खोलीकरणातून उपलब्‍ध होणारी वाळू ही पांदण रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी वापर करण्याची योजना आम्ही तयार करीत आहोत. नागपूर जिल्ह्यात आम्ही ८ हजार पांदण रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत. अमरावती जिल्ह्यातही नाले खोलीकरण, नाले सरळीकरण आणि पांदण रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षांत मुबलक वाळू उपलब्ध होईल.

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरणाऱ्या महिलांकडून रक्कम परत घेण्यात येणार नाही. योजनेच्या निकषांमध्ये पात्र ठरत नसलेल्या महिलांनी स्वत:हून या योजनेतून बाहेर पडले पाहिजे. ज्या महिला या योजनेसाठी अपात्र आहेत, त्यांची नावे वगळण्यात येणार आहे, यात चुकीचे काहीच नाही. लाभार्थ्यांची पडताळणी करणे हे सरकारचे कामच आहे. अडीच कोटी लाभार्थ्यांमध्ये वगळल्या जाणाऱ्या अपात्र महिलांची संख्या जर १० ते १५ लाख असेल, तर हा आकडा फार मोठा नाही.