लोकसत्ता टीम
नागपूर : माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी नुकतीच पत्रपरिषद घेऊन ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’चा लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष आणि इंडिया आघाडीला पाठिंबा जाहीर करून नवीन वाद निर्माण केला आहे. यावर ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’च्या विश्व संवाद केंद्राकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राष्ट्रीय विचारांची जोपासना करून समाज प्रबोधनाचे कार्य करणारी संघटना आहे. संघविरोधी मानसिकता असलेले काही लोक समाजामध्ये संघाच्या नावाने खोटा संभ्रम पसरवत असल्याचा आरोप केला आहे.
विश्व संवाद केंद्राकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, संघाचे नाव देशात सर्वांना परिचित आहे. परंतु, वेळोवेळी संघविरोधी मानसिकता असलेले काही लोक समाजात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी खोटे दावे करतात. त्यांच्याकडून संघाबाबत चुकीचा प्रचारही केला जातो. गेल्या काही दिवसांपासून संघाने ‘इंडिया आघाडी’ला पाठिंबा दिल्याची बातमी पसरवली जात आहे. स्वत:ला ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’चे पदाधिकारी म्हणवून घेणाऱ्या काही लोकांनी पत्रकार परिषदेत लोकसभा निवडणुकीत संघाचा काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला. हे लोक संघाच्या नावाने नवीन संघटना स्थापन करून नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नोंदणीची याचिका फेटाळल्यावरही प्रसिद्धीसाठी नाटक
काही वर्षांपासून जनार्दन मून यांनी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ या नावाने संघटना नोंदणीकृत करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला यश मिळत नसल्याने प्रसिद्धीसाठी असे नाटक करत असल्याचा आरोपही केला आहे. धर्मदाय कार्यालयाकडून ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ नावाची नोंदणी मिळालेली नसताना अब्दुल गफूर पाशा स्वतःला संस्थेचे कार्याध्यक्ष म्हणवतात, तर जनार्दन गुलाबराव मून स्वतःला संस्थापक अध्यक्ष म्हणवतात असाही आरोप विश्व संवाद केंद्राने केला. या संस्थेशी संबंधित जनार्दन गुलाबराव मून यांनी २०१७ साली ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ या नावाने संस्थेची नोंदणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. जनार्दन मून यांचा अर्ज सहायक निबंधक अधिकारी, नागपूर यांनी फेटाळला. या निर्णयाला संबंधित व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.
आणखी वाचा-भाजप उमेदवाराचे मुस्लीम बंधुना मतांसाठी साकडे, इफ्तार पार्टीत…
जानेवारी २०१९ मध्ये, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनार्दन मून यांची याचिका फेटाळत सहायक निबंधक अधिकारी निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मून यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, तेथेही दिलासा मिळाला नाही. जनार्दन मून यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ०६ डिसेंबर २०१९ रोजी फेटाळली आणि त्यांच्या हेतूबद्दल काही मौखिक निरीक्षणेही नोंदवली.
