नागपूर : राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ लागू करण्यात आला आहे. आता लोकसेवा हक्क अधिनियमामध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवेचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत देण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला ५०० ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘बार्टी’चे महाव्यवस्थापक धम्मज्योती गजभिये यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवा पुरवणारा अधिकारी, कालावधी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, द्वितीय अपिलीय अधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव हे जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवा पुरवणारे अधिकारी असतील. सेवेचा कालावधी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून तीन महिने इतका असेल. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०१२ नुसार नियम १८ मधील तरतुदीप्रमाणे अपवादात्मक परिस्थितीत दोन महिन्यांचा जास्तीचा कालावधी असेल. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कालावधीची अट लागू राहणार नाही. सेवेसंदर्भात प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील उपायुक्त तथा सदस्य असतील. द्वितीय अपिलीय अधिकारी म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील अपर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष काम पाहतील.

Manoj Jarange Patil Nomination Back Decision Impact on Eknath Shinde Shivsena
Manoj Jarange Patil : माघार घेताना जरांगे यांचा मुख्यमंत्री शिंदे यांना धक्का
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
Teacher Teach The Arm Span To Height Ratio In Class
VIRAL VIDEO : विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा अनोखा अंदाज, उंची मोजण्यासाठी दाखवला हा जबरदस्त हॅक, एकदा पाहाच
Decisions that protect the interests of consumers
ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारे निकाल
Discrepancy in teaching hours in RTE and State Syllabus
आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?
vidhan sabha election 2024
उमेदवारांच्या पारंपरिक प्रचारामुळे प्रिंटिंग व्यवसाय तेजीत
Anganwadi workers murder case in Ahilyanagar Notice of action to Anganwadi workers
‘सुरक्षेची भाऊबीज ओवाळणी’ ऐवजी अंगणवाडी सेविकांना कारवाईची नोटीस
National Commission for Medical Sciences is aggressive about MBBS admission
एमबीबीएस प्रवेशाबाबत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग आक्रमक

अधिनियम काय सांगतो?

अधिनियमातील कलम ४ (१) प्रमाणे, नियतकाल मर्यादित लोकसेवा प्राप्त करण्याचा हक्क पात्र व्यक्तीला आहे. तसेच कलम १० (१) (क) नुसार पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा देण्यास कसूर केल्यास पदनिर्देशित अधिकारी यांना ५०० ते पाच हजार रुपये इतक्या दंडाची तरतूद आहे. कलम १० (२) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय विनिर्दिष्ट कालावधीत अपिलावर निर्णय देण्यात वारंवार कसूर केल्यास किंवा चूक करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असे मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्तांचे मत झाले तर पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याचे अधिकार त्यांना असतील असे, गजभिये यांनी कळवले आहे.