पदभरतीत शिक्षण संस्थांना उमेदवार निवडीचे अधिकार

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकांची भरती करताना योग्य उमेदवार निवडण्याचे अधिकार शिक्षण संस्थांना असतील, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. या  महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे अनेक शिक्षण संस्थांना दिलासा मिळाला असून शिक्षक भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहार संपवण्याच्या दृष्टिकोनातून सुरु केलेल्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.

राज्य सरकारने २० जून २०१७ ला अधिसूचना प्रसिद्ध करून राज्यभरातीलअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी पात्रता व अभियोग्यता चाचणी अनिवार्य केली. त्याकरिता पवित्र पोर्टल तयार करण्यात आले. या चाचणीत उत्तीर्ण व गुणवत्ता धारकानांच  शिक्षण संस्था नियुक्त करतील. मात्र, यादीत पहिल्या स्थानावर असलेल्यांनाच संस्थांना नियुक्ती द्यावी लागेल, असे बंधनकारक करण्यात आले. त्यासंदर्भात २३ जून २०१७ ला शासन निर्णय जारी केला. त्याला स्त्री शिक्षण प्रसार मंडळ आणि बुलढाणा येथील शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांनी शिक्षक भरती करताना पात्रता व अभियोग्यता चाचणीशिवायही उमेदवाराचे विषयाचे ज्ञान, मुलांना हाताळणे व शिकवण्याची कला, या गुणांचीही चाचणी घेणे आवश्यक असते. मात्र, पवित्र पोर्टलमध्ये  याला स्थान नाही. शिवाय पात्रता व अभियोग्यता चाचणीत गुणवत्ता प्राप्त करणाऱ्याची व पात्र उमेदवारांच्या यादीतील पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवाराचीच निवड करणे हे योग्य नाही. शिक्षक नियुक्तीचे अधिकार शिक्षण संस्थेला असताना पात्र उमेदवारांपैकी योग्य उमेदवार निवडीचे अधिकारही संस्थेला असायला हवेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. तर सरकारी पक्षातर्फे शिक्षक भरतीतील गैरव्यवहार दूर करण्यासाठी व भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला गेला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षक नियुक्तीचे अधिकार शिक्षण संस्थांना आहेत. त्यामुळे पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ठरवण्यात आलेल्या पात्र उमेदवारांपैकी योग्य उमेदवाराची निवड करण्याचे अधिकारही संस्थांना असतील. त्याशिवाय सरकारकडून करण्यात आलेल्या इतर सुधारणा कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुळकर्णी, अ‍ॅड. रवींद्र खापरे आणि सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता बाळासाहेब आपटे यांनी बाजू मांडली.