नागपूर : सीआयडी अधिकाऱ्यांची आरोपींना मदत; रितिका मालू ‘हिट अँड रन प्रकरण’

रितिका मालू आणि माधुरी सारडा यांनी दारुच्या नशेत कार चालवून रामझुल्यावर दुचाकीने जाणाऱ्या आतिफ आणि हुसैन या दोघांना धडक दिली. या धडकेत दोघांचाही घटनास्थळावरच मृत्यू झाला. यावेळी तहसील पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक परशुराम भवाळ यांनी रितिका मालू आणि माधुरी सारडा यांना अटक करण्याऐवजी सोडून दिले होते. तसेच आरोपींच्या कारमधील दारुच्या बाटल्यासुद्धा बाहेर फेकून दिल्या होत्या. या प्रकरणी तहसील पोलिसांनी कोट्यधीश असलेल्या मालू आणि सारडा कुटुंबियांकडून पैसे घेऊन या प्रकरणाचा तपास आरोपींना मदत होईल, असा केला होता. त्यामुळे पीडितांच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने तहसील पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढत सीआयडीला तपास सोपवला होता. मात्र, सीआयडीचे तपास अधिकारी नयन अलूरकर यांनी या प्रकरणात गांभीर्य दाखवले नाही.

हेही वाचा >>>विवाहित प्रेयसीची अंधारातील भेट प्रियकराच्या जीवावर बेतली

आरोपी रितिका आणि माधुरी सारडाच्या नातेवाईकांशी हातमिळवणी केली. ज्या गुन्ह्यात आरोपींना १० वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे, अशा प्रकरणात आरोपींविरुद्ध ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात यावे, असा नियम आहे. मात्र, सीआयडीने या प्रकरणाचे आरोपपत्र दाखल करण्यास चार महिन्यांचा अवधी लावण्यात आला. त्यामुळे रितिका मालू हिला ‘डिफॉल्ट’ जामिन मिळाला. हे सर्व सीआयडीने षडयंत्र केले आहे. या बदल्यात सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांना मोठी रक्कम मिळाली असावी. त्यामुळे रितिका मालूला जामिन मिळावा, यासाठी जाणिवपूर्वक उशिर लावण्यात आला, असा आरोपी सिद्धिकी यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाची अवमानना केल्याप्रकरणी सीआयडीच्या विरुद्ध अवमानना याचिका दाखल करण्यात येईल. नव्या याचिकेत तपास अधिकारी नयन आलूरकर आणि अधीक्षक तांबे यांच्याही भूमिकेचा तपास करण्याची मागणी करण्यात येईल. तसेच ठाणेदार संदीप बुवा, पोलीस उपनिरीक्षक परशूराम भवाळ, माधुरीचे पती शिशिर सारडा आणि रितिकाचे पती यांनी नव्याने आरोपी बनविण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी जीशान सिद्धिकी यांनी केली.