आरटीई प्रवेश प्रक्रिया दोन महिने विलंबाने सुरू, कधीपर्यंत करता येणार नोंदणी? जाणून घ्या…

यंदा नेहमीपेक्षा प्रवेश प्रक्रियेला उशीर झाला आहे. आतापर्यंत जानेवारी महिन्‍यात प्रक्रिया सुरू होऊन फेब्रुवारीत शाळा नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन विद्यार्थी नोंदणी सुरु होत असे. परंतु यात अनुदानित, सरकारी शाळांचाही समावेश करण्यात आल्याने यंदा प्रक्रियेस उशीर झाला आहे. आता राज्यस्तरावर शिक्षण विभागाची बैठक होवून जिल्हास्तरावर शिक्षण विभागाची बैठक होणार आहे.

आणखी वाचा

‘एमपीएससी’तर्फे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर, राज्यसेवा २०२५ च्या परीक्षेत काय बदल वाचा…

राज्यभरात मतटक्का वाढला… पण, ६२ मतदारसंघात तृतीयपंथींनी….

विधानसभा निवडणुकीत मुनगंटीवार विजयी होणार? निकालापूर्वीच चंद्रपुरात…

थेट अमित शहांकडून पुर्नवसनाचा शब्द मिळूनही माजी आमदाराचा सन्यास…म्हणाले, काय भरवसा?…

राज्यात गारठा वाढला…मंगळवारपासून पुन्हा तापमानात बदल…

उमरेडच्या अपक्ष उमेदवाराकडे युती,आघाडीचे लक्ष

राजकीय स्फ़ोट ! अर्ज मागे नसता घेतला तर बरं झालं असतं, असे म्हणत दादाराव केचे यांची घोषणा,,,

पंतप्रधान मोदी, राहूल गांधींची सभा झालेल्या या मतदारसंघात झाले ८१ टक्के विक्रमी मतदान

अमरावतीत भरदिवसा युवकाची चाकूने भोसकून हत्‍या

हेही वाचा…औरंगाबादवरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ब्रीजेश दीक्षित यांचे टोचले कान; म्हणाले, “ही चूक…”

आर्थिक दुर्बल, गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी – खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देत त्याचे शुल्क हे शासनाकडून दिले जाते. खासगी शाळांमध्येच आर्थिक दुर्बल घटकातील २५ टक्के जागांवर मुला-मुलींना प्रवेश देण्यात येत होता. परंतु आता शिक्षण विभागाने सरकारी तसेच अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात येणाऱ्या शाळांना यातून वगळले आहे. म्हणजे व या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा लागणार असल्याने खासगी शाळांसह सरकारी शाळांना देखील यात समाविष्ट केले आहे. एका बाजूने शाळांची संख्या वाढविण्यात आल्याचे शिक्षण आयुक्तांकडून सांगण्यात येत असले तरीही अनेक खासगी शाळा यातून आता बाहेर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा बालकांच्या सक्तीच्या शिक्षणहक्क कायद्यानुसार आता सरकारी, अनुदानित शाळांमध्येच बहुतांशी मुलांना प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.

हेही वाचा…वर्धा : ‘हर्षवर्धन देशमुख नको, समीर देशमुख द्या’, निवडणूक हालचाली वेगात

राज्यातील सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतात. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना दिली जाते. मात्र शुल्क प्रतिपूर्तीला विलंब होत असल्याने शाळाचालकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे कोट्यवधींची शुल्कप्रतिपूर्ती थकित आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरटीई कायद्यात बदल करून शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेशांवर भर देण्यात आला आहे.