महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्यातील कंत्राटी वीज कामगारांच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडून सातत्याने आंदोलन केले जात आहे. संघटनेचे प्रतिनिधी वेळोवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले, निवेदन दिले. परंतु सरकारला संघटनेसोबत बैठकीसाठीही वेळ नाही, अशी खंत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
वीज कंत्राटी कामगार संघाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्यावर चर्चा झाली. परंतु महावितरणकडून सभागृहाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली गेली. ही माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची गरज आहे. नुकत्याच झालेल्या वीज कामगारांच्या संपादरम्यान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याचे आश्वासन दिले गेले. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आल्यावरही काहीच झाले नाही.
किमान मुख्यमंत्र्यांकडून बैठकीचे आश्वासन देणारे पत्र मिळाले. परंतु उपमुख्यमंत्र्यांकडून तेही नाही. २५ आणि २६ फेब्रुवारीला पुणे येथे संघटनेची महत्वाची बैठक आहे. त्यात कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर आंदोलनाबाबत ठोस निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष नीलेश खरात आणि सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सत्तांतरानंतर नवीन सरकार कामगारांना न्याय देईल अशी अपेक्षा होती. परंतु कामगारांच्या प्रश्नावर सरकारला वेळ नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सत्तेवर आल्यापासून सहा वेळा भेट घेतली. त्यांनी बैठकीचे तोंडी आश्वासन दिले. परंतु काहीही झाले नाही. संघप्रणीत संघटनेलाही बैठकीला वेळ दिला जात नसल्याने कामगारांच्या प्रश्नावर तिव्र नाराजी व्यक्त करणारे पत्र उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
– नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ.
नागपूर : राज्यातील कंत्राटी वीज कामगारांच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडून सातत्याने आंदोलन केले जात आहे. संघटनेचे प्रतिनिधी वेळोवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले, निवेदन दिले. परंतु सरकारला संघटनेसोबत बैठकीसाठीही वेळ नाही, अशी खंत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
वीज कंत्राटी कामगार संघाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्यावर चर्चा झाली. परंतु महावितरणकडून सभागृहाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली गेली. ही माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची गरज आहे. नुकत्याच झालेल्या वीज कामगारांच्या संपादरम्यान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याचे आश्वासन दिले गेले. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आल्यावरही काहीच झाले नाही.
किमान मुख्यमंत्र्यांकडून बैठकीचे आश्वासन देणारे पत्र मिळाले. परंतु उपमुख्यमंत्र्यांकडून तेही नाही. २५ आणि २६ फेब्रुवारीला पुणे येथे संघटनेची महत्वाची बैठक आहे. त्यात कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर आंदोलनाबाबत ठोस निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष नीलेश खरात आणि सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सत्तांतरानंतर नवीन सरकार कामगारांना न्याय देईल अशी अपेक्षा होती. परंतु कामगारांच्या प्रश्नावर सरकारला वेळ नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सत्तेवर आल्यापासून सहा वेळा भेट घेतली. त्यांनी बैठकीचे तोंडी आश्वासन दिले. परंतु काहीही झाले नाही. संघप्रणीत संघटनेलाही बैठकीला वेळ दिला जात नसल्याने कामगारांच्या प्रश्नावर तिव्र नाराजी व्यक्त करणारे पत्र उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
– नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ.
