नागपूर : अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील एका विद्यार्थ्याने जातीचे प्रमाणपत्र हरविल्याचे कारण देत प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र महाविद्यालय प्रशासनाने जातीचे प्रमाणपत्र न सादर केल्यामुळे विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने जातवैधता प्रमाणपत्र असताना जातीचे प्रमाणपत्र दाखविण्याबाबत नियम तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले. याप्रकरणी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाला [सीईटी सेल] १९ सप्टेंबरपर्यंत शपथपत्रात माहिती सादर करायची आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आर्यन शेंडे या विद्यार्थ्याने शहरातील केडीके महाविद्यालयात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमात राखीव प्रवर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केला. प्रवेश अर्ज करताना आर्यनने केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. जातीचे प्रमाणपत्र हरविले असल्यामुळे ते सादर करू शकत नाही असे कारण आर्यनने दिले. या कारणामुळे महाविद्यालय प्रशासनाने आर्यनचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात आर्यनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्या.नितीन जामदार आणि न्या.नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. जातवैधता प्रमाणपत्र असणे ही जातीचे प्रमाणपत्र असल्याची हमी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्ता आर्यनने केला. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायदा, २००० नुसार जातवैधता प्रमाणपत्राचे महत्व जातीच्या प्रमाणपत्रापेक्षा अधिक आहे, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष [सीईटी सेल] द्वारा दावा करण्यात आला की विद्यार्थ्याला मूळ कागदपत्रे देण्यासाठी ९ सप्टेंबरपर्यंतचा अतिरिक्त कालावधी दिला गेला. मात्र विद्यार्थ्याने कागदपत्रे सादर केली नाही. उच्च न्यायालयाने सीईटी सेलला ही माहिती शपथपत्राच्या माध्यमातून सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला नसल्यास जात प्रमाणपत्र दाखविण्यासाठी २४ सप्टेंबरपर्यंत अतिरिक्त वेळ देण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या. याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याच्यावतीने ॲड.ए.डी.मिश्रा यांनी तर सीईटी सेलच्यावतीने ॲड.कीर्ती देशपांडे यांनी बाजू मांडली. उच्च शिक्षण विभागाच्यावतीने ॲड.एच.एन.प्रभु तर महाविद्यालयाच्यावतीने ॲड.के.ए.पाटील यांनी युक्तिवाद केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>चंद्रपूर : “सरकारचा लाडक्या बहिणींच्या घरात दरोडा!” विजय वडेट्टीवार यांची टीका

जात प्रमाणपत्र म्हणजे काय??

एखादी व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे हे प्रमाणित करणारा सरकारी दस्त ऐवज म्हणजे जातीचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र. शासकीय सेवेत अथवा महाविद्यालयात राखीव जागांसाठी अर्ज करण्यासाठी अनेकदा जात प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. जात प्रमापत्राच्या आधारावर जातवैधता प्रमाणपत्र बनविण्यासाठी अर्ज केला जातो.सरकारी नोकरीत आरक्षणासाठी तसेच शैक्षणिक कार्यात सूट मिळविण्यासाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

आर्यन शेंडे या विद्यार्थ्याने शहरातील केडीके महाविद्यालयात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमात राखीव प्रवर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केला. प्रवेश अर्ज करताना आर्यनने केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. जातीचे प्रमाणपत्र हरविले असल्यामुळे ते सादर करू शकत नाही असे कारण आर्यनने दिले. या कारणामुळे महाविद्यालय प्रशासनाने आर्यनचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात आर्यनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्या.नितीन जामदार आणि न्या.नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. जातवैधता प्रमाणपत्र असणे ही जातीचे प्रमाणपत्र असल्याची हमी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्ता आर्यनने केला. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायदा, २००० नुसार जातवैधता प्रमाणपत्राचे महत्व जातीच्या प्रमाणपत्रापेक्षा अधिक आहे, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष [सीईटी सेल] द्वारा दावा करण्यात आला की विद्यार्थ्याला मूळ कागदपत्रे देण्यासाठी ९ सप्टेंबरपर्यंतचा अतिरिक्त कालावधी दिला गेला. मात्र विद्यार्थ्याने कागदपत्रे सादर केली नाही. उच्च न्यायालयाने सीईटी सेलला ही माहिती शपथपत्राच्या माध्यमातून सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला नसल्यास जात प्रमाणपत्र दाखविण्यासाठी २४ सप्टेंबरपर्यंत अतिरिक्त वेळ देण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या. याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याच्यावतीने ॲड.ए.डी.मिश्रा यांनी तर सीईटी सेलच्यावतीने ॲड.कीर्ती देशपांडे यांनी बाजू मांडली. उच्च शिक्षण विभागाच्यावतीने ॲड.एच.एन.प्रभु तर महाविद्यालयाच्यावतीने ॲड.के.ए.पाटील यांनी युक्तिवाद केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>चंद्रपूर : “सरकारचा लाडक्या बहिणींच्या घरात दरोडा!” विजय वडेट्टीवार यांची टीका

जात प्रमाणपत्र म्हणजे काय??

एखादी व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे हे प्रमाणित करणारा सरकारी दस्त ऐवज म्हणजे जातीचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र. शासकीय सेवेत अथवा महाविद्यालयात राखीव जागांसाठी अर्ज करण्यासाठी अनेकदा जात प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. जात प्रमापत्राच्या आधारावर जातवैधता प्रमाणपत्र बनविण्यासाठी अर्ज केला जातो.सरकारी नोकरीत आरक्षणासाठी तसेच शैक्षणिक कार्यात सूट मिळविण्यासाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.