सरकारी कार्यालयातून विविध प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी गांधी जयंतीपासून लागू करण्यात आलला सेवा हक्क कायदा (राईट टू सव्‍‌र्हिस अ‍ॅक्ट) प्रभावीपणे राबविला जावा म्हणून यात दंडात्मक तरतूदही करण्यात आली आहे. निर्धारित वेळेत कामे करण्यात दिरंगाई झाल्यास सरकारी बाबूंवर ५०० ते ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे.
सरकारी कार्यालयातून कोणताही दाखला हवा असेल तर होणारा मनस्ताप, त्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ, कार्यालयात वारंवार माराव्या लागणाऱ्या फे ऱ्यांमुळे ‘नको ते प्रमाणपत्र’ असे म्हणण्याची वेळ सामान्य नागरिकांवर येते. हा त्रास कमी करण्यासाठी नागपूरमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वेगवेगळ्या यंत्रणा क्रियान्वित आल्या. सेतू केंद्र सुरू करण्यात आले. मात्र, याव्दारे फक्त अर्ज स्वीकारण्याची सोय झाली होती. काम पूर्ण होण्यासाठी किती वेळ लागेल हे ठरवून दिल्यावरही नागरिकांना वेळेत प्रमाणपत्रे मिळत नव्हती. त्यात कारवाईचीही तरतूद नव्हती. आता सेवा हक्क कायदा आला असून त्यात विविध प्रमाणपत्रे देण्यासाठी आवश्यक कालमर्यादा निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी करताना सरकारी यंत्रणेने दिरंगाई केल्यास संबंधितांना ५०० ते ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामे वेळेत होण्यात ही बाब साह्य़भूत ठरू शकते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या कायद्यामुळे तब्बल ४३ सरकारी सेवांसाठी नागरिकांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात न झाता ‘ऑनलाईन’च्या माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे. यासाठी गरजूंना सरकारी संकेतस्थळावर (आपले सरकार) जाऊन अर्ज करायचा आहे. सध्याच्या स्थितीत सेवा हक्क कायद्यामध्ये महसूल, नोंदणी व मुद्रांक, ग्रामविकास, पंचायत राज, कामगार, जलसंपदा, शासन मुद्रण व लेखन सामुग्री, कौशल्य विकास व उद्योग, वन आदी विभागांच्या ४३ सेवांचा समावेश सेवा हक्क कायद्यात करण्यात आला असला तरी मार्च २०१६ पर्यंत ही संख्या १३५ वर जाण्याची शक्यता सरकारी यंत्रणनेने व्यक्त केली आहे.

या सेवांचा समावेश
वय, राष्ट्रीयत्व, अधिवास मिळकत तात्पुरता रहिवास – सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत
अल्पभूधारक, भूमीहिन असल्याचा दाखला
दुर्गम क्षेत्रातील रहिवासी असल्याचा दाखला
जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी
दारिद्र रेषेखाली असल्याची नोंद
दुकाने, अस्थापनाच्या नोंदी
कंत्राटी कामगार नोंदणी 

सेवानियोजकांची नोंदणी
मुद्रांक शुल्क मूल्यांकन अहवाल
ई पेमेंट नोंदणी फीचा परतावा