गडचिरोली : वनहक्कातून शासनाकडून वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीवर भूमाफियांनी अवैधपणे ताबा मिळवून त्यावर ‘लेआऊट’ तयार करून भूखंड विक्रीला काढल्याची धक्कादायक बाब ‘लोकसत्ता’ने उजेडात आणली होती. या वृत्ताची दखल घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभेत आक्रमक पवित्रा घेत आज सरकारला धारेवर धरले. याप्रकरणी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे.
गडचिरोली शहरालगत मुरखळा येथे २००५ पूर्वीचे अतिक्रमण असलेल्या सर्व्हे क्रमांक १०८ व १८९/२ मधील ८ हेक्टर वनजमिनीचे १२ लोकांना वनपट्टे देण्यात आले होते. वनहक्कानुसार त्यांना ही जमीन केवळ शेती करून उदरनिर्वाह करण्यासाठी प्रदान करण्यात आली. नियमानुसार त्यांना या जमिनीची विक्री करता येत नाही. सोबतच यावर पक्के बांधकामदेखील करण्याची परवानगी नाही. मात्र, शहरातील काही भूमाफियांनी ही जागा मूळ मालकांकडून विकत घेत त्यावर प्लॉट पाडून विक्री सुरू केली. इतक्यावरच न थांबता महसूल विभागाच्या ताब्यातील लगतच्या वनजमिनीवर या माफियांनी कब्जा करून त्यावरदेखील प्लॉट पाडले. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत पन्नास कोटींच्या आसपास आहे. ही बाब लक्षात येताच वनविभागाने मागील वर्षभरात महसूल विभागातील तहसीलदार ते विभागीय आयुक्त यांच्याशी पत्रव्यवहार करून जमिनीची विक्री होत असल्याबाबत कळविले. मात्र, महसूल विभागाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काही लोकांनी या जागेवर पक्की घरे बांधल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा – नागपूर विभागात लागू केलेली ‘ई-पंचनामा’ प्रणाली काय आहे ?
हेही वाचा – नागपूर : भिडेंविरुद्ध सीताबर्डी पोलिसात राष्ट्रवादीची तक्रार
वनविभागाने सदर अतिक्रमणाचा पंचनामा करून विस्तृत अहवालदेखील तयार केला आहे. परंतु याविषयी महसूल विभागाने कोणतीही कारवाई केलेली नव्हती. आता याप्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी कारवाईची मागणी केली आहे. त्यामुळे महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार चौकशी झाल्यास मोठे मासे गळाला लागतील.
गडचिरोली शहरालगत मुरखळा येथे २००५ पूर्वीचे अतिक्रमण असलेल्या सर्व्हे क्रमांक १०८ व १८९/२ मधील ८ हेक्टर वनजमिनीचे १२ लोकांना वनपट्टे देण्यात आले होते. वनहक्कानुसार त्यांना ही जमीन केवळ शेती करून उदरनिर्वाह करण्यासाठी प्रदान करण्यात आली. नियमानुसार त्यांना या जमिनीची विक्री करता येत नाही. सोबतच यावर पक्के बांधकामदेखील करण्याची परवानगी नाही. मात्र, शहरातील काही भूमाफियांनी ही जागा मूळ मालकांकडून विकत घेत त्यावर प्लॉट पाडून विक्री सुरू केली. इतक्यावरच न थांबता महसूल विभागाच्या ताब्यातील लगतच्या वनजमिनीवर या माफियांनी कब्जा करून त्यावरदेखील प्लॉट पाडले. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत पन्नास कोटींच्या आसपास आहे. ही बाब लक्षात येताच वनविभागाने मागील वर्षभरात महसूल विभागातील तहसीलदार ते विभागीय आयुक्त यांच्याशी पत्रव्यवहार करून जमिनीची विक्री होत असल्याबाबत कळविले. मात्र, महसूल विभागाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काही लोकांनी या जागेवर पक्की घरे बांधल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा – नागपूर विभागात लागू केलेली ‘ई-पंचनामा’ प्रणाली काय आहे ?
हेही वाचा – नागपूर : भिडेंविरुद्ध सीताबर्डी पोलिसात राष्ट्रवादीची तक्रार
वनविभागाने सदर अतिक्रमणाचा पंचनामा करून विस्तृत अहवालदेखील तयार केला आहे. परंतु याविषयी महसूल विभागाने कोणतीही कारवाई केलेली नव्हती. आता याप्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी कारवाईची मागणी केली आहे. त्यामुळे महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार चौकशी झाल्यास मोठे मासे गळाला लागतील.
