केळीबाग, जुना भंडारा मार्गाचा मुद्दा

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मध्य नागपुरातील बहुचर्चित केळीबाग आणि जुना भंडारा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी भूसंपादन अद्याप होऊ न शकल्याने या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरण आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. महापालिका भूसंपादन करणार आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते रस्ता तयार करणार आहे.

महापालिकेने डी.पी. रस्ते रुंदीकरण आणि काँक्रिट प्रकल्पाअंतर्गत केळीबाग रोड आणि जुना भंडारा रोडचे काम हाती घेतले आहे. सध्या हा रस्ता १५ मीटर असून तो २४ मीटर होणार आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागच्या आठवडय़ात मध्य  नागपुरातील वस्त्यांबद्दल भावनिक जवळीक असल्याचे सांगत, केळीबाग रस्ता आणि तीन नल चौक ते पुढील रस्ता (जुना भंडारा रोड) रुंदीकरणाची निविदा काढण्याची सूचना महापालिकेला केली. महापालिकेने मात्र अद्याप भूसंपादन केले नाही. रुंदीकरणासाठी खासगी जागा ताब्यात घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी रोख देण्याचे निश्चित झाले आहे. ही रक्कम राज्य सरकारने द्यावी, असा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार सीए ते सी.पी. अ‍ॅन्ड बेरार या रस्त्याची १०३० मीटर लांबी आहे. भूसंपादनासाठी ११६.८१ कोटी रुपये आणि रुपये जलवाहिनी, विद्युत जाळे स्थानांतरित करण्याकरिता ५.३३ कोटी रुपये आणि इतर कामासाठी १५.२७ कोटी खर्च होणार आहेत. जमीन अधिग्रहणासाठी निधी प्राप्त झालेला नाही, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. महापालिकेने त्यांच्या जमिनीवरील तसेच राज्य सरकारच्या जमिनीवरील काही अतिक्रमण काढले.  सेंट्रल अ‍ॅव्हेन्यू ते सी.पी. अ‍ॅन्ड बेरार महाविद्यालया दरम्यान अजून बरेच अतिक्रमण तसेच खासगी मालमत्ता आहे. भूसंपदानासाठी चारपट मोबदला द्यावा लागणार आहे.भूमिअधिग्रहण प्रक्रियेला किमान पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिल-मे २०१९ मध्ये होणार आहेत.

रस्ते रुंदीकरण

  • अपेक्षित भूमिअधिग्रहण – १४५५.८२ चौ.मी.
  • रस्ता रुंदीकरणाची लांबी – १.५ किमी
  • नोटीस बजावलेल्यांची संख्या – १५७
  • निधीची आवश्यकता – १२२.१४ कोटी
  • जुना भंडारा रस्ता रुंदीकरण – ६० फूट

‘‘निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. साधारणत: १५ डिसेंबपर्यंत सल्लागार नियुक्त केला जाईल आणि त्यानंतर जानेवारीत निविदा काढली जाईल. महापालिका भूसंपादन करून देणार आहे.’’             – विद्याधर सरदेशमुख, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर</strong>

मध्य नागपुरातील बहुचर्चित केळीबाग आणि जुना भंडारा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी भूसंपादन अद्याप होऊ न शकल्याने या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरण आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. महापालिका भूसंपादन करणार आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते रस्ता तयार करणार आहे.

महापालिकेने डी.पी. रस्ते रुंदीकरण आणि काँक्रिट प्रकल्पाअंतर्गत केळीबाग रोड आणि जुना भंडारा रोडचे काम हाती घेतले आहे. सध्या हा रस्ता १५ मीटर असून तो २४ मीटर होणार आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागच्या आठवडय़ात मध्य  नागपुरातील वस्त्यांबद्दल भावनिक जवळीक असल्याचे सांगत, केळीबाग रस्ता आणि तीन नल चौक ते पुढील रस्ता (जुना भंडारा रोड) रुंदीकरणाची निविदा काढण्याची सूचना महापालिकेला केली. महापालिकेने मात्र अद्याप भूसंपादन केले नाही. रुंदीकरणासाठी खासगी जागा ताब्यात घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी रोख देण्याचे निश्चित झाले आहे. ही रक्कम राज्य सरकारने द्यावी, असा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार सीए ते सी.पी. अ‍ॅन्ड बेरार या रस्त्याची १०३० मीटर लांबी आहे. भूसंपादनासाठी ११६.८१ कोटी रुपये आणि रुपये जलवाहिनी, विद्युत जाळे स्थानांतरित करण्याकरिता ५.३३ कोटी रुपये आणि इतर कामासाठी १५.२७ कोटी खर्च होणार आहेत. जमीन अधिग्रहणासाठी निधी प्राप्त झालेला नाही, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. महापालिकेने त्यांच्या जमिनीवरील तसेच राज्य सरकारच्या जमिनीवरील काही अतिक्रमण काढले.  सेंट्रल अ‍ॅव्हेन्यू ते सी.पी. अ‍ॅन्ड बेरार महाविद्यालया दरम्यान अजून बरेच अतिक्रमण तसेच खासगी मालमत्ता आहे. भूसंपदानासाठी चारपट मोबदला द्यावा लागणार आहे.भूमिअधिग्रहण प्रक्रियेला किमान पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिल-मे २०१९ मध्ये होणार आहेत.

रस्ते रुंदीकरण

  • अपेक्षित भूमिअधिग्रहण – १४५५.८२ चौ.मी.
  • रस्ता रुंदीकरणाची लांबी – १.५ किमी
  • नोटीस बजावलेल्यांची संख्या – १५७
  • निधीची आवश्यकता – १२२.१४ कोटी
  • जुना भंडारा रस्ता रुंदीकरण – ६० फूट

‘‘निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. साधारणत: १५ डिसेंबपर्यंत सल्लागार नियुक्त केला जाईल आणि त्यानंतर जानेवारीत निविदा काढली जाईल. महापालिका भूसंपादन करून देणार आहे.’’             – विद्याधर सरदेशमुख, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर</strong>