नागपूर : मुलीचे लग्न झाले असले तरी तिला अनुकंपा आधारावर मिळणाऱ्या नोकरीवर पूर्ण अधिकार आहे. विवाहित मुलीला अनुकंपा आधारित नाकारणे असंवैधानिक आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना दिला आहे.
वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (वेकोलि) मध्ये काम करणाऱ्या राजू उसरे यांचा २०२० साली मृत्यू झाला. त्यांना पत्नी आणि दोन विवाहित मुली आहे. आई आणि मोठ्या बहिणीकडून सहमती घेऊन लहान मुलगी खुशबू चौतेल यांनी अनुकंपा आधारावर नोकरीसाठी अर्ज केला. ऑगस्ट २०२१ मध्ये वेकोलिद्वारा अर्ज नाकारण्यात आला. नॅशनल कोल वेज एग्रिमेंटमध्ये विवाहित मुलीला अनुकंपा आधारावर नोकरी देण्याची तरतुद नसल्याचे कारण वेकोलितर्फे देण्यात आले. वेकोलिद्वारा अर्ज नाकारल्यावर खुशबू यांनी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. ॲड. अनिल ढवस यांनी खुशबूच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. ॲड. ढवस यांनी छत्तीसगढ उच्च न्यायालयातील आशा पांडे विरुद्ध कोल इंडिया प्रकरणाचा दाखला देत विवाहित मुलीला नोकरी नाकारणे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा – महिन्याच्या सुरुवातीलाच व्यावसायिक सिलिंडरचे दर वाढले, नागपूरमध्ये कितीला मिळणार?
हेही वाचा – धनंजय मुंडेंचा ‘हा’ सल्ला सुप्रिया सुळेंना पटेल?
न्यायालयाने या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर खुशबू यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने वेकोलिला एक महिन्याचा कालावधी देत यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीश अविनाश घरोटे आणि न्यायाधीश उर्मिला जोशी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. वेकोलिच्यावतीने ॲड. पुष्कर घारे यांनी बाजू मांडली.
वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (वेकोलि) मध्ये काम करणाऱ्या राजू उसरे यांचा २०२० साली मृत्यू झाला. त्यांना पत्नी आणि दोन विवाहित मुली आहे. आई आणि मोठ्या बहिणीकडून सहमती घेऊन लहान मुलगी खुशबू चौतेल यांनी अनुकंपा आधारावर नोकरीसाठी अर्ज केला. ऑगस्ट २०२१ मध्ये वेकोलिद्वारा अर्ज नाकारण्यात आला. नॅशनल कोल वेज एग्रिमेंटमध्ये विवाहित मुलीला अनुकंपा आधारावर नोकरी देण्याची तरतुद नसल्याचे कारण वेकोलितर्फे देण्यात आले. वेकोलिद्वारा अर्ज नाकारल्यावर खुशबू यांनी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. ॲड. अनिल ढवस यांनी खुशबूच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. ॲड. ढवस यांनी छत्तीसगढ उच्च न्यायालयातील आशा पांडे विरुद्ध कोल इंडिया प्रकरणाचा दाखला देत विवाहित मुलीला नोकरी नाकारणे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा – महिन्याच्या सुरुवातीलाच व्यावसायिक सिलिंडरचे दर वाढले, नागपूरमध्ये कितीला मिळणार?
हेही वाचा – धनंजय मुंडेंचा ‘हा’ सल्ला सुप्रिया सुळेंना पटेल?
न्यायालयाने या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर खुशबू यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने वेकोलिला एक महिन्याचा कालावधी देत यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीश अविनाश घरोटे आणि न्यायाधीश उर्मिला जोशी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. वेकोलिच्यावतीने ॲड. पुष्कर घारे यांनी बाजू मांडली.
