लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : जिल्हा परिषद व महापालिकेचे प्राथमिक शिक्षक असल्यास त्यांना सक्रिय राजकारणात सहभागी होता येत नाही. मात्र, माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ विद्यालय व महाविद्यालयातील शिक्षक असल्यास त्यांना राजकारणात सहभागी होता येते, निवडणुकीला उभे राहता येते. प्रचारही करता येतो. त्यात कुणीही आडकाठी करू शकत नाही. दोघांच्याही सेवाशर्ती व कायदा वेगळा आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांनाही राजकीय पक्षात व संघटनेत काम करण्याचा तसेच सक्रिय राजकारणात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे, असा दावा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केला.
निवडणुकीच्या प्रचारात शिक्षकांना भाग घेता येणार नाही, असे आदेश काही अधिकारी परस्पर देत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी आहेत. ते सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे त्यांच्यावर बंधन नक्कीच आहे. मात्र, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांना स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानेच निवडणुकीसंदर्भात स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिला आहे. हे शिक्षक शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी नव्हेत. तर ते त्या-त्या अनुदानित शिक्षण संस्थांचे किंवा विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे कर्मचारी असतात. त्यामुळे त्यांना कोणताही अधिकारी प्रतिबंध करू शकत नाही. तसे केल्यास ते राज्य घटनेतील तरतुदीशी विसंगत ठरेल, असे आमदार अडबाले यांनी म्हटले आहे.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आणि महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) कायदा व नियमावलीनुसार शिक्षकांना पूर्ण राजकीय स्वातंत्र्य आहे. राज्यघटनेच्या भाग ६, प्रकरण ३ अनुच्छेद १७१ (ग) नुसार माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा खालचा दर्जा नसलेल्या अशा त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मध्ये शिक्षकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. प्रचार करणे, भाषण करणे, संदेश देणे याला कोठेही प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही. निवडणुकीत प्रचार, प्रसार करणे, भाषण करणे, मॅसेज करणे, व्हॉट्सॲपवर मॅसेज करणे कायद्यानुसार स्हिहीत आहे. राज्यघटनेतील मूलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही येते. त्यावर प्रतिबंध लादता येत नाही. मतदानाच्या दिवशी शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावे लागते ती सुद्धा घटनेने दिलेली जबाबदारी आहे. त्याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांना राजकीय पक्षात काम करता येत नाही, असे आमदार अडबाले यांनी नमूद केले आहे.
‘हे’ शिक्षक शिक्षणमंत्रीही झालेत
मधुकरराव चौधरी, वसंत पुरके, प्रा. जावेद खान, प्रा. रामकृष्ण मोरे हे शिक्षकच होते. ते शिक्षणमंत्रीही झाले. शिक्षक म्हणून ते निवृत्तीपर्यंत कार्यरत होते. तेव्हा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयांच्या शिक्षकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला घटनात्मक अधिकार आणि राजकीय स्वातंत्र्य निर्भयपणे अनुभवले पाहिजे. कुणालाही घाबरता कामा नये, असे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सांगितले.
