नागपूर : राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ लागू करण्यात आला आहे. आता लोकसेवा हक्क अधिनियमामध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवेचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत देण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला ५०० ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘बार्टी’चे महाव्यवस्थापक धम्मज्योती गजभिये यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा