नागपूर : राज्य शासनाच्या अखत्यारित देशातील पहिले ‘रोबोटिक सर्जरी युनिट’ नागपुरातील मेडिकल रुग्णालयात मंजूर आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया ‘हाफकिन’ने पूर्ण केल्यावर तांत्रिक कारणाने ती रद्द करण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेली या प्रकल्पाची मुदत उलटल्याने न्यायालयात शासन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘हाफकिन’ महामंडळाच्या खरेदी कक्षामार्फत करण्यात येणारी खरेदी काढून घेऊन सरकारने ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण २०२३’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वी ‘हाफकिन’ संस्थेने नागपुरातील मेडिकलमधील ‘रोबोटिक सर्जरी युनिट’ची निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. न्यायालयानेही या प्रकल्पासाठी मुदत ठरवून दिली होती. त्यामुळे ‘हाफकिन’ने ही प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात नेली.
हेही वाचा – राज्याचे विरोधी पक्षनेतेपदी माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार? फेसबुक पेजवरील पोस्ट चर्चेत
या युनिटसाठी आवश्यक एक ‘पार्ट रियुझ’ संवर्गातील असल्याचे पुढे आल्याने ही निविदा प्रक्रियाच हापकिनकडून रद्द केली गेली. त्यातच आता ‘हाफकिन’च्या ऐवजी इतर प्राधिकरणाकडून शासनाने खरेदीची घोषणा केली आहे. परंतु, या प्राधिकरणाला विलंब होणार असल्याने हा प्रकल्पच लांबणीवर गेला आहे. त्यातच उच्च न्यायालयात लवकरच या प्रकरणाची सुनावणी असल्याने तेथे शासनाची अडचणही वाढण्याची शक्यता आहे. देशात सध्या दिल्ली एम्स या स्वायत्त संस्थेसह केंद्र सरकारच्या पीजीआय चंदीगड, एसजीपीजीआय, लखनौ या वैद्यकीय संस्थेत ‘रोबोटिक सर्जरी युनिट’ आहे. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी नागपूरचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत नागपुरातील मेडिकलमध्ये हे युनिट तयार करण्याचे ठरवले. त्यानंतर विविध सरकारकडून या प्रकल्पाला गती देण्याचे आश्वासन देत विविध प्रक्रिया केली गेली. परंतु अद्यापही प्रकल्पाची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली नाही.
प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच तीन कोटींची खर्च वाढला
रोबोटिक सर्जरी युनिटसाठी खनिकर्म महामंडळाकडून १६.८० कोटींचा निधी मिळाला होता. तो हाफकिनकडे वर्ग केला गेला. परंतु विविध कारणांनी तब्बल साडेतीन वर्षे या यंत्राची खरेदी प्रक्रियाच झाली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाच्या सूचनेवरून पुन्हा खरेदी प्रक्रियेला गती आली. दरम्यान प्राथमिक स्वरुपात आता या यंत्रासाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे या यंत्राची किंमत सुमारे तीन कोटींनी वाढली आहे. हा निधीही शासनाकडून दिला जाणार आहे.
हेही वाचा – गुजरातमधील दोषी व्यक्ती ‘माफसू’च्या कुलगुरूपदाच्या शर्यतीत! कुणाचा आहे दबाव….
लवकरच यंत्र खरेदी प्रक्रिया
“रोबोटिक सर्जरी युनिटची निविदा प्रक्रिया तूर्तास रद्द झाली, परंतु शासन स्तरावर लवकर ती पूर्ण होईल. हा देशातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पहिला प्रकल्प असेल. रोबोटिक तंत्रामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाच्या स्नायूंना जास्त इजा होत नाही, वेदना कमी होतात, रक्त कमी वाया जाते. मानवाच्या तुलनेत यांत्रिक रोबोट हा शरीरात ३६० डिग्रीपर्यंत फिरतो. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीतेचे प्रमाण वाढते.” – डॉ. राज गजभिये, अधिष्ठाता, मेडिकल रुग्णालय, नागपूर.
‘हाफकिन’ महामंडळाच्या खरेदी कक्षामार्फत करण्यात येणारी खरेदी काढून घेऊन सरकारने ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण २०२३’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वी ‘हाफकिन’ संस्थेने नागपुरातील मेडिकलमधील ‘रोबोटिक सर्जरी युनिट’ची निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. न्यायालयानेही या प्रकल्पासाठी मुदत ठरवून दिली होती. त्यामुळे ‘हाफकिन’ने ही प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात नेली.
हेही वाचा – राज्याचे विरोधी पक्षनेतेपदी माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार? फेसबुक पेजवरील पोस्ट चर्चेत
या युनिटसाठी आवश्यक एक ‘पार्ट रियुझ’ संवर्गातील असल्याचे पुढे आल्याने ही निविदा प्रक्रियाच हापकिनकडून रद्द केली गेली. त्यातच आता ‘हाफकिन’च्या ऐवजी इतर प्राधिकरणाकडून शासनाने खरेदीची घोषणा केली आहे. परंतु, या प्राधिकरणाला विलंब होणार असल्याने हा प्रकल्पच लांबणीवर गेला आहे. त्यातच उच्च न्यायालयात लवकरच या प्रकरणाची सुनावणी असल्याने तेथे शासनाची अडचणही वाढण्याची शक्यता आहे. देशात सध्या दिल्ली एम्स या स्वायत्त संस्थेसह केंद्र सरकारच्या पीजीआय चंदीगड, एसजीपीजीआय, लखनौ या वैद्यकीय संस्थेत ‘रोबोटिक सर्जरी युनिट’ आहे. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी नागपूरचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत नागपुरातील मेडिकलमध्ये हे युनिट तयार करण्याचे ठरवले. त्यानंतर विविध सरकारकडून या प्रकल्पाला गती देण्याचे आश्वासन देत विविध प्रक्रिया केली गेली. परंतु अद्यापही प्रकल्पाची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली नाही.
प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच तीन कोटींची खर्च वाढला
रोबोटिक सर्जरी युनिटसाठी खनिकर्म महामंडळाकडून १६.८० कोटींचा निधी मिळाला होता. तो हाफकिनकडे वर्ग केला गेला. परंतु विविध कारणांनी तब्बल साडेतीन वर्षे या यंत्राची खरेदी प्रक्रियाच झाली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाच्या सूचनेवरून पुन्हा खरेदी प्रक्रियेला गती आली. दरम्यान प्राथमिक स्वरुपात आता या यंत्रासाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे या यंत्राची किंमत सुमारे तीन कोटींनी वाढली आहे. हा निधीही शासनाकडून दिला जाणार आहे.
हेही वाचा – गुजरातमधील दोषी व्यक्ती ‘माफसू’च्या कुलगुरूपदाच्या शर्यतीत! कुणाचा आहे दबाव….
लवकरच यंत्र खरेदी प्रक्रिया
“रोबोटिक सर्जरी युनिटची निविदा प्रक्रिया तूर्तास रद्द झाली, परंतु शासन स्तरावर लवकर ती पूर्ण होईल. हा देशातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पहिला प्रकल्प असेल. रोबोटिक तंत्रामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाच्या स्नायूंना जास्त इजा होत नाही, वेदना कमी होतात, रक्त कमी वाया जाते. मानवाच्या तुलनेत यांत्रिक रोबोट हा शरीरात ३६० डिग्रीपर्यंत फिरतो. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीतेचे प्रमाण वाढते.” – डॉ. राज गजभिये, अधिष्ठाता, मेडिकल रुग्णालय, नागपूर.
