लोकसत्ता टीम
वर्धा : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आरटीई कायद्यात बदल करण्यात आला असून तसे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यात नमूद केल्यानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास संबंधित परिसरातील विना अनुदानित शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिले जाणार नाही.
त्याचाच अर्थ म्हणजे या कोट्यातील प्रवेशाच्या जागा कमी होतील. या अन्य शाळा प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमातील कॉन्व्हेन्ट शाळा असल्याने तिथे प्रवेश न देता तो सरकारी शाळेतच घ्यावा लागेल. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवार आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचा लाभ राज्यातील एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत होता. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कपोटी शासनातर्फे या शाळांना प्रतिपूर्ती रक्कम दिल्या जाते. त्याची कोट्यावधी रुपयाची थकबाकी झाल्याने या विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापनानं आंदोलन करण्याची भूमिका अनेकदा घेतली होती.
आणखी वाचा-नागपुरात १२ दिवसांत १० खून; कायदा व सुव्यवस्था वाऱ्यावर
आता ज्या खाजगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा तसेच अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरण कडून निवडण्यात येणार नाही. तसेच शासकीय व अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम संबंधित शाळांना मिळणार नाही, असा या नव्या बदलाचा अर्थ शिक्षण खात्याचे अधिकारी लावतात. नव्या पत्रकानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४ – २५ साठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सूरू करण्याची सूचना शिक्षण आयुक्त तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयास करण्यात आली आहे.
वर्धा : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आरटीई कायद्यात बदल करण्यात आला असून तसे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यात नमूद केल्यानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास संबंधित परिसरातील विना अनुदानित शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिले जाणार नाही.
त्याचाच अर्थ म्हणजे या कोट्यातील प्रवेशाच्या जागा कमी होतील. या अन्य शाळा प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमातील कॉन्व्हेन्ट शाळा असल्याने तिथे प्रवेश न देता तो सरकारी शाळेतच घ्यावा लागेल. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवार आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचा लाभ राज्यातील एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत होता. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कपोटी शासनातर्फे या शाळांना प्रतिपूर्ती रक्कम दिल्या जाते. त्याची कोट्यावधी रुपयाची थकबाकी झाल्याने या विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापनानं आंदोलन करण्याची भूमिका अनेकदा घेतली होती.
आणखी वाचा-नागपुरात १२ दिवसांत १० खून; कायदा व सुव्यवस्था वाऱ्यावर
आता ज्या खाजगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा तसेच अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरण कडून निवडण्यात येणार नाही. तसेच शासकीय व अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम संबंधित शाळांना मिळणार नाही, असा या नव्या बदलाचा अर्थ शिक्षण खात्याचे अधिकारी लावतात. नव्या पत्रकानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४ – २५ साठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सूरू करण्याची सूचना शिक्षण आयुक्त तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयास करण्यात आली आहे.
