वीज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संपात संघप्रणीत कामगार संघटनेचीही उडी
महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली विविध संघटनांनी अदानी इलेक्ट्रिकल या कंपनीला नवीन लायसंसी देण्याला विरोध आणि कंपन्यांच्या खासगीकरणाला विरोधासह इतर मागण्यांसाठी ४ जानेवारीपासून ७२ तासांच्या संपाची हाक दिली आहे. त्यात सोमवारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेनेही उडी घेतली असून तेही संपात सहभागी होणार आहे. यामुळे बुधवारपासून राज्यभरातील वीज यंत्रणा कोलमडण्याची चिन्हे आहे.
हेही वाचा >>> भंडारा : दुप्पट पैशाचे आमीष दाखवून ३९ लाखांने गंडवले; तिघांवर गुन्हा दाखल
वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीचे संजय ठाकूर यांनी सोमवारी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. त्यात संघाचे अध्यक्ष नीलेश खरात, सचिन मेंगाळे, सागर पवारसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी कंत्राटी कामगारांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची मागणीही संपाच्या निवेदनात सहभागी करून शासनाला देण्याबाबत एकमत झाले. त्यानंतर लगेच महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघानेही संपात सहभागी होण्याचे निश्चित केले. दरम्यान, कायम अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह आता कंत्राटी वीज कामगारही ४ जानेवारीपासून ७२ तासांच्या संपात सहभागी होणार असल्याने राज्यात कुठे तांत्रिक दोष उद्भवल्यास गंभीर वीज समस्या निर्माण होण्याचा धोका आहे. संघाचे अध्यक्ष नीलेश खरात यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले की, कंत्राटी वीज कामगारांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना बरेच निवेदन दिले. परंतु, कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर बैठक लावण्यासाठी ठोस निर्णयच होत नाही. शेवटी न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनात सहभागी होत आहे.
आंदोलन कशासाठी?
अदानी इलेक्ट्रिकल या कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील महावितरण या वीज कंपनीला समांतर नवीन लायसंसी स्थापित करण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. त्यात महावितरणकडील नवी मुंबई, पनवेल, उरण, ठाणे, मुलुंड, भांडूप, तळोजा क्षेत्राचा समावेश आहे. खासगी कार्पोरेट घराण्याने पूर्णत: औद्योगिक विकास झालेल्या व भविष्यात होणाऱ्या विभागावर जास्त नफा कमावण्यासाठी लायसंसी मागितली आहे. या परवान्याला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने विरोध केला आहे. सोबत कायम व कंत्राटी कामगारांचे इतरही प्रश्नांचा मागणीत समावेश करण्यात आला आहे. संपात महावितरण, महापारेषण, महानिर्मितीतील तीसहून अधिक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या संघटनांचा समावेश आहे.
