लोकजागर : एका मागणीचा प्रवास

स्वातंत्र्य मिळून सात दशके लोटली तरी खरे आदिवासी कोण, या प्रश्नाचा उलगडा काही झालेला नाही. आम्ही सुद्धा आदिवासीच, त्यामुळे घटनेने दिलेले आरक्षण मिळायलाच हवे अशी मागणी अनेक समाजघटकांकडून समोर येत राहते. त्यासाठी आंदोलने होतात. त्यानिमित्ताने समाज संघटित होतात. अशा संघटित समूहाकडे मग राजकीय पक्षाचे लक्ष जाते. त्यांच्या मागणीला समर्थन देत हे पक्ष मग या संघटितांना आपल्या पंखाखाली घेतात. त्यातून राजकीय स्वार्थ साधून घेतात. कधीकधी सत्तेचा फायदा घेत अशा समाजाची मागणी मान्य केली जाते, तर कधी आश्वासनाचे गाजर दाखवत झुलवत ठेवले जाते. लोकशाहीत हा भाग आता सर्वाच्या सवयीचा झाला आहे. त्यात काही वावगे आहे असे कुणाला वाटत नाही. मुख्य म्हणजे, ज्या समाजाला प्रगतीची आस लागली आहे, ज्यात शिक्षणाचे प्रमाण थोडेफार बरे आहे अशा समाजालाच अन्यायाचा साक्षात्कार होत असतो. जे विकासापासून दूर आहेत, त्यांना तर अन्याय काय हेच कळलेले नसते. म्हणून आज सत्तर वर्षांनंतर सुद्धा अनुसूचित जमातीत समाविष्ट असलेल्या चाळीसपेक्षा जास्त आदिवासी समूहांनी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून एकदाही अर्ज केलेला नाही. हा सारा तपशील नव्याने आठवण्याचे कारण गोवारी समाजाने आरक्षणासाठी दिलेला दीर्घ लढा, हे आहे. आरक्षणाची मागणी मान्य करणे अथवा एखाद्या समाजाला आरक्षित जाती, जमातीच्या प्रवर्गात स्थान देणे कोणत्याही सरकारसाठी कठीण काम असते. कारण यात खूष होणाऱ्यांसोबतच नाराज होणाऱ्यांची संख्याही मोठी असते. त्यामुळे असे निर्णय घेण्याआधी चालढकल करणे, यावरच सरकारांचा भर असतो. गोवारींच्या बाबतीत हे सतत घडले पण त्याशिवाय इतरही बरेच काही घडले. तरीही दुर्दैवाचा फेरा या समाजाची पाठ सोडायला तयार नाही. विदर्भात गोंडगोवारी अशी ओळख असलेल्या या जमातीला १९८५ पर्यंत आरक्षण मिळत होते. सरकारी बाबूंनी गोंड व गोवारी अशी शब्दाची फोड केली व वाद सुरू झाला. संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर हा समाज टिचभर म्हणावा एवढा. त्यातही पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्य़ात या समाजाची संख्या जास्त. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या जातीपातीच्या राजकारणात हा समाज तसा बेदखलच राहिला. म्हणूनच मिळत असलेले आरक्षण बंद झाल्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या या समाजाकडे प्रारंभी राजकारण्यांनी लक्षच दिले नाही.

मागणी मोठी व महत्त्वाची पण संख्याबळ कमी हे लक्षात आल्यावर या समाजाने आंदोलनात माना या समदु:खी समाजाला सहभागी करून घेतले. १९८५ ते १९९३ अशी सलग आठ वर्षे हिवाळी अधिवेशनात मोर्चे काढणे, मंत्र्यांना भेटणे, सरकारवर दबाव आणणे आणि खोटी आश्वासने पदरात पाडत घरी जाणे हाच प्रकार होत राहिला. अन्याय दूर करू असे सरकारने म्हणायचे, सत्तेत आलो की प्रश्न सोडवू असे विरोधकांनी ऐकवायचे यावर समाज धन्यता मानत राहिला. १९९४ ला विपरीत घडले. या समाजाच्या मोर्चात चेंगराचेंगरी झाली व ११३ बांधव जागीच ठार झाले. यावरून राज्यात राजकीय भूकंप झाला. काँग्रेसचे सरकार गेले, युती सत्तेत आली. एवढय़ा बळीनंतर व सत्ताबदल झाल्यावर आता प्रश्न सुटणार या आनंदात हा समाज राहिला. प्रश्न जटील आहे, हे लक्षात येताच सरकारने समाजाच्या नेतृत्वासमोर सत्तेचे गाजर फेकले. त्या जाळ्यात माना समाजाचे डॉ. रमेश गजबे अडकले. ते आमदार झाले. नंतर मंत्री झाले. त्यामुळे माना समाजाच्या मागणीला सरकारदरबारी थोडी चालना मिळाली. अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचे नंतर बघू, आधी विशेष मागास प्रवर्गात सामील व्हा व सवलती घ्या असा तोडगा सरकारकडून काढण्यात आला. हा निर्णय न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकला नाही. गोवारी समाजाचे नेते सुधाकर गजबे राज्य परिवहन महामंडळात नोकरी करायचे. त्यांनाही नंतर सत्तेची लालूच दाखवण्यात आली. विदर्भ विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. सत्ता भोगून झाली तरी मूळ प्रश्न काही सुटला नाही. पूर्ण पाच वर्षे सुद्धा न टिकलेली युतीची सत्ता गेली व परत आघाडी सरकारांचा प्रयोग राज्यात सुरू झाला. गोवारी समाजाची मागणी कायम राहिली. राजकीय पदे भोगून सुद्धा समाजाला न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेले समाजाचे नेते पुन्हा सैरभैर झाले. आंदोलने करू लागले. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर माना समाजाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातून सुटला. हा समाज आदिवासी आहे असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. गोवारींच्या वाटय़ाला आलेली उपेक्षा मात्र कायम राहिली. अखेर सुधाकर गजबेंनी २००८ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे मोफत लढले. तब्बल दहा वर्षांनंतर यावर निकाल आला व हा समाज आदिवासीच असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. हा निकाल लागून आता तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे पण सरकारकडून अपेक्षित असलेला आदेश अजून निघालेला नाही. या आदेशासाठी आदिवासी विकास खात्याने तयार केलेली फाईल विधि व न्याय खात्यात पडून आहे. त्यामुळे हा समाज पुन्हा जेलभरो वगैरेसारखी आंदोलने करू लागला आहे. यातील दुर्दैवी योगायोग म्हणजे पहिल्यांदा या समाजाला जवळ करून त्याचा राजकीय लाभ पदरात पाडून घेणाऱ्या युतीचीच सत्ता सध्या राज्यात आहे. १९९५मध्ये न्याय देण्याची घालवलेली संधी नियतीने पुन्हा याच पक्षांना उपलब्ध करून दिली आहे. उपराजधानीत गोवारींचे बळी गेले २३ नोव्हेंबरला. येत्या २३ तारखेला या घटनेला २४ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. हा दुर्दैवी स्मृतिदिन २५ व्या म्हणजे रौप्य महोत्सवी वर्षांत पदार्पण करत असताना सुद्धा हा समाज अजून न्यायासाठी आंदोलन करत आहे. यात आणखी एक दुर्दैवाची बाब म्हणजे न्यायालयाचा निकाल लागण्याच्या काही दिवस आधी समाजासाठी हा लढा उभारणारे सुधाकर गजबे यांचे निधन झाले.

न्याय मिळताना बघणे हेही त्यांच्या नशिबात नव्हते. ३५ वर्षांपूर्वी जेव्हा अन्याय झाला तेव्हा या समाजाची लोकसंख्या दहा लाखांपेक्षा कमी होती. आता ती दुपटीने वाढली असावी असे समाजाचे लोक बोलून दाखवतात. हा सारा प्रकार लोकशाहीची थट्टाच आहे, पण कुणालाच त्याचे काही वाटत नाही. ही न्याय, अन्यायाची कथा इथे संपते पण ज्यांना अन्यायाची कल्पनाच नाही व जे अजूनही विविध सवलतीपासून वंचित राहून जंगलात खितपत पडले आहेत त्यांचे काय? त्यांचे प्रश्न कधी सुटणार? हा प्रश्नच मन बधिर करणारा आहे.