नागपूर : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये, सार्वजनिक जागेतून वाहणारी नदी किंवा नाला ही सरकारची मालमत्ता आहे. मग अंबाझरी तलावापुढील जागेतून वाहणाऱ्या नागनदीलगतची जागा भाडेपट्टीवर देण्याचा अधिकार विकास यंत्रणांना आहे का, असा सवाल अंबाझरी पूरबाधित परिसरातील नागरिकांनी केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अंबाझरी लेआऊटमधील नागपूर सुधार प्रन्यासच्या लेआऊटमधील काही जागा मोकळी होती. या जागेच्या एका बाजूने नागनदी वाहते. २३ सप्टेंबर २०२३ ला अंबाझरी तलाव ‘ओव्हर फ्लो’ झाल्याने नागनदीला पूर आला. नदीपात्रातील अतिक्रमणामुळे पाण्याचा प्रवाह अडला आणि पाणी वस्त्यांमध्ये शिरले. भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून अंबाझरी लेआऊट परिसरातील नागरिकांनी तलावाजळवील पुतळा व नदीतील अतिक्रमण काढण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी नागपूर सुधार प्रन्यासने अंबाझरी लेआऊटमधील मोकळी जागा एका व्यावसायिकास मनोरंजन पार्कसाठी भाडेपट्टीवर दिली होती व त्या व्यावसायिकांनी नदीवर पूल बांधला होता. अन्य अतिक्रमणामुळे नदीचे पात्र १८ मीटरवरून ९ मीटरपर्यंत कमी झाले. आता ते पूर्ववत केले जात आहे. मात्र पूरबाधित वस्तीतील नागरिकांनी जागेसोबतच तेथून वाहणारी नागनदी भाडेपट्ट्यावर देता येते का, असा सवाल केला आहे. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चा आधार घेतला आहे. या अधिनियमानुसार सार्वजनिक जागेतून वाहणारी नदी ही सरकारी मालमत्ता ठरते. त्यामुळे जागेसोबत नदीही भाडेपट्टीवर दिली होती का आणि ते देण्याचे अधिकार नासुप्रला आहे का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
याबाबत पूरबाधित अंबाझरी लेआऊटमधील गजाजन देशपांडे म्हणाले, नासुप्रला नाग नदीलगतची जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा अधिकार नाही. तसे करण्याचे अधिकार फक्त सरकारला व त्यांच्यावतीने विकास यंत्रणांच्या अधीन राहून जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे ही जागा भाडेपट्टीने देण्याबाबतची कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे.
नदीच्या पात्रात बांधकाम झाल्यानेच पात्राची रुंदी १८ मीटरवरून केवळ ९ मीटर इतकी कमी झाली आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिकेने हे अतिक्रमण काढले असले तरी त्यापूर्वी आलेल्या पुरामुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मालमत्तांच्या हानीचे काय, असा प्रश्न देशपांडे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा – “उद्धव ठाकरे यांना उमेदवार मिळणार की नाही याची चिंता”, उदय सामंत यांची टीका
तलाव देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची?
अंबाझरी तलावाची मालकी जरी महापालिकेची असली तरी तलाव बळकटीकरणाचे काम विविध तीन यंत्रणांच्या माध्यमातून सुरू असल्याने तलाव देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे याबाबत संभ्रम आहे. सध्या तलावाच्या पाळीवर दगड लावण्याचे काम सिंचन विभागाकडून केले जात आहे. तलावापुढील पूल रुंदीकरणाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग करत आहे, नासुप्रच्या जागेतून वाहणाऱ्या नागनदी पात्र रुंदीकरणाचे काम महामेट्रो करीत आहे. तलावाची मालकी जरी महापालिकेकडे असली तरी त्यांच्याकडे तलावाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणारी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम यंत्रणा नाही. तलावाचे आयुर्मान आणि परिसरातील लोकवस्त्यांचा विचार करता देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी सिंचन विभागाकडे सोपवावी, अशी मागणी पूरबाधित नागरिकांची आहे.
अंबाझरी लेआऊटमधील नागपूर सुधार प्रन्यासच्या लेआऊटमधील काही जागा मोकळी होती. या जागेच्या एका बाजूने नागनदी वाहते. २३ सप्टेंबर २०२३ ला अंबाझरी तलाव ‘ओव्हर फ्लो’ झाल्याने नागनदीला पूर आला. नदीपात्रातील अतिक्रमणामुळे पाण्याचा प्रवाह अडला आणि पाणी वस्त्यांमध्ये शिरले. भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून अंबाझरी लेआऊट परिसरातील नागरिकांनी तलावाजळवील पुतळा व नदीतील अतिक्रमण काढण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी नागपूर सुधार प्रन्यासने अंबाझरी लेआऊटमधील मोकळी जागा एका व्यावसायिकास मनोरंजन पार्कसाठी भाडेपट्टीवर दिली होती व त्या व्यावसायिकांनी नदीवर पूल बांधला होता. अन्य अतिक्रमणामुळे नदीचे पात्र १८ मीटरवरून ९ मीटरपर्यंत कमी झाले. आता ते पूर्ववत केले जात आहे. मात्र पूरबाधित वस्तीतील नागरिकांनी जागेसोबतच तेथून वाहणारी नागनदी भाडेपट्ट्यावर देता येते का, असा सवाल केला आहे. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चा आधार घेतला आहे. या अधिनियमानुसार सार्वजनिक जागेतून वाहणारी नदी ही सरकारी मालमत्ता ठरते. त्यामुळे जागेसोबत नदीही भाडेपट्टीवर दिली होती का आणि ते देण्याचे अधिकार नासुप्रला आहे का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
याबाबत पूरबाधित अंबाझरी लेआऊटमधील गजाजन देशपांडे म्हणाले, नासुप्रला नाग नदीलगतची जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा अधिकार नाही. तसे करण्याचे अधिकार फक्त सरकारला व त्यांच्यावतीने विकास यंत्रणांच्या अधीन राहून जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे ही जागा भाडेपट्टीने देण्याबाबतची कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे.
नदीच्या पात्रात बांधकाम झाल्यानेच पात्राची रुंदी १८ मीटरवरून केवळ ९ मीटर इतकी कमी झाली आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिकेने हे अतिक्रमण काढले असले तरी त्यापूर्वी आलेल्या पुरामुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मालमत्तांच्या हानीचे काय, असा प्रश्न देशपांडे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा – “उद्धव ठाकरे यांना उमेदवार मिळणार की नाही याची चिंता”, उदय सामंत यांची टीका
तलाव देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची?
अंबाझरी तलावाची मालकी जरी महापालिकेची असली तरी तलाव बळकटीकरणाचे काम विविध तीन यंत्रणांच्या माध्यमातून सुरू असल्याने तलाव देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे याबाबत संभ्रम आहे. सध्या तलावाच्या पाळीवर दगड लावण्याचे काम सिंचन विभागाकडून केले जात आहे. तलावापुढील पूल रुंदीकरणाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग करत आहे, नासुप्रच्या जागेतून वाहणाऱ्या नागनदी पात्र रुंदीकरणाचे काम महामेट्रो करीत आहे. तलावाची मालकी जरी महापालिकेकडे असली तरी त्यांच्याकडे तलावाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणारी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम यंत्रणा नाही. तलावाचे आयुर्मान आणि परिसरातील लोकवस्त्यांचा विचार करता देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी सिंचन विभागाकडे सोपवावी, अशी मागणी पूरबाधित नागरिकांची आहे.
